भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?
- A.अनुच्छेद 356
- B.अनुच्छेद 360
- C.अनुच्छेद 368
- D.अनुच्छेद 370
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, अनुच्छेद 368। इसका शीर्षक है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, और यही अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक सदन में कौन सा विशेष बहुमत चाहिए तथा किन विषयों में राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।
विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन का उपबंध करता है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध थे। ये चारों संख्याएँ इतनी निकट हैं कि जल्दबाज़ी में गलत विकल्प भर दिया जाता है, इसलिए परीक्षा से पहले 368 को संशोधन, 352 को राष्ट्रीय आपात, 356 को राष्ट्रपति शासन और 360 को वित्तीय आपात से जोड़ लें।
पूरा लेख पढ़ें: संविधान संशोधन और मूल संरचना: अनुच्छेद 368 और प्रमुख वाद
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है?
- A.भाग 18
- B.भाग 19
- C.भाग 20
- D.भाग 21
उत्तर देखें
संविधान का भाग 20 बहुत छोटा है, उसका शीर्षक संविधान का संशोधन है और उसमें केवल अनुच्छेद 368 है। आपात तथा प्रकीर्ण उपबंधों के बाद, संविधान के अंत के निकट इसकी यह स्थिति ही परीक्षा में परखी जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया?
- A.शंकरी प्रसाद वाद, 1951
- B.गोलकनाथ वाद, 1967
- C.केशवानंद भारती वाद, 1973
- D.मिनर्वा मिल्स वाद, 1980
उत्तर देखें
तेरह न्यायाधीशों की पीठ, जो उस समय तक की सबसे बड़ी पीठ थी, ने सात के मुकाबले छह के बहुमत से कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को क्षति या नष्ट नहीं कर सकती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पूर्व निर्णय को उलट दिया?
- A.गोलकनाथ वाद
- B.बेरुबाड़ी संघ वाद
- C.एस आर बोम्मई वाद
- D.मिनर्वा मिल्स वाद
उत्तर देखें
1967 के गोलकनाथ वाद में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के मुकाबले पाँच से कहा था कि संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति किस संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाई गई?
- A.चौबीसवाँ संशोधन, 1971
- B.पच्चीसवाँ संशोधन, 1971
- C.बयालीसवाँ संशोधन, 1976
- D.चवालीसवाँ संशोधन, 1978
उत्तर देखें
यह गोलकनाथ निर्णय के उत्तर में लाया गया था। इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर स्पष्ट किया कि संसद संशोधन द्वारा किसी मूल अधिकार को छीन या कम कर सकती है, और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी, इसलिए वह विधेयक न रोका जा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के किस संशोधन को लोकप्रिय रूप से लघु संविधान कहा जाता है?
- A.बयालीसवाँ संशोधन
- B.चवालीसवाँ संशोधन
- C.बावनवाँ संशोधन
- D.तिहत्तरवाँ संशोधन
उत्तर देखें
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में पारित इस संशोधन ने एक ही बार में इतने उपबंध बदले कि उसे लघु संविधान कहा जाता है: भाग 4क में मूल कर्तव्य जोड़े, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द रखे, लोकसभा का कार्यकाल छह वर्ष किया और शिक्षा तथा वन…
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