IBPS साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 31 अगस्त – 6 सितंबर 2026

सही उत्तर बिश्केक है। प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में हुई और प्रधानमंत्री ने 1 सितंबर 2026 को इसमें भाग लिया, जबकि सम्मेलन 31 अगस्त को शुरू हुआ था। विज्ञप्ति की दो और बातें इस स्थान को याद रखने में मदद करती हैं। पहली, सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज ही बिश्केक घोषणा-पत्र कहलाता है। दूसरी, प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव को वहां मिले स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। अस्ताना, ताशकंद और समरकंद संगठन के अन्य सदस्य देशों के प्रसिद्ध शहर हैं और पुराने संस्करणों के कारण परीक्षार्थी इन्हें याद रख सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का नाम नहीं है। इसमें केवल बिश्केक का उल्लेख है, इसलिए बाकी तीनों विकल्प गलत हैं।

सही उत्तर 7.8 प्रतिशत है। वास्तविक जीडीपी, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी, 2026-27 की पहली तिमाही में 81.36 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और यही स्तर 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। यह आंकड़ा 2023-24 से आगे के चार वर्षों में किसी पहली तिमाही की सबसे ऊंची वृद्धि है और इसे विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र ने आगे बढ़ाया। हर गलत विकल्प भी इसी विज्ञप्ति का वास्तविक आंकड़ा है, इसलिए वे भ्रमित करते हैं। विकल्प ए पिछले वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धि है, यानी वह आधार जिससे तुलना की गई। विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक का इस तिमाही के लिए अनुमान है, जिसे वास्तविक आंकड़े ने पार कर लिया। विकल्प डी वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि यानी जीवीए की वृद्धि है, जो 73.82 लाख करोड़ रुपये रही। तीनों को अलग-अलग याद रखें: 7.0 अनुमान, 7.8 जीडीपी और 8.2 जीवीए।

सही उत्तर 9वां स्थापना दिवस है, जिसे आईपीपीबी दिवस 2026 के रूप में मनाया गया। यदि शुरुआत की तिथि याद रहे तो गणना आसान है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इसलिए 2026 की उसी तिथि पर उसके नौ वर्ष पूरे होते हैं। विज्ञप्ति में भी कहा गया है कि पिछले नौ वर्षों में यह बैंक नागरिकों को बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी लाभों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। बाकी विकल्प एक-दो वर्ष के अंतर वाले हैं और परीक्षक ऐसे ही निकट विकल्प रखता है, इसलिए केवल क्रम संख्या रटने के बजाय शुरुआत का वर्ष याद रखकर आगे गिनना अधिक सुरक्षित तरीका है। यह भी ध्यान रखें कि बैंक संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत स्थापित है और इसकी पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

सही उत्तर पांचवां संस्करण है, जिसे आधिकारिक कागजों में एसएसएसएस वी.5.0 लिखा जाता है। विज्ञप्ति कहती है कि यह अभियान पिछले चार वर्षों की सफलता को आगे बढ़ाता है, और यही जांच परीक्षार्थी खुद लगा सकता है: चार पुराने संस्करण और अब शुरू हुआ एक संस्करण मिलाकर यह पांचवां बनता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की और अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चलाता है। सप्ताह 12 से 19 सितंबर 2026 तक पड़ता है। विकल्प बी उन लोगों के लिए जाल है जो केवल पूरे हो चुके संस्करण गिनते हैं और नए को जोड़ना भूल जाते हैं, तथा विकल्प ए और डी इसी कारण उत्तर के दोनों तरफ रखे गए हैं। तथ्य याद रखने का सुरक्षित तरीका आधिकारिक नाम है: अभियान का नाम ही 5.0 है और वर्जन संख्या ही संस्करण संख्या है।

सही उत्तर 1 लाख करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति में आरंभ से अंत तक 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष का उल्लेख है, और इसी आकार के कारण मंत्री का प्रचार-प्रसार का आह्वान आवश्यक हो जाता है: हजारों आवेदन आ रहे हैं और इनमें कुछ ऐसे आवेदकों के हैं जिन्हें कोष का उद्देश्य समझ में नहीं आया। उन्होंने आगाह किया कि इसे वित्त का एक और स्रोत या पारंपरिक ऋण सुविधा समझना ठीक नहीं होगा, और कहा कि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान को इस तरह सहारा देना है जिससे विज्ञान की प्रगति और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास जुड़े। गलत विकल्प ऐसे गोल आंकड़े हैं जो अलग-अलग योजनाओं से जुड़े होते हैं, पर इस कोष के लिए याद रखने वाली संख्या एक लाख करोड़ रुपये है। यह भी ध्यान रखें कि कोष बाद के चरण में, टीआरएल 4 स्तर पर सहायता देता है।

सही उत्तर 2022-23 है। बैकग्राउंडर के अनुसार वार्षिक और तिमाही जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला 31 अगस्त 2026 को जारी हुई और इसका आधार वर्ष 2022-23 है। इसी आधार वर्ष पर नया उत्पादक मूल्य सूचकांक और बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक भी तैयार हुए हैं, जो इसी श्रृंखला में जुड़ते हैं। आधार वर्ष वे संदर्भ कीमतें देता है जिनसे वास्तविक वृद्धि नापी जाती है, और इसे समय-समय पर बदला जाता है ताकि सापेक्ष कीमतें अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर दिखाती रहें। विकल्प बी यानी 2011-12 वह पुरानी श्रृंखला है जिसकी जगह यह नई श्रृंखला ली गई है; विज्ञप्ति में उसका उल्लेख केवल यह समझाने के लिए है कि पुराने 86.05 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना नई श्रृंखला से नहीं हो सकती। विकल्प ए और डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। परीक्षार्थी अक्सर जारी होने के वर्ष और आधार वर्ष में भ्रम कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि श्रृंखला 2026 में आई और उसका आधार 2022-23 है।

सही उत्तर ए- है। एजेंसी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग, दोनों को ठीक एक पायदान ऊपर किया है, यानी ट्रिपल बी+ से ए-, और आउटलुक स्थिर ही रखा है। विकल्प ए यानी ए+ नई रेटिंग से दो पायदान ऊपर है; एक पायदान की बढ़ोतरी से वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। विकल्प सी यानी डबल ए- उससे भी ऊपर की अलग श्रेणी है। विकल्प डी यानी ट्रिपल बी उस रेटिंग से नीचे है जो भारत के पास पहले से थी, इसलिए वह उन्नयन नहीं बल्कि अवनयन होता। यह भी ध्यान रखें कि कंट्री सीलिंग अलग चीज है और उसे एक पायदान बढ़ाकर ए किया गया है, जो नई सॉवरेन रेटिंग से एक कदम ऊपर है। परीक्षा में दोनों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर 54.02 अरब डॉलर है। 31 अगस्त 2026 तक बीस आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों ने रिजर्व बैंक की एफसीएनआर(बी) जमा वाली विशेष स्वैप सुविधा में इतनी राशि मंजूर की थी, और इसमें से लगभग 52.82 अरब डॉलर वितरित भी हो चुका था। विकल्प ए और बी उसी विज्ञप्ति के असली आंकड़े हैं, पर उसी महीने की पिछली तारीखों के। 14 अगस्त को स्वीकृतियां 28.60 अरब डॉलर थीं और 21 अगस्त को 37.26 अरब डॉलर। यह प्रश्न जांचता है कि परीक्षार्थी हर आंकड़े के साथ उसकी तारीख याद रखता है या नहीं, क्योंकि एक पखवाड़े में ही राशि लगभग दोगुनी हो गई। विकल्प डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। याद रखने का आसान तरीका यह जोड़ी है: 54.02 अरब डॉलर स्वीकृत और 52.82 अरब डॉलर वितरित।

सही उत्तर 180 दिन है। इन नियमों को उपभोक्ता मामले विभाग ने 27 अगस्त 2026 को अधिसूचित किया और 29 अगस्त 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार ये प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। इस अंतराल से दूरसंचार नेटवर्क, वित्तीय प्रणालियों, पावर ग्रिड, परिवहन, डेटा केंद्रों और सरकारी सूचना प्रणालियों को कानूनी बाध्यता शुरू होने से पहले किसी भरोसेमंद स्रोत से तालमेल बिठाने का समय मिल जाता है। विकल्प ए, बी और डी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं और केवल इसलिए रखे गए हैं कि भारत में नियम अक्सर तीस या नब्बे दिन बाद लागू किए जाते हैं। दोनों तारीखें भी ध्यान से याद रखें, क्योंकि अधिसूचना और राजपत्र प्रकाशन में दो दिन का अंतर है और गिनती प्रकाशन से होती है।

