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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 72

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 72) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 19 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: संविधान का निर्माण, परिसीमन, सीटों का आरक्षण और महिला आरक्षण अधिनियम, प्रस्तावना और अन्य। इनमें से 17 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2021, Paper Iकठिन

निम्नलिखित में से किसने अपने साथियों को चेतावनी दी थी कि संविधान सभा अंग्रेज़ों की बनाई हुई है और "ब्रिटिश योजना को उसी तरह लागू कर रही है जैसे अंग्रेज़ चाहेंगे"?

  1. A.सोमनाथ लाहिड़ी
  2. B.बी. आर. अंबेडकर
  3. C.श्यामा प्रसाद मुखर्जी
  4. D.बी. एन. राव
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. सोमनाथ लाहिड़ी

बंगाल से कम्युनिस्ट सदस्य लाहिड़ी ने संविधान सभा को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना से बनी संस्था बताकर उसकी आलोचना की थी।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2026, GKकठिन

असम में वर्ष 2023 में किए गए परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2. अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

असम का 2023 का परिसीमन 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर हुआ, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें बढ़ाई गईं।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2017, GS Paper Iआसान

निम्नलिखित में से कौन-सा एक उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है?

  1. A.विचार की स्वतंत्रता
  2. B.आर्थिक स्वतंत्रता
  3. C.अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  4. D.विश्वास की स्वतंत्रता
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. आर्थिक स्वतंत्रता

उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन देती है; आर्थिक स्वतंत्रता इस सूची में नहीं है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2026, Paper Iमध्यम

जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारत में यह लोकस स्टैंडी (सुने जाने का अधिकार) के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करती है।

2. न्यायाधीशों को लिखे पत्रों को याचिका माना जा सकता है।

3. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 का दायरा बढ़ाया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 3
  4. D.केवल 1 और 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2 और 3

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2020, GKमध्यम

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से अनुच्छेद अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों के अपवाद हैं?

  1. A.अनुच्छेद 31क और अनुच्छेद 31ग
  2. B.अनुच्छेद 31ख और अनुच्छेद 31घ
  3. C.अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13
  4. D.अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 31क और अनुच्छेद 31ग

ये दोनों अनुच्छेद कुछ कानूनों को इस आधार पर रद्द होने से बचाते हैं कि वे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करते हैं।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है?

  1. A.10,000 रुपये
  2. B.25,000 रुपये
  3. C.50,000 रुपये
  4. D.1,00,000 रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 25,000 रुपये

धारा 20(1) कहती है कि यदि सूचना आयोग पाता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार किया, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी, गलत या भ्रामक सूचना दी अथवा सूचना नष्ट कर दी, तो वह विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का…

Q7.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2017, GS Paper Iमध्यम

भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं? 1. इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। 2. ये कानूनी कर्तव्यों के सहसंबंधी हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. न तो 1, न ही 2

मूल कर्तव्य नैतिक दायित्व हैं जिन्हें संविधान स्वयं लागू नहीं करता, और ये किसी अधिकार के कानूनी प्रतिरूप नहीं हैं।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC MTS · 7 Oct 2021, Shift 1आसान

किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी?

  1. A.सरकारिया आयोग
  2. B.मंडल आयोग
  3. C.बलवंत आयोग
  4. D.कोठारी आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मंडल आयोग

बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2020, GKआसान

राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

  1. A.राष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
  2. B.राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
  3. C.राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर अपनी अवधि समाप्त होने से पहले त्यागपत्र दे सकता है।
  4. D.राष्ट्रपति अपनी अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को लिखकर अपनी अवधि समाप्त होने से पहले त्यागपत्र दे सकता है।

अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, इसलिए यह कथन सही नहीं है।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iकठिन

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति के पास संबंधित राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी आवश्यक है।

2. RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

3. भारत में 90% से अधिक शिक्षक शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.1 और 2
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 3
  4. D.केवल 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केवल 2

केवल कथन 2 सही है: RTE अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक को NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2018, Paper Iमध्यम

कथन I : भारत में राज्य सभा के अधिकांश सदस्य राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कथन II : राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए राज्य सभा सदस्यों का संबंधित राज्य का अधिवासी (domicile) होना आवश्यक है।

  1. A.दोनों कथन अलग-अलग सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है
  2. B.दोनों कथन अलग-अलग सत्य हैं, परंतु कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है
  3. C.कथन I सत्य है, परंतु कथन II असत्य है
  4. D.कथन I असत्य है, परंतु कथन II सत्य है
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. कथन I सत्य है, परंतु कथन II असत्य है

राज्य सभा के अधिकतर सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, पर अधिवास की कोई शर्त नहीं है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं: 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और अधिकतम 238 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि।

Q12.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है और वह किस संशोधन से निर्धारित हुई?

