'क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है', इस मुद्दे का निर्णय निम्नलिखित में से किस मामले में हुआ?
- A.श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ
- B.विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
- C.शायरा बानो बनाम भारत संघ
- D.नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D, नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 में कहा कि धारा 377, जहां तक वह वयस्कों के बीच निजी तौर पर सहमति से बने संबंधों को अपराध बनाती है, अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है।
एचआईवी/एड्स पर काम करने वाली संस्था नाज़ फाउंडेशन ने 2001 में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने गरिमा और निजता (अनुच्छेद 21), समानता (अनुच्छेद 14) और भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 15) के आधार पर धारा को सीमित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश कुमार कौशल (2013) में यह फैसला पलट दिया, पर नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने ऐसे संबंधों को अंततः अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
A गलत है क्योंकि श्रेया सिंघल (2015) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर आईटी अधिनियम की धारा 66A रद्द हुई। B गलत है क्योंकि विशाखा (1997) में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश बने। C गलत है क्योंकि शायरा बानो (2017) में तत्काल तीन तलाक असंवैधानिक घोषित हुआ।
परीक्षा टिप: धारा 377 का क्रम: नाज़ फाउंडेशन (दिल्ली HC, 2009), कौशल (SC, 2013), नवतेज जौहर (SC, 2018)।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंपंचायती राज संस्थाएँ मुख्य रूप से किसकी संस्थाएँ हैं?
- A.लोकप्रिय सरकार
- B.स्वशासन
- C.संघीय सरकार
- D.अर्ध-सरकार
उत्तर देखें
पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं, जिनके माध्यम से गाँव के लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्ष 2019 में हुए भारत की संसद के निचले सदन के चुनावों से किसका गठन हुआ?
- A.14वीं लोकसभा
- B.15वीं लोकसभा
- C.16वीं लोकसभा
- D.17वीं लोकसभा
उत्तर देखें
अप्रैल-मई 2019 में हुए आम चुनाव से 17वीं लोकसभा चुनी गई, जिसकी पहली बैठक जून 2019 में हुई। लोकसभा संसद का निचला सदन है, और अनुच्छेद 83 के अनुसार इसका सामान्य कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है?
- A.बिहार
- B.कर्नाटक
- C.मणिपुर
- D.पंजाब
उत्तर देखें
मणिपुर में किसी भी अन्य राज्य से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 से अब तक दस से अधिक बार।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का संविधान वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा लगाए गए कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है। ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं?
1. मानहानि
2. शिष्टाचार या सदाचार
3. अपराध के लिए उकसाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
ये तीनों अनुच्छेद 19(2) में दिए गए वे आधार हैं जिन पर राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है?
- A.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- B.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- C.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- D.राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर देखें
इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में हुई, इसलिए यह संवैधानिक नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय है।
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