भारत के अंतर-राज्यीय सीमा विवाद: अनुच्छेद और प्रकरण

भारत की आंतरिक सीमाएं एक बार खींचकर छोड़ नहीं दी गईं। वे भाषा के आधार पर, पहाड़ और मैदान के भेद से तथा प्रशासनिक सुविधा से बार-बार बदली गईं, और हर बदलाव ऐसे गांव, राजस्व वृत्त और वन खंड छोड़ गया, जिनका स्वामित्व दो राज्य आज भी भिन्न ढंग से पढ़ते हैं। इसलिए राज्यों के बीच सीमा विवाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थ में भूभाग का विवाद नहीं, बल्कि पुरानी अधिसूचनाओं, सर्वेक्षण नक्शों और राजस्व अभिलेखों का विवाद है, और संविधान ने इसे सुलझाने के साधन संसद तथा उच्चतम न्यायालय को दिए हैं।

संवैधानिक व्यवस्था

अनुच्छेद 3 संसद को साधारण बहुमत से नया राज्य बनाने, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने, उसकी सीमाएं बदलने और नाम बदलने की शक्ति देता है। इसके साथ दो शर्तें हैं: विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, और राष्ट्रपति उसे प्रभावित राज्य के विधानमंडल को उसकी राय के लिए भेजेंगे, जो बाध्यकारी नहीं होती। इसी कारण कोई राज्य संसद द्वारा किए गए सीमा परिवर्तन को अस्वीकार नहीं कर सकता और ऐसा परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता देता है, अर्थात वह मामला सीधे वहीं आरंभ होता है, और यह भारत सरकार तथा राज्य के बीच तथा दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों पर लागू है; भूमि सीमा के अधिकांश वाद इसी मार्ग से वहां पहुंचते हैं। अनुच्छेद 262 अंतर-राज्यीय नदियों के जल से जुड़े विवादों की अलग व्यवस्था करता है और संसद को न्यायालयों की अधिकारिता रोकने की शक्ति देता है, जो उसने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 से की; इसलिए जल विवाद अधिकरण में और भूमि विवाद उच्चतम न्यायालय में जाता है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जो राज्यों के विवादों की जांच और उन पर सलाह दे; ऐसी परिषद 1990 में गठित हुई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से पांच क्षेत्रीय परिषदें बनीं और पूर्वोत्तर परिषद बाद में 1971 के अपने अधिनियम से बनी।

सीमाएं कैसे बनीं

पोट्टी श्रीरामुलु के निधन के बाद 1953 में मद्रास से अलग किया गया आंध्र राज्य भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। फजल अली की अध्यक्षता में बना राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें के. एम. पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू सदस्य थे, 1955 में रिपोर्ट दी, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने देश को मोटे तौर पर भाषायी आधार पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया। बॉम्बे राज्य 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में बंटा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 ने हरियाणा बनाया, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दिए और चंडीगढ़ को संघ राज्यक्षेत्र बनाकर पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाया। पूर्वोत्तर में नगालैंड 1963 में, मेघालय 1972 में तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बने, और हर विभाजन ने जमीन पर चिह्नित की जाने वाली एक सीमा छोड़ दी।

परीक्षा में पूछे जाने वाले विवाद

महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद सबसे पुराना और सर्वाधिक पूछा जाने वाला है। 1956 के पुनर्गठन ने बड़ी मराठी भाषी आबादी वाले बेलगावी को मैसूर राज्य में रखा, जिसके बाद महाराष्ट्र ने दावा किया और केंद्र ने 1966 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में महाजन आयोग नियुक्त किया। 1967 में दी गई उसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्य दावे के विरुद्ध रही, जिसे महाराष्ट्र ने अस्वीकार किया और कर्नाटक ने स्वीकार किया, इसलिए मामला उच्चतम न्यायालय में है। कर्नाटक ने बेलगावी में दूसरा विधानमंडल भवन, सुवर्ण विधान सौध, बनाया और वहां शीतकालीन सत्र करता है। पूर्वोत्तर में असम और नगालैंड का विवाद तराई की एक पट्टी पर है, जिसकी वर्षों में न्यायमूर्ति सुंदरम तथा न्यायमूर्ति शास्त्री जैसी समितियों ने जांच की; असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा मैदान तथा तराई के सहारे एक हजार किलोमीटर से अधिक चलती है और दोनों राज्यों ने विवादित गांवों की संख्या घटाने के लिए 2022 में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

विवाद सुलझाने के मार्ग

चार मार्ग प्रयोग होते हैं और परीक्षा में इन्हें क्रम से जानना चाहिए। पहला, मुख्यमंत्रियों की द्विपक्षीय बातचीत, जिसमें अधिकारियों और विधायकों की क्षेत्रीय समितियां सर्वेक्षण का काम करती हैं; असम के हाल के समझौते इसी मार्ग से हुए। दूसरा, केंद्र द्वारा नियुक्त आयोग या समिति, जैसे महाजन आयोग, जिसकी रिपोर्ट का महत्व होता है पर वह स्वयं किसी को बाध्य नहीं करती। तीसरा, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में वाद, जहां न्यायालय उस समय की अधिसूचनाओं, बंदोबस्त अभिलेखों और सर्वेक्षण नक्शों पर निर्णय करता है। चौथा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद का अधिनियम, जो क्षेत्र को सीधे हस्तांतरित कर विवाद समाप्त कर सकता है, जैसा पहले के सीमा परिवर्तनों में हुआ। इनके साथ स्थायी निकाय भी हैं: अनुच्छेद 263 की अंतर-राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, पूर्वोत्तर परिषद और गृह मंत्रालय, तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग वे नक्शे देता है जिन पर अंतिम समाधान लिखा जाता है।