सही उत्तर 15 लाख रुपये है। विज्ञप्ति के अनुसार हर विजेता को तीन चीजें मिलती हैं: एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि। परीक्षार्थियों को तीनों याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कभी-कभी राशि के बजाय यह पूछता है कि विजेता को क्या-क्या मिलता है। विकल्प ए, बी और डी ऐसे गोल आंकड़े हैं जो विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते और केवल इसलिए रखे गए हैं कि इस तरह की पुरस्कार राशि अक्सर पांच, दस या पच्चीस लाख रुपये रखी जाती है। वर्ष 2024 के लिए चार लोगों को यह पुरस्कार मिला है, इसलिए कुल राशि साठ लाख रुपये बैठती है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी, और समारोह की तारीख की घोषणा मंत्रालय अलग से करेगा।

सही उत्तर नई दिल्ली है। तीन दिन की यह बैठक वहीं 1 से 3 सितंबर 2026 तक हुई और मेजबानी पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय ने की, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत काम करता है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, इसीलिए यह वार्षिक बैठक भारत की राजधानी आई, और विज्ञप्ति इस मेजबानी को कार्यालय के लिए गर्व का विषय बताती है। विकल्प ए, सी और डी ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के शहर हैं, इसलिए वे भ्रम पैदा करते हैं, पर इस संस्करण की मेजबानी उनमें से किसी ने नहीं की। ध्यान रहे कि रूस, ईरान और इथियोपिया के प्रतिनिधि ऑनलाइन जुड़े थे, इसलिए सदस्य होने का अर्थ प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है।

सही उत्तर आईबीसीए और एशियाई विकास बैंक है। दोनों ने इस आयोजन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया, जो भूदृश्य संरक्षण, सतत विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान आदान-प्रदान और प्रकृति-अनुकूल वित्तपोषण पहलों में सहयोग मजबूत करने की दिशा में कदम है। विकल्प ए में एक अलग बहुपक्षीय ऋणदाता रख दिया गया है, जिससे भ्रम स्वाभाविक है, पर विज्ञप्ति में हर जगह एशियाई विकास बैंक का ही नाम है और उसकी भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर मिया ओका ने सत्र में बात भी रखी। विकल्प सी और डी आईबीसीए की जगह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण रखते हैं; एनटीसीए तीन आयोजकों में से एक था, पर समझौते का पक्ष नहीं। तीन आयोजक और दो हस्ताक्षरकर्ता, यह अंतर याद रखें।

सही उत्तर बेल्जियम है। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। फरवरी 2025 में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रेंकेन तथा अधिकारियों और उद्यमियों का एक उच्चस्तरीय दल भी आया था। विकल्प क में दिया नीदरलैंड और विकल्प ग में दिया लक्ज़मबर्ग बेल्जियम के पड़ोसी देश हैं, इसलिए परीक्षा में छात्र इन्हें आपस में मिला देते हैं। लक्ज़मबर्ग का नाम वक्तव्य में बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ के संदर्भ में आता है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री इस यात्रा पर नहीं आए। विकल्प घ में दिया डेनमार्क इस विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। याद रखने का सहारा यह है कि आए हुए नेता ने वार्ता से पहले राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी।

सही उत्तर 4.07 मिलियन टन है। समीक्षा में दर्ज है कि एनएमडीसी ने अगस्त 2026 में इतना आयरन ओर निकाला, जो एक वर्ष पहले के इसी महीने से 20.8 प्रतिशत अधिक है। विकल्प ख एक अच्छा जाल है, क्योंकि 3.58 मिलियन टन उसी महीने की बिक्री का आंकड़ा है, जो 5.6 प्रतिशत बढ़ी। विज्ञप्ति में उत्पादन और बिक्री साथ-साथ दिए गए हैं, इसलिए पहला दिखने वाला अंक लिख देने वाला छात्र गलती कर जाता है। विकल्प क और घ का विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है। इस उत्तर के साथ दो और आंकड़े जुड़े हैं, क्योंकि वित्त वर्ष के अप्रैल से अगस्त में उत्पादन 23.23 मिलियन टन और बिक्री 18.72 मिलियन टन रही। विज्ञप्ति यह भी बताती है कि किरंदुल, बचेली और डोनिमलाई खदानों ने अब तक का सर्वाधिक अगस्त उत्पादन किया, जो अपने आप में एक संभावित प्रश्न है।

