सरकारी उधारी योजना: दूसरी छमाही में ₹7,86,000 करोड़ जुटाएगी सरकार

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह-मशविरा करने के बाद चालू वित्त वर्ष की आखिरी छमाही के लिए बाजार से ली जाने वाली उधारी ₹7,86,000 करोड़ तय की है। यह घोषणा 25 सितंबर, 2026 को की गई और यह वित्त वर्ष 2026-27 के अक्टूबर से मार्च तक के हिस्से से जुड़ी है।

रकम कैसे जुटेगी

यह पूरी राशि दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये जुटाई जाएगी। इसी कुल रकम के भीतर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी शामिल हैं, जिनके जरिये सरकार पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाती है। प्रतिभूतियां आठ अलग-अलग अवधियों में बेची जाएंगी, जिनमें सबसे छोटी अवधि तीन साल की और सबसे लंबी पचास साल की है।

सबसे बड़ा हिस्सा दस साल वाली प्रतिभूतियों का है, जो कार्यक्रम का 26.3 प्रतिशत है। इसके बाद पंद्रह साल की अवधि वाला कागज 17.6 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पांच साल की प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 12.1 प्रतिशत रहेगी। इतनी अलग-अलग अवधियों में बंटवारा करने से किसी एक साल में भुगतान का बोझ एक साथ नहीं पड़ता।

पूरे साल की तस्वीर

पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार को दिनांकित प्रतिभूतियों से ₹15,99,506 करोड़ जुटाने की उम्मीद है। यह रकम इसी वर्ष के लिए तय ₹17,20,000 करोड़ के बजट अनुमान से कम बैठती है।

ट्रेजरी बिल और डब्ल्यूएमए सीमा

कम अवधि के लिए भी पैसा जुटाया जाएगा। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सरकार ट्रेजरी बिल जारी करके 13 नीलामी सप्ताहों में हर हफ्ते ₹23,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इस साप्ताहिक रकम में से 91 दिन और 182 दिन वाले बिलों से ₹8,000 करोड़ प्रत्येक तथा 364 दिन वाले बिल से ₹7,000 करोड़ आने का अनुमान है।

जब सरकारी खातों में आमदनी और खर्च का मेल नहीं बैठता, उस स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने छमाही की वेज एंड मीन्स एडवांस सीमा ₹50,000 करोड़ रखी है। सरकार के पास ग्रीनशू विकल्प भी बना रहेगा, जिसके तहत नीलामी अधिसूचना में शामिल हर प्रतिभूति पर ₹2,000 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि अपने पास रखी जा सकती है।