भारतीय राज्यों में प्रथम: तिथियाँ, कानून और रिकॉर्ड

सही उत्तर है B, आंध्र प्रदेश। इसे 1 अक्टूबर 1953 को पुराने मद्रास राज्य के तेलुगुभाषी जिलों को अलग करके आंध्र राज्य के रूप में बनाया गया। इसका तत्कालिक कारण पोट्टी श्रीरामुलु का आमरण अनशन था, जिनकी दिसंबर 1952 में मृत्यु हुई और जिसके बाद यह माँग जनआंदोलन बन गई। एक भाषाई राज्य स्वीकार करने के बाद सरकार को पूरा नक्शा फिर से देखना पड़ा, इसलिए 1953 में फज़ल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ।

विकल्प A गलत है क्योंकि केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को उसी अधिनियम के तहत त्रावणकोर-कोचीन और मलाबार क्षेत्र को मिलाकर हुआ। विकल्प C गलत है क्योंकि मद्रास राज्य का नाम 1969 में तमिलनाडु किया गया; वह नया भाषाई राज्य नहीं था। विकल्प D गलत है क्योंकि मैसूर राज्य का 1956 में पुनर्गठन हुआ और 1973 में नाम कर्नाटक रखा गया। प्रायः 1953 और 1956 की तिथियाँ उलझाई जाती हैं, इसलिए दोनों याद रखें।

सही उत्तर है C, राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया और 1957 की बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाई त्रिस्तरीय संरचना को व्यवहार में उतारा — गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।

विकल्प A सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने कुछ ही सप्ताह बाद 1 नवंबर 1959 को यह व्यवस्था अपनाई और इसलिए वह दूसरा राज्य है, पहला नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि महाराष्ट्र ने वसंतराव नाइक समिति की सिफारिश पर 1960 के दशक के आरंभ में अपना प्रतिरूप लागू किया, जिसमें जिला परिषद को अधिक शक्तियाँ दी गईं। विकल्प B भी तिथि के कारण गलत है; गुजरात ने महाराष्ट्र के बाद इसे अपनाया। यह भी याद रखें कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन से मिला, जिसने भाग 9 और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी और 1993 में लागू हुआ।

सही उत्तर है B, महाराष्ट्र, जिसने 1971 में लोकायुक्त का पद स्थापित किया और इस तरह संस्था को वास्तव में काम करते रूप में लाने वाला पहला राज्य बना। यह विचार पहले प्रशासनिक सुधार आयोग से आया था, जिसने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिश की थी, ताकि लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतें देखी जा सकें।

विकल्प A भ्रम है और किसी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है — ओडिशा ने 1970 में पहला लोकायुक्त अधिनियम पारित किया, पर उसकी संस्था बाद में काम करने लगी, इसलिए अधिनियम और पद के उत्तर अलग हैं। विकल्प C और D तिथि के कारण गलत हैं; बिहार और केरल ने बाद में कानून बनाए, केरल ने 1990 के दशक के अंत में। ऐसे प्रश्न शब्द-दर-शब्द पढ़ें। यह भी याद रखें कि केंद्र में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में बना।

सही उत्तर है B, तमिलनाडु, जिसने 1997 में राज्य का सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया — देश का पहला ऐसा कानून और केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आठ वर्ष पहले।

विकल्प A सबसे अधिक छात्रों को फँसाता है, क्योंकि सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन के उस संघर्ष से उभरा था जिसमें सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अभिलेख देखने का अधिकार माँगा गया; राजस्थान ने कानून बाद में बनाया। विकल्प C क्रम के कारण गलत है, हालाँकि गोवा ने तमिलनाडु के तुरंत बाद अपना कानून बनाया, और विकल्प D गलत है क्योंकि कर्नाटक का कानून उससे भी बाद आया। अक्टूबर 2005 में केंद्रीय अधिनियम लागू होने पर, अपने लोक सूचना अधिकारियों, तीस दिन की समय-सीमा और केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोगों के साथ, इन राज्य कानूनों का स्थान उसने ले लिया। याद रखने योग्य जोड़ी है — 1997 तमिलनाडु, 2005 केंद्रीय अधिनियम।