सही उत्तर 86 है। विज्ञप्ति इस प्रतिक्रिया को उत्साहजनक बताती है और देश भर से प्राप्त नामांकनों की संख्या यही देती है। श्रेणीवार विभाजन भी साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी एक पर भी बन सकता है। सड़क के किनारे पौधारोपण के लिए 27 नामांकन आए, सड़क के बीच पौधारोपण के लिए 36 और भूखंड में पौधारोपण के लिए 23। प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद 15 नामांकन अंतिम मूल्यांकन के लिए चुने गए, प्रत्येक श्रेणी में पांच-पांच। विकल्प क, ग और घ में दिए अंक इस विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। छात्रों को यह भी याद रखना चाहिए कि आवेदन कौन कर सकता था, क्योंकि यह भी पूछा जाता है। एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय, रियायत धारक, ठेकेदार, सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन और निजी एजेंसियां, सभी एनएचएआई के ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकती थीं।

सही उत्तर सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। विज्ञप्ति इसी संस्थान को बताती है जिसके शोधकर्ताओं ने पेप्टाइड पर ध्यान केंद्रित किया, और वहां डॉ. गौतम घोष ने अपनी पीएचडी स्कॉलर अपर्णा रमेश के साथ इस काम का नेतृत्व किया। विकल्प ख और ग सहयोगी संस्थान हैं और इसीलिए सबसे तेज भ्रम पैदा करते हैं। आईआईएसईआर कोलकाता तथा जेएनसीएएसआर बेंगलुरु दोनों ने योगदान दिया और दोनों के शोधकर्ताओं का नाम है, पर नेतृत्व किसी ने नहीं किया। विकल्प घ का विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं है। छात्रों को संस्थान के साथ उसका मूल विभाग भी याद रखना चाहिए, क्योंकि समाचार में आए किसी शोध संस्थान का विभाग पूछा जाता है। यह भी ध्यान रखें कि खोज एंजवेन्टे केमी इंटरनेशनल एडिशन में प्रकाशित हुई।

सही उत्तर 15 अगस्त 2020 है। विज्ञप्ति बताती है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश में नशीली दवाओं की मांग पर अंकुश लगाने के लिए इसी तिथि को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था, और इसी कारण अभियान अब नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय सामूहिक शपथ के साथ अपनी छठी वर्षगांठ मना रहा है। विकल्प क, ग और घ ऐसी राष्ट्रीय तिथियां हैं जिन्हें परीक्षक योजनाओं के साथ जोड़कर देखता है कि छात्र को सही तिथि याद है या नहीं, और इस विज्ञप्ति में इनमें से कोई नहीं है। वर्षगांठ की गणना पर भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए शुरुआत का वर्ष और वर्षगांठ की संख्या साथ याद रखें। दो तथ्य उत्तर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यह मंत्रालय अभियान का नोडल मंत्रालय है और शपथ का लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक नागरिकों को जोड़ना है।

सही उत्तर समुदाय, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और लागत है। पृष्ठभूमि रिपोर्ट बताती है कि यह पहल 3 सी से निर्देशित होती है और इन्हें ठीक इन्हीं शब्दों में गिनाती है। बाकी विकल्प उसी विषय के शब्दों से बनाए गए हैं और इसीलिए सही लगते हैं, जो ऐसे प्रश्नों की बनावट है। जलग्रहण, संरक्षण, क्षमता, समन्वय और अनुपालन जैसे शब्द जल नीति के लेखन में आते हैं, पर यहां के तीन सी नहीं हैं। यह परिभाषा पहल के बाकी ढांचे के साथ याद रखनी चाहिए, क्योंकि जल संचय जनभागीदारी कम लागत वाली भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण संरचनाएं बनाती है, निष्क्रिय बोरवेल को पुनर्जीवित करती है तथा संपूर्ण सरकार एवं संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक पर स्थानीय रूप से उपयुक्त समाधान बढ़ाती है। इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2024 को हुई थी।

