विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठित

केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। चार सदस्यों वाली यह समिति देश की बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा करेगी और बताएगी कि विकसित भारत, 2047 के लक्ष्य तक बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी और मजबूत बनाने के लिए कौन-से बदलाव जरूरी हैं।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के अपने बजट भाषण में इस समिति की घोषणा की थी। समिति को संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक और विधायी सुधार को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ देखना है।

समिति में कौन-कौन

• सुरेश एन. पटेल, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त — अध्यक्ष
• शिरीष चंद्र मुर्मू, उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक — सदस्य
• पद्मजा चुंदरू, इंडियन बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य
• एन. एस. विश्वनाथन, पूर्व उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक — सदस्य
• वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) — सदस्य सचिव

समिति का कार्यकाल छह महीने रखा गया है।

समिति को क्या करना है

कार्यक्षेत्र सात बिंदुओं में बंटा है। समिति मौजूदा बैंकिंग प्रथाओं और प्रुडेंशियल मानदंडों को दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं की कसौटी पर परखेगी, जो भारत के लिए उपयुक्त हो उसे अपनाने का सुझाव देगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने का रोडमैप तैयार करेगी। वह बैंकों के लिए बने नियामक तथा कानूनी ढांचे की भी समीक्षा करेगी, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं, ताकि बैंकिंग में कारोबार करना आसान हो।

दूसरा हिस्सा पूंजी से जुड़ा है। समिति बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की दीर्घकालिक पूंजी जरूरत का आकलन करेगी और बताएगी कि साख वृद्धि बनाए रखने के लिए धन कहां से आए तथा कौन-से तंत्र बनें। कारोबार के लिए पूंजी की लागत में अंतर क्यों है, इसकी जांच भी उसे करनी है और निजी निवेश बढ़ाने के नीतिगत विकल्प सुझाने हैं।

आखिरी बिंदु भविष्य की ओर देखते हैं। एक बिंदु में बैंकिंग संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल नवाचार का रोडमैप मांगा गया है, साथ ही साइबर जोखिम से बचाव के उपाय तथा भविष्य के लिए तैयार कार्यबल हेतु भर्ती और प्रशिक्षण की रणनीति। दूसरे बिंदु में प्राथमिक क्षेत्र ऋण ढांचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा कहा गया है, ताकि समावेशी, संतुलित और डेटा-आधारित साख वितरण में इनकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता जांची जा सके। सरकार कोई अन्य विषय भी समिति को सौंप सकती है।