सही उत्तर है C, सिक्किम, जिसे 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया। इससे पहले एक दशक से अधिक समय तक राज्य ने अपनी खेती से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हटाए और किसानों को जैविक पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया। इस नीति के लिए सिक्किम को खाद्य एवं कृषि संगठन का फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार 2018 में मिला।

यही छोटा हिमालयी राज्य दो और प्रथम रखता है — उसने 1998 में ही प्लास्टिक थैलियों पर रोक लगाई और खुले में शौच से मुक्त घोषित पहला राज्य भी वही है। विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि केरल, मिज़ोरम और हिमाचल प्रदेश जैविक तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं, पर इनमें से किसी को पूर्ण जैविक घोषित नहीं किया गया। एक तिथि भी जोड़ लें — सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन से भारतीय संघ में राज्य के रूप में शामिल हुआ।

सही उत्तर है C, केरल, जिसे 1991 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। यह घोषणा उस पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद हुई जो गाँव स्तर के स्वयंसेवी शिक्षकों के ज़रिये चलाया गया। इस अभियान का पहला प्रयोग एर्नाकुलम में हुआ, जो 1990 में देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला बना, और आगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने यही प्रतिरूप अन्यत्र अपनाया।

विकल्प A सबसे प्रबल भ्रम है, क्योंकि जनगणना में मिज़ोरम साक्षरता में केरल के बाद दूसरे स्थान पर रहा है और कभी-कभी उसे पहला समझ लिया जाता है; उसे केरल से पहले पूर्ण साक्षर घोषित नहीं किया गया। विकल्प B गलत है क्योंकि गोवा की साक्षरता ऊँची होने पर भी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, और विकल्प D गलत है क्योंकि तमिलनाडु का प्रसिद्ध प्रथम अलग है — पूरे राज्य में चला विद्यालयीन दोपहर भोजन कार्यक्रम।

सही उत्तर है B, हरियाणा, जिसने 1970 में अपने प्रत्येक गाँव तक बिजली पहुँचने की सूचना दी — 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होने के चार वर्ष के भीतर। यह तथ्य राज्य से जुड़ी स्थैतिक सामान्य ज्ञान की मानक पंक्ति है और इसके साथ दूसरा प्रथम भी पूछा जाता है — हरियाणा ने 1 अप्रैल 2003 को बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू करने वाला पहला राज्य बनकर 2005 से हुए व्यापक क्रियान्वयन से पहले यह कदम उठाया।

विकल्प A गलत है, हालाँकि मूल राज्य पंजाब ने इसके कुछ समय बाद यह लक्ष्य पूरा किया। विकल्प C गलत है क्योंकि केरल के प्रथम साक्षरता से जुड़े हैं, बिजली आपूर्ति से नहीं, और विकल्प D गलत है क्योंकि गुजरात की प्रसिद्ध ऊर्जा उपलब्धियाँ, जैसे ज्योतिग्राम योजना में कृषि फीडर अलग करना, दशकों बाद आईं। ध्यान रखें कि ग्रामीण विद्युतीकरण में गाँव तक आपूर्ति पहुँचना गिना जाता है, हर घर तक नहीं।

सही उत्तर है C, असम, जिसकी विधानसभा ने 12 अगस्त 2016 को संविधान (एक सौ बाईसवाँ संशोधन) विधेयक का अनुमोदन किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बनी। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संघीय ढाँचे को छूने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है; यही विधेयक संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 बना और 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ।

विकल्प A भ्रम है, क्योंकि बिहार ने कुछ दिन बाद अनुमोदन किया और वह दूसरा राज्य है, पहला नहीं। विकल्प B और D भी क्रम के कारण गलत हैं; झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात उन राज्यों में थे जिन्होंने कुछ सप्ताह के भीतर अनुमोदन किया। तीन तथ्य एक साथ याद रखें — पहला राज्य असम, 101वाँ संशोधन अधिनियम, और अनुच्छेद 279क के अंतर्गत बनी जीएसटी परिषद।

