'परमादेश' (मैंडेमस) रिट का अर्थ क्या है?

सही उत्तर है D, पुदुचेरी। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना विधानमंडल है, इसी कारण इसे आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त कहा जाता है। 1962 में जोड़े गए अनुच्छेद 239A ने संसद को ऐसे प्रदेश के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने की शक्ति दी, और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 ने पुदुचेरी को विधानसभा तथा मुख्यमंत्री दिए, जबकि उपराज्यपाल कहलाने वाला प्रशासक आज भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली में इसी प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत है, और जम्मू-कश्मीर 2019 में विधानमंडल वाला केंद्रशासित प्रदेश बना। A गलत है क्योंकि चंडीगढ़ का शासन सीधे चलता है, जहाँ पंजाब के राज्यपाल प्रशासक का कार्य देखते हैं। B और C गलत हैं क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिन्हें 2020 में मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, में कोई विधानमंडल नहीं है और उनका शासन प्रशासक चलाता है। परीक्षा टिप: विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश — दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर।

सही उत्तर है C, पुलिस। संविधान की सातवीं अनुसूची विषयों को तीन सूचियों में बाँटती है, और लोक व्यवस्था तथा पुलिस राज्य सूची की पहली दो प्रविष्टियाँ हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य इन पर अपने कानून बनाता है और अपना पुलिस बल चलाता है। इसी कारण पुलिस व्यवस्था को राज्य का विषय कहा जाता है, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किसी राज्य में मुख्यतः उसके अनुरोध पर या किसी केंद्रशासित प्रदेश में भेजे जाते हैं। A गलत है क्योंकि बैंकिंग संघ सूची में है, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों का नियमन केंद्र के पास है। B गलत है क्योंकि रक्षा संघ सूची की पहली प्रविष्टि है। D गलत है क्योंकि वन पहले राज्य सूची का विषय था, पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन से इसे शिक्षा, नाप-तौल तथा वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों के संरक्षण के साथ समवर्ती सूची में डाल दिया गया। परीक्षा टिप: पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची में; वन और शिक्षा 1976 से समवर्ती सूची में।

सही उत्तर है D, स्थानीय चुनाव कराना। अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग को देता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव इस सूची में नहीं आते। 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने अनुच्छेद 243K और 243ZA जोड़े, जो यह काम राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इस प्रकार स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य कराते हैं और इनमें निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। A, B और C यहाँ उत्तर के रूप में गलत हैं, क्योंकि चुनावों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन ठीक वही शब्द हैं जो अनुच्छेद 324 आयोग के कर्तव्यों के लिए प्रयोग करता है, अतः ये तीनों उसके मुख्य कर्तव्य ही हैं। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 324 — निर्वाचन आयोग; अनुच्छेद 243K — राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत और नगरपालिका चुनाव।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर रोक लगाता है। यह संविधान के भाग III में मूल अधिकारों के अंतर्गत, समता के अधिकार के साथ रखा गया है। यह उन गिने-चुने अधिकारों में है जो राज्य के साथ-साथ आम नागरिकों के विरुद्ध भी लागू होता है। संसद ने इसे बल देने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया, जिसका नाम 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, और बाद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भी बना। संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है; न्यायालयों ने इसे जाति से जुड़ी सामाजिक प्रथा माना है, किसी सामान्य अपमान को नहीं। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता देता है। C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 19 भाषण और आवागमन जैसी छह स्वतंत्रताएँ देता है। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 32 रिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। परीक्षा टिप: समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक — 15 भेदभाव, 16 लोक नियोजन, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियाँ।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 165 है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो; महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देता है, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक पाता है जो राज्यपाल निर्धारित करे। अनुच्छेद 177 उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार देता है, यद्यपि वह मत नहीं दे सकता। विकल्प A, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के लिए संगत उपबंध है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। विकल्प B, अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह का उपबंध करता है। विकल्प D, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की सूची देता है।