उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है?

सही उत्तर अनुच्छेद 226 है। यह हर उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, मौलिक अधिकारों को लागू कराने "और किसी दूसरे प्रयोजन" के लिए, निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण शामिल हैं। यही अंतिम शब्द उच्च न्यायालयों की रिट शक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से अधिक व्यापक बनाते हैं, जो केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 नहीं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की किसी सच्ची याचिका को केवल इसलिए सुनने से मना नहीं कर सकता कि उच्च न्यायालय में उपाय उपलब्ध है।

बाकी विकल्प उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़े पास के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश को उन्हीं न्यायालयों में वकालत करने से रोकता है। अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में तबादला करने देता है। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों का प्रावधान करता है। दोनों रिट अनुच्छेदों को साथ याद रखें: सर्वोच्च न्यायालय के लिए 32 और उच्च न्यायालयों के लिए 226।