भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 50

यह लोक सेवा आयोगों वाले समूह का पहला अनुच्छेद है और कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तथा यह भी कि दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद उनके लिए संयुक्त आयोग बना सकती है।

अनुच्छेद 317(1) उपबंध करता है कि लोक सेवा आयोग, चाहे संघ का हो या किसी राज्य का, के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा, और वह भी तब जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके यह प्रतिवेदन…

अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने की अनुमति देता है और दोनों प्रकार के आयोगों के लिए अलग अलग प्राधिकारी बताता है: संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार संसद कर सकती है, जबकि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उस राज्य…

अनुच्छेद 316(2) कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करता है।

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटाते हैं, और कदाचार के आधार पर तभी जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके उसे हटाने की सिफारिश करे।

कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान में मूल संरचना पद कहीं प्रयुक्त ही नहीं हुआ और उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है।

2023 में पारित और नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाने वाला यह संशोधन अनुच्छेद 330क तथा 332क जोड़ता है, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे; यह आरक्षण संबंधित जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।

राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368 जैसे विषयों में विधेयक पहले प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होता है और फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल…

इसने अनुच्छेद 31क और 31ख के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे उसमें रखी गई भूमि सुधार तथा ज़मींदारी उन्मूलन की विधियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके।

1989 में पारित इस संशोधन ने अनुच्छेद 326 में परिवर्तन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मताधिकार की आयु इक्कीस वर्ष से अठारह वर्ष कर दी, जिससे अगले आम चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में युवा मतदाता सूची में आए।

बयालीसवें संशोधन ने खंड 4 जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि किसी संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, और खंड 5 जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है।

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में पारित इस संशोधन ने एक ही बार में इतने उपबंध बदले कि उसे लघु संविधान कहा जाता है: भाग 4क में मूल कर्तव्य जोड़े, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द रखे, लोकसभा का कार्यकाल छह वर्ष किया और शिक्षा तथा वन…

यह गोलकनाथ निर्णय के उत्तर में लाया गया था। इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर स्पष्ट किया कि संसद संशोधन द्वारा किसी मूल अधिकार को छीन या कम कर सकती है, और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी, इसलिए वह विधेयक न रोका जा…

1967 के गोलकनाथ वाद में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के मुकाबले पाँच से कहा था कि संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं है।

तेरह न्यायाधीशों की पीठ, जो उस समय तक की सबसे बड़ी पीठ थी, ने सात के मुकाबले छह के बहुमत से कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को क्षति या नष्ट नहीं कर सकती।

संविधान का भाग 20 बहुत छोटा है, उसका शीर्षक संविधान का संशोधन है और उसमें केवल अनुच्छेद 368 है। आपात तथा प्रकीर्ण उपबंधों के बाद, संविधान के अंत के निकट इसकी यह स्थिति ही परीक्षा में परखी जाती है।

इसका शीर्षक है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, और यही अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक सदन में कौन सा विशेष बहुमत चाहिए तथा किन विषयों में राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।

अनुच्छेद 350-B उपबंध करता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और व्यवहार में इस पद को भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कहा जाता है।

सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यह अनुच्छेद जोड़ा और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद बनाया, जिसे व्यवहार में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कहा जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, और वही राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में महान्यायवादी।