सही उत्तर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। पृष्ठभूमि रिपोर्ट इसे योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बताती है, जिसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय से सहयोग मिलता है, अर्थात अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति तथा राज्य और जिला सहकारी विकास समितियां। बाकी तीनों विकल्प इसी दस्तावेज में दूसरी भूमिकाओं के साथ आते हैं और इसीलिए अच्छे भ्रम बनते हैं। भारतीय खाद्य निगम को योजना के तहत बने पात्र गोदामों को सुनिश्चित किराये पर लेने की अनुमति दी गई है। नाबार्ड कृषि विपणन अवसंरचना योजना के तहत सब्सिडी पहुंचाने वाली एजेंसी है और विशेष पुनर्वित्त सुविधा भी देता है। भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण वे मानक देता है जिनका पालन भंडारण संरचनाओं को करना होता है। छात्रों को हर नाम के साथ उसकी भूमिका याद रखनी चाहिए।

सही उत्तर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर है। बिश्केक में दिए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि पिछली बैठक में उन्होंने संगठन को लेकर भारत की सोच के तीन मुख्य स्तंभ रखे थे और इन तीनों के पहले अक्षर मिलकर संगठन का ही संक्षिप्त नाम बनाते हैं: एस से सुरक्षा, सी से कनेक्टिविटी और ओ से अवसर। उन्होंने कहा कि अब इन्हें सोच से आगे बढ़ाकर ठोस नतीजों तक ले जाना चाहिए। सुरक्षा के तहत उन्होंने आतंक के पैसे, भर्ती, कट्टरपंथ और पनाहगाहों के तंत्र को ध्वस्त करने और दोहरा मापदंड न रखने की बात कही। कनेक्टिविटी के तहत उन्होंने बाजारों को जोड़ने वाली उन परियोजनाओं का समर्थन किया जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। अवसर के तहत उनका कहना था कि कसौटी यह है कि युवाओं, उद्यमियों और किसानों को कितने नए रास्ते मिलें। बाकी विकल्पों के शब्द सुनने में ठीक लगते हैं, पर विज्ञप्ति में यह सूत्र कहीं नहीं है।

सही उत्तर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसे संक्षेप में एमओएसपीआई कहा जाता है। विज्ञप्ति की हर तालिका, चाहे वह व्यय घटकों की हो, क्षेत्रवार सकल मूल्य वृद्धि की हो या वार्षिक संशोधित अनुमानों की, इसी मंत्रालय के स्रोत से दी गई है। पिछले तीन वर्षों की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को ऊपर संशोधित करने और अनुमानों को आधार वर्ष 2022-23 वाले नए मूल्य तथा उत्पादन सूचकांकों पर ले जाने का काम भी इसी मंत्रालय ने किया, जिनमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स शामिल हैं। विकल्प सी गलत है लेकिन तथ्य के करीब है: रिजर्व बैंक ने इस तिमाही के लिए 7.0 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था, जो पूर्वानुमान था, न कि अनुमान जारी करना, और वास्तविक आंकड़ा उससे ऊपर रहा। नीति आयोग और आर्थिक कार्य विभाग का नाम इन राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के स्रोत के रूप में विज्ञप्ति में नहीं है।

सही उत्तर डाकपे साउंड बॉक्स है। विज्ञप्ति इसे व्यापारियों के लिए किया गया शुभारंभ बताती है, जिसका उद्देश्य उनके स्तर पर रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान स्वीकार करना सरल और मजबूत बनाना है। बाकी तीनों विकल्प भी बैंक के वास्तविक उत्पाद हैं और इसी कारण यह प्रश्न ध्यान से हल करने योग्य है। डिजिटल म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उसी स्थापना दिवस पर शुरू हुए, लेकिन दोनों व्यापारियों के बजाय ग्राहकों के लिए हैं: एक डिजिटल निवेश का रास्ता खोलता है और दूसरा ग्राहकों को जीवन, स्वास्थ्य तथा सामान्य बीमा से जोड़ता है। सुरक्षित बचत खाता वर्ष के दौरान शुरू हुए तीन खातों के समूह का हिस्सा है, जिसमें एसएचजी बचत खाता और संपूर्ण बचत खाता भी हैं, और इसमें फ़िशिंग, स्पूफ़िंग तथा सिम जैकिंग के विरुद्ध 25,000 रुपये का साइबर बीमा मिलता है।

