तटीय लचीलेपन पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में शुरू

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू की, जिसका विषय 'अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से तटीय लचीलेपन को बढ़ाना' है। यह 30 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। कार्यशाला ग्रीन क्लाइमेट फंड की उस परियोजना के अंतर्गत हो रही है जिसका नाम भारत के तटीय समुदायों की जलवायु सहनशीलता बढ़ाना है और जिसे अधिकारी जीसीएफ-ईसीआरआईसीसी कहते हैं।

परियोजना का काम

यह परियोजना तट की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणालियों को फिर खड़ा करने पर काम करती है: मैंग्रोव, तटीय जलग्रहण क्षेत्र, समुद्री घास, लवणीय दलदल और प्रवाल। इसके साथ ही वह सबसे संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका को मजबूत करती है। परियोजना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में चल रही है, और इन तीन राज्यों की प्रगति तथा इस तरीके को अन्यत्र दोहराने की संभावना कार्यशाला में रखी गई।

मंत्रालय ने क्या कहा

मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने उद्घाटन सत्र में कहा कि बदलती जलवायु के सामने तट को मजबूत करना और साथ ही आजीविका की रक्षा करना भारत के लिए आवश्यक है, यदि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाना है। उन्होंने जैव विविधता, आय और तट की सुरक्षा के लिए मैंग्रोव, समुद्री घास, लवणीय दलदल और प्रवाल भित्तियों के महत्व पर बल दिया। उनके अनुसार तटीय नियोजन का वैज्ञानिक आधार तटरेखा-परिवर्तन आकलन, संकट-रेखा मानचित्रण, तटीय संवेदनशीलता आकलन और पारिस्थितिकी संबंधी जानकारी के जरिये मजबूत हुआ है, और अब काम यह है कि इन प्रमाणों को रिपोर्टों और नक्शों से निकालकर राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर वास्तविक नियोजन, अवसंरचना और निवेश के निर्णयों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तटीय मिशन इस प्रयास की धुरी बनेगा।

अन्य वक्ता

मंत्रालय की वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार राजश्री राय ने स्वागत भाषण दिया और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के दृष्टिकोण, विज्ञान, क्षेत्रीय अनुभव और वित्तपोषण को एक साथ लाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने परियोजना का क्लाइमेट चैंपियन मॉडल सामने रखा, जिसमें मुख्य रूप से तटीय समुदायों की महिलाएं, जिन्हें ईसीआरआईसीसी दीदी कहा जाता है, तकनीकी जानकारी को स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी रूप में बदलती हैं। संयुक्त सचिव तन्वी गर्ग ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय तटीय मिशन की भूमिका पर बात की। यूएनडीपी इंडिया की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉ. एंजेला लुसिगी ने कहा कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली आजीविका को सहारा देती है और महिलाओं के उद्यमों को बढ़ने में मदद करती है। द नेचर कंजरवेंसी इंडिया के अंतरिम प्रबंध निदेशक डॉ. सुशील सैगल ने सिद्ध पद्धतियों के प्रसार के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान पर जोर दिया।

कौन शामिल हुए

कार्यशाला में करीब 150 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, यूएनडीपी और द नेचर कंजरवेंसी के प्रतिनिधि, तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वन विभाग, शोध संस्थान, गैर-सरकारी संगठन, वित्तीय संस्थान और परमार्थ संस्थाएं थीं। कार्यशाला की सिफारिशें भारत में अनुकूलनशील तटीय लचीलेपन के व्यापक दिशानिर्देशों में काम आएंगी, जो राष्ट्रीय नीति, राज्यों की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय अनुभव पर आधारित होंगी और नीली क्रांति तथा समुद्री अर्थव्यवस्था की उस परिकल्पना के अनुरूप होंगी जिसका प्रतीक तिरंगे का नीला चक्र है।