भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 62

उत्प्रेषण (सर्टियोरारी), जिसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना', उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को मामला स्थानांतरित करने या उसके द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

अनुच्छेद 348(1)(a) कहता है कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा व्यवस्था न करे, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में एक सरकारी संकल्प द्वारा बनाया गया, के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सलाह पर।

यह समिति जाँचती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और उपविधियाँ संसद द्वारा तय सीमाओं के भीतर हैं या नहीं।

लोक लेखा समिति में बाईस सदस्य होते हैं, पंद्रह लोक सभा द्वारा और सात राज्य सभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित किए जाते हैं, और इसका सभापति लोक सभा अध्यक्ष नियुक्त करता है; वर्ष 1967 से चली परंपरा के अनुसार सभापति विपक्ष से होता है।

छठी अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार जिला परिषद में अधिकतम तीस सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकतम चार राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जन संघ की स्थापना की और वे ही इसके संस्थापक सदस्य तथा प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं।

सात न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 323क(2)(घ) और 323ख(3)(घ) को इस सीमा तक अपास्त किया जहाँ तक वे अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता हटाते थे, कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत ढाँचे का भाग है, और अधिकरण उच्च न्यायालयों के…

केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी।

संसद ने दिसंबर 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया; इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह 16 जनवरी 2014 से प्रवृत्त हुआ।

बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी।

अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के पदों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपता है, और जब किसी स्थिति पर कानून चुप हो तो आयोग इसी अनुच्छेद के आधार पर कार्य करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है।

अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को लगे कि इससे लोकहित सधेगा, तो वे आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित कर सकते हैं।

न्यायालय ने "परामर्श" का शब्दिक अर्थ लेकर कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति की राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अतः नियुक्तियों में अंतिम निर्णय सरकार का ही रहा।

दोनों कथन उपागमों को उलट देते हैं: आनुभविक ज्ञान मूल्य-निरपेक्ष होने का प्रयास करता है, जबकि मानकीय ज्ञान मूल्य-युक्त होता है।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति एक संयुक्त समिति है, जिसके अध्यक्ष को लोक सभा अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से नियुक्त करते हैं।

चूँकि संविधान का भाग नौ स्वयं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, इसलिए संसद ने भूरिया समिति की सिफारिशों पर दिसंबर 1996 में पेसा बनाया और इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को गाँव के शासन का केंद्र बनाया, जिसे लघु वन उपज, लघु जल स्रोत, गौण खनिज, स्थानीय बाज़ार, साहूकारी…

पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना में लगी थी, जो किसी अधिनियम के बनने से बहुत पहले सुलह द्वारा विवाद निपटाने का शिविर था।