भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 56

संविधान का अनुच्छेद 66(3) कहता है कि उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति चुना जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित हो, लोकसभा के लिए नहीं।

सेंगोल सोने की परत वाला चांदी का राजदंड है, जिसके ऊपर नंदी की आकृति है। चोल परंपरा में नया राजा सत्ता हस्तांतरण और न्यायपूर्ण शासन के कर्तव्य के प्रतीक के रूप में एक प्रधान पुरोहित से ऐसा राजदंड ग्रहण करता था।

संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पहले से आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है।

पद या पैसे के लिए विधायकों के दल बदलने की प्रवृत्ति रोकने के लिए 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 ने दसवीं अनुसूची जोड़ी।

स्वतंत्र भारत की प्राक्कलन समिति पहली बार 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित हुई।

लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा, हर वर्ष, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं।

संविधान कहीं "बजट" शब्द का प्रयोग नहीं करता; इसकी जगह वह "वार्षिक वित्तीय विवरण" की बात करता है, यानी वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं।

जब दोनों सदन किसी साधारण विधेयक पर असहमत हों, चाहे एक सदन उसे अस्वीकार कर दे, सदन संशोधनों पर असहमत हों, या दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना छह महीने से अधिक बीत जाएं, तो राष्ट्रपति गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा जाता है, जिसे प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर इसे सिफारिशों के साथ या बिना लौटाना होता है।

लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक चलता है, और दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाला वह समय, जब सदस्य सामान्य पूर्व सूचना के बिना सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामले उठाते हैं, आम बोलचाल में शून्यकाल कहलाता है।

अनुच्छेद 100(3) के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति समेत, सदन के कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा है।

अनुच्छेद 85(1) कहता है कि राष्ट्रपति हर सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएंगे जो वे ठीक समझें, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक की तिथि के बीच छह महीने का अंतर नहीं होगा।

आम चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा के अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक से ठीक पहले पद छोड़ देते हैं।

गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए और 1956 में अपने निधन तक इस पद पर रहे।

अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं, यानी अधिकतम 250।

अनुच्छेद 79 कहता है: "संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे।" इसलिए राष्ट्रपति किसी सदन में न बैठते हुए भी संसद का हिस्सा हैं, क्योंकि दोनों सदनों से पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति…

अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों के गठन की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल तथा एक या दो सदन होंगे।

दिए गए विकल्पों में केवल मौलिक अधिकार ही ऐसे हैं जिन्हें अदालत सीधे लागू करा सकती है। ये संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखे गए हैं।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा, जिसका शीर्षक नगरपालिकाएँ है, और यह 1 जून 1993 से लागू हुआ।

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे उस अपराध के लिए दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार दे सकें तथा दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित कर सकें, जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है।