भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन ______ को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- A.राज्य के राज्यपाल
- B.राज्य के मुख्यमंत्री
- C.राज्य के वित्त मंत्री
- D.राज्य के मुख्य आर्थिक सलाहकार
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर A, राज्य के राज्यपाल है। अनुच्छेद 151(2) कहता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। इसी के समानांतर अनुच्छेद 151(1) संघ के लेखाओं के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री उसी सरकार का प्रमुख है जिसके व्यय की जांच हो रही है, इसलिए उसे प्रतिवेदन भेजना स्वतंत्र लेखापरीक्षा के उद्देश्य को ही समाप्त कर देगा। विकल्प C इसी कारण गलत है, क्योंकि वित्त मंत्री भी उसी सरकार का अंग है। विकल्प D गलत है क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार केवल सलाहकार अधिकारी है और लेखापरीक्षा में उसकी कोई भूमिका नहीं। याद रखने का नियम है संघ के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल।
पूरा लेख पढ़ें: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और महान्यायवादी: अनुच्छेद 148 से 151 तथा 76
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है?
- A.भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
- B.मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- C.लोक सभा का अध्यक्ष
- D.भारत का महान्यायवादी
उत्तर देखें
अनुच्छेद 76 कहता है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, तथा संविधान उसके लिए न कोई निश्चित कार्यकाल तय करता है न निष्कासन की कोई प्रक्रिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति के लिए कौन-सी अर्हता आवश्यक है?
- A.विधान सभा का सदस्य
- B.राज्य सभा का सभापति
- C.उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
- D.उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
उत्तर देखें
अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, इसलिए प्रश्नपत्र उत्तर को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश लिखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद किस देश से लिया गया है?
- A.ब्रिटेन
- B.आयरलैंड
- C.कनाडा
- D.ऑस्ट्रेलिया
उत्तर देखें
संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और रिट प्रणाली के साथ ब्रिटिश संविधान से लिया, जहां इसी नाम का अधिकारी संसद के लिए सार्वजनिक व्यय की लेखापरीक्षा करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पद का उपबंध करता है?
- A.अनुच्छेद 143
- B.अनुच्छेद 148
- C.अनुच्छेद 165
- D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
यह उपबंध करता है कि भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, और आगे शपथ, निष्कासन, वेतन तथा आगे के पद पर रोक की बात करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कितनी अवधि तक पद धारण करता है?
- A.पांच वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- B.छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- C.केवल छह वर्ष, आयु से निरपेक्ष
- D.70 वर्ष की आयु तक
उत्तर देखें
अनुच्छेद 149 के अंतर्गत बने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार वह पद ग्रहण की तिथि से छह वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →