भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 75

भाग 20 में केवल अनुच्छेद 368 है, जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित होता है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होता है, और…

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में बहुमत ने 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' को अस्वीकार किया और अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, इसलिए यह कथन गलत है।

अनुच्छेद 61 संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया देता है: आरोप किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसके लिए उस सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर सहित चौदह दिन की सूचना आवश्यक है, और प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य…

अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है: खंड (1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, खंड (2) उन्हें राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र देने की अनुमति देता है, और खंड (3) उनका सामान्य कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष निर्धारित करता है, जबकि…

भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक, भाषा से संबंधित है: अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाता है, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग तथा संसद की समिति का उपबंध करता है, अनुच्छेद 345 से 347 राज्यों की राजभाषा से संबंधित हैं, अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और…

संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता से संबंधित है: अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक हुआ, अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से आए और वहां गए व्यक्तियों की स्थिति तय करते हैं, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के…

अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है, और ऐसा प्रस्ताव कम से कम चौदह दिन की सूचना के बिना नहीं लाया जा सकता।

असम का 2023 का परिसीमन 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर हुआ, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें बढ़ाई गईं।

भाग 8, अनुच्छेद 239 से 242 तक, संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित है: अनुच्छेद 239 कहता है कि प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से करेगा, अनुच्छेद 239क संसद को किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानमंडल बनाने की शक्ति देता है, 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 से जोड़ा गया…

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से केवल तब हटाया जा सकता है जब संसद के प्रत्येक सदन का समावेदन, जिसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत का समर्थन…

यह अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, परंतु कभी अधिसूचित न होने के कारण लागू ही नहीं हुआ; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने उसकी जगह अधिक सशक्त व्यवस्था दी, जिसमें समय-सीमाएं, जुर्माना और स्वतंत्र सूचना आयोग जोड़े गए, और नए अधिनियम की धारा 31 ने उसे निरसित कर दिया।

भाग 9ख को संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया, जो 15 फरवरी 2012 से प्रवृत्त हुआ, और यह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है।

अनुच्छेद 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएँगे।

अनुच्छेद 148(1) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर अनुच्छेद 124(4) के विशेष बहुमत से पारित समावेदन द्वारा।

अनुच्छेद 3 केवल उस राज्यक्षेत्र से संबंधित है, जो पहले से भारत का भाग है।

भाग 12, अनुच्छेद 264 से 300क तक, वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वादों से संबंधित है और अनुच्छेद 300क उसके अंत में आता है।

संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष तक, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहता है।

अनुच्छेद 164(1क), जो 2003 के इक्यानबेवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, कहता है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तथा यह संख्या बारह से कम नहीं होगी।

अनुच्छेद 94(ख) के अनुसार अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र देते हैं।