SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है?
संविधान का भाग XVIII तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित हो सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है?
अनुच्छेद 315 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, तथा दो या अधिक राज्यों को संसद से संयुक्त लोक सेवा आयोग की माँग करने की छूट देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में निम्नलिखित में से कौन संघ और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों तथा व्यय की लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी है?
संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) के पद की व्यवस्था करता है, जो संघ तथा राज्यों की सभी प्राप्तियों और व्यय के साथ-साथ उन निकायों के लेखों की भी परीक्षा करता है जो मुख्यतः सार्वजनिक धन से चलते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →'परमादेश' (मैंडेमस) रिट का अर्थ क्या है?
मैंडेमस लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम या अधीनस्थ न्यायालय को दिया गया वह आदेश है, जिसमें उससे वह सार्वजनिक कर्तव्य निभाने को कहा जाता है जिसे उसने पूरा करने से मना कर दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1976 का 40वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू हुआ था?
संविधान (चालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 297 को नए रूप में लिखा, जिससे भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित सभी भूमि, खनिज और मूल्यवान वस्तुएँ संघ में निहित हो गईं और संघ के प्रयोजनों के लिए रखी जाने लगीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रशासित प्रदेश नहीं है?
मिज़ोरम पूर्ण राज्य है, केंद्रशासित प्रदेश नहीं। इसे 1972 में असम से अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था और 1986 के मिज़ो समझौते के बाद 53वें संविधान संशोधन से यह 20 फरवरी 1987 को राज्य बना, उसी दिन जब अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किसके प्रवर्तन की अधिकारिता प्राप्त है?
अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। पाँच रिट हैं — बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र सरकार की 'मंत्रिपरिषद' अस्तित्व में केवल तब आती है, जब
मंत्रिपरिषद मंत्रियों से बना निकाय है, इसलिए वह तभी अस्तित्व में आती है जब उसके हर सदस्य को शपथ दिला दी जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-से मामले लोक अदालत नहीं ले सकती है?
लोक अदालत दोनों पक्षों को समझौते तक लाकर काम करती है, इसलिए वह केवल उन मामलों को ले सकती है जिनमें पक्षकार समझौता करने के लिए स्वतंत्र हों।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के लिए अपील की अंतिम अदालत निम्नलिखित में से कौन थी?
1949 तक लंदन में बैठने वाली प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ही ब्रिटिश भारत के मुकदमों के लिए अपील की सबसे ऊँची अदालत थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसे 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में जोड़ा गया था?
सिंधी को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आठवीं अनुसूची उन भाषाओं की सूची है जिन्हें संविधान मान्यता देता है, और अभ्यर्थी इनमें से किसी भी भाषा में सिविल सेवा परीक्षा दे सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 'आधारभूत ढाँचे' का सिद्धांत पहली बार किस मामले में दिया था?
सन 1973 के इस मामले में तेरह जजों की पीठ ने, जो उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ है, सात के मुकाबले छह मतों से कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके आधारभूत ढाँचे को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा राज्यों का साझा उच्च न्यायालय _____ में स्थित है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है और पंजाब तथा हरियाणा राज्यों और चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश के लिए है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है?
यह हर उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, मौलिक अधिकारों को लागू कराने "और किसी दूसरे प्रयोजन" के लिए, निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ________ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहते हैं। मूल संविधान में यह आयु 60 थी; 15वें संशोधन अधिनियम, 1963 ने इसे बढ़ाकर 62 किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किससे परामर्श करना होता है?
अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के हर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी न्यायाधीश के मामले में, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन-सा है?
इसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 को हुई, जो इसे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय बनाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थीं?
केरल की न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी 1989 में, न्यायालय बनने के लगभग चालीस वर्ष बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदास कानिया, जो संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय शुरू होने पर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, और 28 जनवरी को इसके उद्घाटन की अध्यक्षता की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को एक पेशे के रूप में मान्यता दी?
यह सर्वोच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसके सामने लंबित किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" के लिए ज़रूरी कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने देता है।
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