अंताल्या में कॉप-31 के लिए भारत की प्राथमिकताएं तय

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के इकतीसवें पक्षकार सम्मेलन में भारत क्या मांगें रखेगा। यह सम्मेलन तुर्किये के अंताल्या में होगा। नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत समाधान केंद्रित दृष्टिकोण के साथ वार्ता में जाएगा, ग्लोबल साउथ के लिए व्यावहारिक समाधान लेकर जाएगा और जी-77 तथा चीन समूह, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों और बेसिक समूह के साथ मिलकर काम करेगा।

भारत की मांगें

• जलवायु वित्त: सम्मेलन में जलवायु वित्त कार्य कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय। मंत्री ने कहा कि कन्वेंशन के अनुच्छेद 9.1 के तहत वित्त विकसित देशों का दायित्व है और यह अनुमानित, मुख्यतः सार्वजनिक तथा रियायती होना चाहिए, जिससे गरीब देशों पर कर्ज का बोझ न बढ़े।
• शमन: ग्लोबल स्टॉकटेक पक्षकारों से संचालित, सहायक और गैर-दंडात्मक रहे, जलवायु लक्ष्यों की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रकृति का सम्मान हो और ऊपर से थोपे गए नए लक्ष्य न हों।
• अनुकूलन: अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के संकेतक स्वैच्छिक रहें और वित्त पाने की शर्त न बनें, साथ ही अनुकूलन वित्त बढ़ाया जाए।
• न्यायसंगत परिवर्तन: न्यायसंगत परिवर्तन कार्य कार्यक्रम पक्षकार संचालित व्यवस्था के जरिये जारी रहे, जिसे जलवायु न्याय, विकास के अधिकार और सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता की दृष्टि से देखा जाए।
• तकनीक: तकनीक हस्तांतरण विकसित देशों का दायित्व है और लागत, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा व्यापार से जुड़ी अड़चनें दूर होनी चाहिए। कार्बन बाजार में भागीदारी स्वैच्छिक रहे।

भारत खेती में अनुकूलन को खाद्य सुरक्षा तथा छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका से भी जोड़ेगा। सम्मेलन में भारत का कार्यक्रम स्वीडन के साथ लीडआईटी 3.0, तटीय लचीलेपन पर कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस और वनों पर परिचर्चा शामिल करता है।

अन्य दो कॉप के परिणाम

मंत्री ने जैव विविधता और भूमि वार्ताओं की जानकारी भी दी। आर्मेनिया के येरेवान में सीबीडी कॉप-17 में भारत ने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के न्यायसंगत कार्यान्वयन का समर्थन किया, विकसित देशों से अनुच्छेद 20(2) के तहत दायित्व निभाने की मांग की, दानकर्ता आधार के किसी अनिवार्य विस्तार का विरोध किया और डिजिटल सीक्वेंस सूचना पर काली फंड सहित बहुपक्षीय तरीके से लाभ साझा करने की बात रखी।

मंगोलिया के उलानबाटर में यूएनसीसीडी कॉप-17 में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समूह का अध्यक्ष चुना गया और उसने 2030 तक दो करोड़ साठ लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि बहाल करने का संकल्प दोहराया। भारत ने सूखे पर प्रतिक्रिया से सूखे के प्रति लचीलेपन की ओर बढ़ने की बात कही, चरागाहों की समुदाय आधारित बहाली का समर्थन किया, पशुपालकों को भागीदार बताया और भारत के घास के मैदानों तथा अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों पर अपनी पहली मार्गदर्शिका जारी की।