  1. A.60 वर्ष, मूल संविधान द्वारा
  2. B.62 वर्ष, पंद्रहवें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा बढ़ाई गई
  3. C.65 वर्ष, पंद्रहवें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा बढ़ाई गई
  4. D.65 वर्ष, मूल संविधान द्वारा
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 62 वर्ष, पंद्रहवें संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा बढ़ाई गई

अनुच्छेद 217(1) में मूल रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी, जिसे 1963 के पंद्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम ने 62 वर्ष किया।

Q13.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2023, GKकठिन

भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने 'सामाजिक न्याय पीठ' नामक एक विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था?

  1. A.न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू
  2. B.न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन
  3. C.न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा
  4. D.न्यायमूर्ति वाई. के. सभरवाल
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू

भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने दिसंबर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की सामाजिक न्याय पीठ गठित की।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में मानव अधिकार की परिभाषा किन अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में सन्निहित अधिकारों की बात करती है?

  1. A.1949 की जेनेवा संधियाँ
  2. B.1966 की दो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएँ
  3. C.1998 का रोम संविधि
  4. D.1961 का वियना अभिसमय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 1966 की दो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएँ

अधिनियम की धारा 2(1)(घ) मानव अधिकार को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समता और प्रतिष्ठा से जुड़े उन अधिकारों के रूप में परिभाषित करती है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या इन प्रसंविदाओं में सन्निहित हैं और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

Q15.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2025, GS Paper Iमध्यम

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है।

II. भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे बिना, स्वयं ही राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल I
  2. B.केवल II
  3. C.I और II दोनों
  4. D.न तो I और न ही II
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल I

अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों का स्पष्ट उल्लेख है, परंतु राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए केवल राज्यपाल ही आरक्षित कर सकता है।

Q16.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC CGL · 24 जुलाई 2023, शिफ्ट 3आसान

भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं?

  1. A.सोवियत संघ
  2. B.अमेरिका
  3. C.आयरलैंड
  4. D.चीन
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. आयरलैंड

संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान के आधार पर बनाए गए।

Q17.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2019, GKआसान

मोबाइल ऐप 'cVIGIL' किसमें सहायक है?

  1. A.सरकारी कार्यालयों में स्वतंत्र और निष्पक्ष ई-निविदा प्रक्रिया चलाने में
  2. B.सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार से लड़ने में
  3. C.नगरपालिका क्षेत्रों से कचरा हटाने में
  4. D.चुनाव वाले राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना देने में
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. चुनाव वाले राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना देने में

cVIGIL भारत निर्वाचन आयोग का ऐप है, जिससे नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करते हैं। इसका नाम 'सतर्क नागरिक' (विजिलेंट सिटिजन) से बना है।

Q18.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2022, GKकठिन

भारत में, दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है?

  1. A.डिजिटल संचार आयोग
  2. B.भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
  3. C.दूरसंचार सलाहकार समिति
  4. D.टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. डिजिटल संचार आयोग

दूरसंचार विभाग के भीतर यह निकाय सरकार की दूरसंचार नीति को लागू करने का जिम्मेदार है। दूरसंचार के सभी पहलुओं को देखने के लिए 1989 में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ दूरसंचार आयोग बना, और 2018 में इसका नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग कर दिया गया।

Q19.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2020, GKमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट जारी करने की आवश्यक शर्त नहीं है?

  1. A.पद सार्वजनिक पद होना चाहिए।
  2. B.पद किसी कानून या स्वयं संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए।
  3. C.पद मौलिक (सब्सटैंटिव) नहीं होना चाहिए।
  4. D.उस व्यक्ति को उस पद पर बिठाने में संविधान या किसी कानून का उल्लंघन हुआ हो।
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. पद मौलिक (सब्सटैंटिव) नहीं होना चाहिए।

अधिकार-पृच्छा के लिए पद का मौलिक (सब्सटैंटिव) होना आवश्यक है, इसलिए 'पद मौलिक नहीं होना चाहिए' कोई शर्त नहीं है।

Q20.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2021, GKमध्यम

निम्नलिखित में से किस देश के संघ को "अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा गया है?

  1. A.भारत
  2. B.U.S.A.
  3. C.कनाडा
  4. D.ऑस्ट्रेलिया
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. U.S.A.

। अमेरिकी संघ को "अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा जाता है; यह वाक्य अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के टेक्सास बनाम व्हाइट (1869) निर्णय से आया है।

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