सही उत्तर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। अभियान का नेतृत्व यही मंत्रालय करता है, और इसकी शुरुआत करने वाले मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। तीनों गलत विकल्प ऐसे मंत्रालय हैं जिनका काम किसी न किसी रूप में समुद्र, तट या स्वच्छता से जुड़ा है, और इसीलिए परीक्षार्थी भटक सकता है; लेकिन इनमें से किसी का नाम यहां नहीं है। दो और सूत्र परीक्षा में काम आते हैं। स्वच्छता के विचार के लिए अभियान स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण से जुड़ता है, और समुद्र विज्ञान के विचार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन से। मंत्रालय इस अभियान के लिए नागरिकों, छात्रों, युवाओं, तटीय समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों को जन भागीदारी के तहत एक साथ लाता है।

सही उत्तर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है, जिसे संक्षेप में टीडीबी कहा जाता है और जिसका 30वां स्थापना दिवस इस संबोधन का अवसर था। बोर्ड की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि प्रौद्योगिकियां प्रयोगशालाओं में सीमित न रहें, बल्कि ऐसे उत्पादों, समाधानों और उद्यमों में बदलें जो नागरिकों का जीवन सुगम बनाएं, आजीविका दें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करें। मंत्री ने प्रयोगशाला से बाजार तक के सफर में बोर्ड की भूमिका की सराहना की और सीमित क्षेत्रों से आगे बढ़कर दी गई सहायता के उदाहरण में स्काईरूट तथा बॉटलैब का नाम लिया। उन्होंने यह भी कहा कि आरडीआई कोष के तहत प्रस्ताव पेश करने में टीडीबी सबसे पहले रहा और अब उसे प्रारंभिक तथा बाद के, दोनों चरणों में सहयोग देना चाहिए। बाकी विकल्प विज्ञान तंत्र की वास्तविक संस्थाएं हैं, पर इस विज्ञप्ति में आयोजक के रूप में उनका नाम नहीं है।

सही उत्तर उत्पादन और मध्यवर्ती खपत है। दोहरी अपस्फीति उत्पादन-पक्ष की तकनीक है। इसमें सकल उत्पादन को एक मूल्य सूचकांक से और मध्यवर्ती खपत को दूसरे सूचकांक से अपस्फीत किया जाता है, और दोनों का अंतर ही स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन होता है। भारत इसे विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों पर लागू करता है और आईएमएफ इसे मात्रा के हिसाब से जीडीपी नापने का सर्वोत्तम तरीका बताता है। विकल्प बी गलत है क्योंकि निर्यात और आयात राष्ट्रीय लेखा के व्यय पक्ष की मदें हैं, इस पद्धति की नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि मजदूरी और मुनाफा आय पद्धति के घटक हैं। विकल्प डी भी गलत है, क्योंकि निजी अंतिम उपभोग व्यय अंतिम मांग का माप है और विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि उसमें घटाने के लिए कोई मध्यवर्ती खपत ही नहीं होती, इसलिए दोहरी अपस्फीति उसमें सीधे लागू नहीं होती।

सही उत्तर 4.4 प्रतिशत है। जेसीआर ने कहा कि केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के 4.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत रह गया, और यह तब हुआ जब पूंजीगत व्यय ऊंचा बना रहा तथा ढांचागत निवेश पर खास जोर रहा। घाटा घटे पर उत्पादक खर्च न कटे, इसी संयोजन को एजेंसी ने राजकोषीय व्यय की गुणवत्ता में सुधार कहा है। विकल्प सी यानी 4.7 प्रतिशत पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2025 का आंकड़ा है और इसी में परीक्षार्थी सबसे ज्यादा उलझते हैं। विकल्प ए और बी विज्ञप्ति में कहीं नहीं हैं। घाटे के साथ वृद्धि दर भी याद रखें: वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ी और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भी यही रफ्तार रही।

