भारतीय राजव्यवस्था क्विज: भारतीय संविधान के भाग

संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता से संबंधित है: अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक हुआ, अनुच्छेद 6 और 7 पाकिस्तान से आए और वहां गए व्यक्तियों की स्थिति तय करते हैं, अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के…

भाग 4क को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसमें केवल एक अनुच्छेद 51क है, जिसमें मूल रूप से दस मूल कर्तव्य गिनाए गए थे; छह से चौदह वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने वाला ग्यारहवां कर्तव्य 86वें…

भाग 7 में केवल अनुच्छेद 238 था और वह पहली अनुसूची के भाग ख में दिए राज्यों, अर्थात मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन और हैदराबाद जैसी पूर्व रियासतों के प्रशासन से संबंधित था।

भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 तक, आपात उपबंध रखता है: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की उद्घोषणा का उपबंध करता है, अनुच्छेद 353 से 355 उसके प्रभाव तथा राज्यों की रक्षा के संघ के कर्तव्य बताते हैं, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति…

भाग 9क, अनुच्छेद 243प से 243यग तक, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है; इसमें तीन प्रकार की नगरपालिकाएं, वार्ड समितियां, पांच वर्ष का कार्यकाल, स्थानों का आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और अठारह विषयों की…

भाग 20 में केवल अनुच्छेद 368 है, जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है: विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित होता है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होता है, और…

भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 तक, भाषा से संबंधित है: अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाता है, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग तथा संसद की समिति का उपबंध करता है, अनुच्छेद 345 से 347 राज्यों की राजभाषा से संबंधित हैं, अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और…

भाग 8, अनुच्छेद 239 से 242 तक, संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित है: अनुच्छेद 239 कहता है कि प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से करेगा, अनुच्छेद 239क संसद को किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानमंडल बनाने की शक्ति देता है, 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 से जोड़ा गया…

भाग 9ख को संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया, जो 15 फरवरी 2012 से प्रवृत्त हुआ, और यह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है।

भाग 12, अनुच्छेद 264 से 300क तक, वित्त, संपत्ति, संविदाओं और वादों से संबंधित है और अनुच्छेद 300क उसके अंत में आता है।