भारत की विदेश नीति: पंचशील, नाम और एक्ट ईस्ट

विदेश नीति उन लक्ष्यों और तरीकों का समूह है जिनसे कोई देश शेष विश्व के साथ व्यवहार करता है। भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तय करते हैं, विदेश मंत्रालय उसे लागू करता है, और उसकी नैतिक दिशा संविधान में ही लिखी हुई है। भारत की बहुपक्षीय कूटनीति इन दिनों फिर चर्चा में है, क्योंकि नई दिल्ली बिम्सटेक की मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित कर रही है, और बिम्सटेक एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है; नीचे वही स्थायी तथ्य दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।

संवैधानिक आधार

राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 51 राज्य को निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करे, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाए तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा माध्यस्थम से कराने के लिए प्रोत्साहन दे। अनुच्छेद 253 संसद को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या अभिसमय को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है और संघ सूची की प्रविष्टि 14 संधि करने का विषय संघ को देती है। जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री के साथ-साथ स्वयं विदेश मंत्री भी थे, ने नीति का आरंभिक स्वरूप गढ़ा: उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध, अफ्रीका-एशिया की एकजुटता तथा शीत युद्ध के दोनों गुटों के बीच स्वतंत्र निर्णय।

पंचशील: पांच सिद्धांत

पंचशील के सिद्धांत भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र से व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते की प्रस्तावना में रखे गए थे, जिस पर 29 अप्रैल 1954 को नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए। ये पांच सिद्धांत हैं: एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। उन वर्षों का नारा हिंदी-चीनी भाई-भाई था; 1962 के सीमा युद्ध ने उस दौर का अंत कर दिया, परंतु पंचशील की भाषा भारत आज भी संयुक्त वक्तव्यों में प्रयोग करता है।

गुटनिरपेक्षता और नाम

गुटनिरपेक्षता का अर्थ था किसी भी सैन्य गुट की सदस्यता न लेना, परंतु हर मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनाए रखना; यह तटस्थता या अलगाव नहीं था। इसका मार्ग 1947 में नई दिल्ली के एशियाई संबंध सम्मेलन, 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में हुए एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन तथा 1956 में नेहरू, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टीटो की ब्रियोनी भेंट से होकर गुजरा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसके संस्थापकों में नेहरू, टीटो, नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे एनक्रूमा गिने जाते हैं। भारत ने सातवां नाम शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने की।

प्रमुख संधियां और घोषणाएं

सिद्धांत और चरण

गुजराल सिद्धांत, जिसे इंदर कुमार गुजराल ने 1996 में प्रस्तुत किया, भारत के छोटे पड़ोसियों को पारस्परिकता की मांग के बिना रियायतें देने की बात करता है, इस तर्क पर कि सुरक्षित पड़ोस बड़े देश के ही हित में है। लुक ईस्ट नीति 1991 में प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव के कार्यकाल में शुरू हुई, जब सोवियत संघ के विघटन और आर्थिक उदारीकरण ने भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर धकेला; 2014 में इसे एक्ट ईस्ट नीति के रूप में नया रूप दिया गया, जिसमें व्यापार के साथ संपर्क-संरचना, रक्षा सहयोग और पूर्वोत्तर का विकास जोड़ा गया। पड़ोसी प्रथम नीति दक्षिण एशिया को प्राथमिकता देती है, और 2015 में घोषित सागर, अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को परिभाषित करता है।

भारत के प्रमुख समूह

भारत संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल का संस्थापक सदस्य है। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुई और इसका सचिवालय काठमांडू में है। बिम्सटेक का गठन 6 जून 1997 की बैंकॉक घोषणा से हुआ और इसका सचिवालय ढाका में है; इसके सात सदस्य बंगाल की खाड़ी के चारों ओर दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ते हैं। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार, 1995 में पूर्ण संवाद भागीदार और 2002 में शिखर स्तरीय भागीदार बना। ब्रिक्स का पहला स्वतंत्र शिखर सम्मेलन 2009 में येकातेरिनबर्ग में हुआ और दक्षिण अफ्रीका के 2010 में जुड़ने पर यह ब्रिक्स बना। भारत 2017 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना। भारत जी-20, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ इब्सा तथा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में भी सक्रिय है। परमाणु नीति में भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी को भेदभावपूर्ण बताकर उनसे बाहर रहना चुना, 1974 और 1998 में पोखरण में परीक्षण किए, और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध के साथ पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति अपनाई।