सही उत्तर आईएफएससीए अधिनियम, 2019 है। विज्ञप्ति के अनुसार आईएफएससीए भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एकीकृत नियामक प्राधिकरण है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विकास तथा विनियमन है। इसके अध्यक्ष के. राजारामन हैं। विकल्प ए यानी सेबी अधिनियम ने प्रतिभूति बाजार का नियामक बनाया था, आईएफएससीए को नहीं, हालांकि आईएफएससी के भीतर प्रतिभूति कारोबार आईएफएससीए के दायरे में आता है। विकल्प सी यानी बैंककारी विनियमन अधिनियम घरेलू बैंकिंग कंपनियों पर लागू होता है। विकल्प डी यानी फेमा विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़ा है। मूल कानून केवल आईएफएससीए अधिनियम है और उसका वर्ष 2019 सबसे अधिक पूछा जाता है। साथ में यह भी याद रखें कि गिफ्ट-आईएफएससी भारत सरकार की रणनीतिक परियोजना है और इसे वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सही उत्तर सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है। यह भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जिसका काम प्राथमिक राष्ट्रीय मानक स्थापित करना और उनका प्रसार करना है। वह राष्ट्रीय परमाणु समय स्केल बनाए रखती है, परमाणु घड़ियों के समूह और प्राथमिक आवृत्ति मानक से आईएसटी तैयार करती है और उसे अंतरराष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो के समन्वित सार्वभौमिक समय से कुछ नैनोसेकंड के भीतर जोड़े रखती है। नए नियमों में विधिक मापविज्ञान विभाग नियामक और प्रवर्तन प्राधिकरण है जबकि वैज्ञानिक आधार यही प्रयोगशाला देती है, इसलिए दोनों भूमिकाओं को अलग-अलग याद रखें। विकल्प बी, सी और डी असली राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, जो क्रमशः खगोल विज्ञान, मानचित्रण और मौसम से जुड़ी हैं, पर इनमें से किसी का नाम विज्ञप्ति में नहीं है।

सही उत्तर ध्रुवीय साहसिक अभियान है। इस पुरस्कार की ठीक चार श्रेणियां हैं और यह उनमें नहीं है। चार में से तीन श्रेणियां इस आधार पर बनी हैं कि कारनामा कहां हुआ, यानी भू साहसिक अभियान, जल साहसिक अभियान और वायु साहसिक अभियान, जबकि चौथी श्रेणी आजीवन उपलब्धि की है, जो किसी एक कारनामे के बजाय पूरे जीवन के काम को पहचान देती है। वर्ष 2024 में भू साहसिक अभियान में दो पुरस्कार बलजीत कौर और स्कालज़ैंग रिगज़िन को, जल साहसिक अभियान में एक रिमो साहा को तथा आजीवन उपलब्धि का एक शिव प्रसाद चमोली को मिला। ध्यान रहे कि इस बार वायु साहसिक अभियान में किसी नाम को मंजूरी नहीं मिली, और यही बात प्रश्न में पूछी जा सकती है।

सही उत्तर अद्यतन परिचालन दिशानिर्देश हैं। विज्ञप्ति इनके अपनाए जाने को विचार-विमर्श का प्रमुख परिणाम बताती है और इनका उद्देश्य भी साफ करती है: सदस्य कार्यालयों के बीच परिणामोन्मुख सहयोग की राह दिखाना, सीमा पार नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक बौद्धिक संपदा मानक गढ़ने के साझा प्रयासों को मजबूत करना। विकल्प ए और सी गढ़े हुए दस्तावेज हैं, जो इसलिए भरोसेमंद लगते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैठकों से अक्सर घोषणा-पत्र और चार्टर निकलते हैं, पर विज्ञप्ति में इनका नाम नहीं है। विकल्प डी सिर्फ गलत ही नहीं, समझने लायक भी है: बैठक मौजूदा कार्यालयों के बीच सहयोग पर काम कर रही थी, जिसमें पेटेंट परीक्षा सहयोग का वह अध्ययन शामिल है जिसका मकसद प्रक्रियाएं सरल करना, लंबित मामले घटाना और खोज परिणामों का आदान-प्रदान सुधारना है, पर कोई एकल ब्रिक्स पेटेंट कार्यालय नहीं बनाया गया।