भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 74

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा…

असम का 2023 का परिसीमन 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर हुआ, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें बढ़ाई गईं।

संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता से संबंधित है: अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक हुआ, अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से आए और वहां गए व्यक्तियों की स्थिति तय करते हैं, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के…

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है: खंड (1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, खंड (2) उन्हें राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र देने की अनुमति देता है, और खंड (3) उनका सामान्य कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष निर्धारित करता है, जबकि…

अधिनियम दो अपीलों की व्यवस्था करता है। धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील उत्तर मिलने या समय-सीमा बीतने के तीस दिन के भीतर की जाती है और वह उसी लोक प्राधिकारी में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को जाती है।

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में बहुमत ने 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' को अस्वीकार किया और अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, इसलिए यह कथन गलत है।

सीबीआई 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के संकल्प से बनी, और चूंकि संकल्प से पुलिस शक्तियां नहीं दी जा सकतीं, वह 1946 के अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस स्थापना की शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसका पूर्वज 1941 का वह युद्धकालीन निकाय था जो आपूर्ति ठेकों में रिश्वत की…

धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।

बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी।

भाग 4क को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसमें केवल एक अनुच्छेद 51क है, जिसमें मूल रूप से दस मूल कर्तव्य गिनाए गए थे; छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने वाला ग्यारहवां कर्तव्य 86वें…

केवल कथन 2 सही है: RTE अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक को NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

अनुच्छेद 56(1)(क) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, और उपराष्ट्रपति ऐसे त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देंगे।

अनुच्छेद 124(3) के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम पांच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में ख्यातिप्राप्त विधिवेत्ता हो।

भाग 7 में केवल अनुच्छेद 238 था और वह पहली अनुसूची के भाग ख में दिए राज्यों, अर्थात मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन और हैदराबाद जैसी पूर्व रियासतों के प्रशासन से संबंधित था।

NHRC न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और अनुसंधान को बढ़ावा दे सकता है, पर कथन 3 गलत है क्योंकि यह स्वयं संज्ञान ले सकता है।

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप देता है और यह अपेक्षा करता है कि शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाए, तथा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में।

भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 तक, आपात उपबंध रखता है: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की उद्घोषणा का उपबंध करता है, अनुच्छेद 353 से 355 उसके प्रभाव तथा राज्यों की रक्षा के संघ के कर्तव्य बताते हैं, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति…

अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, की उपस्थिति में शपथ लेंगे।

भाग 9क, अनुच्छेद 243प से 243यग तक, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है; इसमें तीन प्रकार की नगरपालिकाएं, वार्ड समितियां, पांच वर्ष का कार्यकाल, स्थानों का आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और अठारह विषयों की…