मोबाइल ऐप 'cVIGIL' किसमें सहायक है?
- A.सरकारी कार्यालयों में स्वतंत्र और निष्पक्ष ई-निविदा प्रक्रिया चलाने में
- B.सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार से लड़ने में
- C.नगरपालिका क्षेत्रों से कचरा हटाने में
- D.चुनाव वाले राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना देने में
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, चुनाव वाले राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना देने में। cVIGIL भारत निर्वाचन आयोग का ऐप है, जिससे नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करते हैं।
इसका नाम 'सतर्क नागरिक' (विजिलेंट सिटिजन) से बना है। उपयोगकर्ता किसी उल्लंघन, जैसे नकद, शराब या उपहार बाँटना, बिना अनुमति पोस्टर लगाना या प्रचार में सरकारी वाहन का प्रयोग, की फोटो या छोटा वीडियो बनाकर अपलोड करता है, और स्थान अपने-आप दर्ज हो जाता है। शिकायत जिले के फ्लाइंग स्क्वॉड तक पहुँचती है और आयोग 100 मिनट में कार्रवाई का लक्ष्य रखता है। शिकायतकर्ता अपनी पहचान छिपा सकता है। इसका पहला प्रयोग 2018 के विधानसभा चुनावों में हुआ, और यह केवल उन्हीं क्षेत्रों में चलता है जहाँ चुनाव घोषित हों।
A गलत है क्योंकि ई-निविदा सरकारी खरीद पोर्टलों पर होती है, cVIGIL पर नहीं।
B गलत है क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायतें CVC जैसी सतर्कता संस्थाओं के पास जाती हैं।
C गलत है क्योंकि कचरे की शिकायतें स्वच्छता जैसे नागरिक ऐप पर दर्ज होती हैं।
Exam tip: cVIGIL, निर्वाचन आयोग, आचार संहिता उल्लंघन, 100 मिनट में कार्रवाई का लक्ष्य।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है?
- A.महाराष्ट्र
- B.मध्य प्रदेश
- C.गुजरात
- D.कर्नाटक
उत्तर देखें
अनुच्छेद 371 और उसके उप-अनुच्छेद कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, पर मध्य प्रदेश उनमें शामिल नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. केवल संसद ही पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है।
2. राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को शक्तियां सौंप सकता है।
3. राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को लागू करने के लिए पंचायतों को शक्तियां सौंप सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- A.केवल 1
- B.1 और 3
- C.2 और 3
- D.केवल 3
उत्तर देखें
अनुच्छेद 243G के अनुसार संसद नहीं, बल्कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने तथा स्कीमें लागू करने की शक्तियां दे सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता?
- A.लोक लेखा समिति
- B.सार्वजनिक उपक्रम समिति
- C.प्राक्कलन समिति
- D.वित्त संबंधी विभाग-संबद्ध स्थायी समिति (DRSC)
उत्तर देखें
प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा अपने ही सदस्यों में से चुनती है; इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में दिए गए हैं।
2. भारत की कुछ जनजातियाँ कुछ आय पर आयकर के भुगतान से छूट की हकदार हैं।
3. भारत का संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?
- A.दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 शामिल है।
- B.दो कथन सही हैं, जो कथन 1 और 3 हैं।
- C.केवल एक कथन सही है।
- D.तीनों कथन सही हैं।
उत्तर देखें
कथन 2 और 3 सही हैं, जबकि कथन 1 पाँचवीं और छठी अनुसूची को आपस में मिला देता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) के तहत होता है, जो स्वायत्त ज़िला परिषदें बनाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि वह किसे सक्रिय करता है?
- A.सामान्य स्त्री-पुरुषों की बुद्धि और चरित्र को।
- B.कार्यपालिका नेतृत्व को मज़बूत करने के तरीकों को।
- C.गतिशीलता और दूरदृष्टि वाले एक श्रेष्ठ व्यक्ति को।
- D.समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को।
उत्तर देखें
लोकतंत्र इस विचार पर टिका है कि साधारण नागरिक सार्वजनिक मामलों को परखने और अपनी सरकार में भाग लेने में सक्षम हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →