राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है:
- A.विधान सभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा
- B.उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा
- C.उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा
- D.उच्च न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा है। अनुच्छेद 317(1) उपबंध करता है कि लोक सेवा आयोग, चाहे संघ का हो या किसी राज्य का, के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा, और वह भी तब जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके यह प्रतिवेदन दे कि उसे हटाया जाना चाहिए। विकल्प A, B और D तीनों यह शक्ति राज्यपाल को देते हैं, जो इस प्रश्न का सामान्य जाल है: राज्यपाल राज्य आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं और जांच लंबित रहते उसे निलंबित कर सकते हैं, पर हटा नहीं सकते। इस पद के लिए विधान सभा में महाभियोग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए A दोहरी दृष्टि से गलत है, और D उच्चतम न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय रखकर गलत हो जाता है।
पूरा लेख पढ़ें: संघ और राज्य लोक सेवा आयोग: अनुच्छेद 315 से 323
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से किस अधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है?
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
4. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
4. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 3 और 4
- C.केवल 1, 2 और 3
- D.केवल 3
उत्तर देखें
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटाते हैं, और कदाचार के आधार पर तभी जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके उसे हटाने की सिफारिश करे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है:
- A.6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो
- B.6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
- C.5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
- D.4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
उत्तर देखें
अनुच्छेद 316(2) कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है?
- A.प्रधानमंत्री
- B.केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- C.राष्ट्रपति
- D.उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल
उत्तर देखें
अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने की अनुमति देता है और दोनों प्रकार के आयोगों के लिए अलग अलग प्राधिकारी बताता है: संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार संसद कर सकती है, जबकि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उस राज्य…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का उपबंध करता है?
- A.अनुच्छेद 312
- B.अनुच्छेद 315
- C.अनुच्छेद 320
- D.अनुच्छेद 324
उत्तर देखें
यह लोक सेवा आयोगों वाले समूह का पहला अनुच्छेद है और कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तथा यह भी कि दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद उनके लिए संयुक्त आयोग बना सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ लोक सेवा आयोग का व्यय, जिसमें उसके कर्मचारियों के वेतन और पेंशन शामिल हैं:
- A.प्रत्येक वर्ष लोक सभा द्वारा मतदान से स्वीकृत होता है
- B.भारत की संचित निधि पर भारित होता है
- C.भारत की आकस्मिकता निधि से पूरा किया जाता है
- D.संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है
उत्तर देखें
अनुच्छेद 322 संघ लोक सेवा आयोग के व्यय को, जिसमें उसके सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन भी शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय बनाता है।
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