सही उत्तर है B, सुचेता कृपलानी, जो 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और 1967 तक इस पद पर रहीं — किसी भारतीय राज्य की सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। राज्य की राजनीति में आने से पहले वे स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा की सदस्य रह चुकी थीं।

विकल्प C सबसे आम गलत चुनाव है, क्योंकि सरोजिनी नायडू के नाम भी एक प्रथम है — वे 1947 से संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनकर किसी भारतीय प्रांत की पहली महिला राज्यपाल बनीं और 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थीं, परंतु वे कभी मुख्यमंत्री नहीं रहीं। विकल्प A तिथि के कारण गलत है — नंदिनी सत्पथी 1972 में ओडिशा की मुख्यमंत्री बनीं, सुचेता कृपलानी के कई वर्ष बाद। विकल्प D गलत है क्योंकि विजया राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की प्रभावशाली नेता होते हुए भी इस पद पर नहीं रहीं।

सही उत्तर है A, मध्य प्रदेश, जिसने 2010 में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम बनाया — देश का पहला ऐसा कानून जिसने अधिसूचित सेवाओं, जैसे भू-अभिलेख की नकल, राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, को निर्धारित दिनों में पाना कानूनी अधिकार बनाया और देरी करने वाले अधिकारी पर अर्थदंड का प्रावधान रखा।

विकल्प B, C और D विषय-वस्तु के कारण नहीं, क्रम के कारण गलत हैं — बिहार, राजस्थान और दिल्ली ने 2011 में लोक सेवाओं के अधिकार से जुड़े कानून बनाए, जब मध्य प्रदेश का प्रतिरूप सामने आ चुका था, और आगे कई अन्य राज्यों ने भी ऐसा किया। यह विचार प्रशासनिक सुधार की चर्चा में आए नागरिक घोषणापत्र से जुड़ा है। परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश के साथ 2010 जोड़ें और याद रखें कि यह कानून समय-सीमा और अर्थदंड तय करता है, कोई नया मूल अधिकार नहीं देता।

सही उत्तर है A, बिहार, जिसने 2006 के पंचायत चुनावों में सीटों और अध्यक्ष के पदों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया और संवैधानिक न्यूनतम से आगे जाने वाला पहला राज्य बना।

वही न्यूनतम इस प्रश्न की कुंजी है — 73वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243घ प्रत्येक पंचायत की सीटों में और अध्यक्ष के पदों में कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, और राज्यों को इससे अधिक देने की छूट देता है। विकल्प B, C और D केवल क्रम के कारण गलत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, केरल और अनेक अन्य राज्यों ने बाद में यह हिस्सा आधा किया और अब आधे से अधिक राज्यों में ऐसा है। दो संबंधित बातें भी पूछी जाती हैं — महिलाओं का आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होता है, और महिलाओं की आरक्षित सीटें निर्वाचन क्षेत्रों के बीच चक्रानुक्रम से बदलती हैं।

सही उत्तर है C, उत्तराखंड। उसकी समान नागरिक संहिता 2024 में राज्य विधानसभा से पारित हुई और जनवरी 2025 में लागू की गई, जिससे उत्तराखंड विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार और उससे जुड़े विषयों पर अपने निवासियों के लिए एक समान नियम बनाने वाला पहला राज्य बना; अनुसूचित जनजातियों को इसी कानून में छूट दी गई है।

विकल्प A वह भ्रम है जो सतर्क छात्रों को भी फँसाता है, क्योंकि गोवा में सभी निवासियों पर लागू साझा नागरिक संहिता है; परंतु वह किसी राज्य विधानसभा ने नहीं बनाई, बल्कि 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में विरासत में मिली और 1961 में गोवा की मुक्ति के बाद बनी रही। विकल्प B और D गलत हैं क्योंकि गुजरात और असम ने घोषणा की या समितियाँ बनाईं, पर ऐसी संहिता लागू नहीं की। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 44 है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समान नागरिक संहिता का प्रयास करने को कहता है।