निम्नलिखित में से किस अधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? 1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 4. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 3 और 4
- C.केवल 1, 2 और 3
- D.केवल 3
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर D, केवल 3 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटाते हैं, और कदाचार के आधार पर तभी जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके उसे हटाने की सिफारिश करे। इस पूरी प्रक्रिया में किसी सदन के संकल्प की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए संसद की कोई भूमिका नहीं है। विकल्प 1 और 2 में दिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित समावेदन के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, इसलिए वहां संसद केंद्रीय है। विकल्प 4 में दिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की ही रीति से हटाया जाता है, जिसमें दोनों सदनों का समावेदन आवश्यक है। इसलिए A, B और C गलत हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक या तो आयोग अध्यक्ष को छोड़ देता है या न्यायाधीशों तथा महालेखापरीक्षक को गलत ढंग से जोड़ देता है।
पूरा लेख पढ़ें: संघ और राज्य लोक सेवा आयोग: अनुच्छेद 315 से 323
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है:
- A.6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो
- B.6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
- C.5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
- D.4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
उत्तर देखें
अनुच्छेद 316(2) कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है?
- A.प्रधानमंत्री
- B.केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- C.राष्ट्रपति
- D.उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल
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अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपने की अनुमति देता है और दोनों प्रकार के आयोगों के लिए अलग अलग प्राधिकारी बताता है: संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार संसद कर सकती है, जबकि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार उस राज्य…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है:
- A.विधान सभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा
- B.उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा
- C.उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा
- D.उच्च न्यायालय की जांच के बाद राज्यपाल द्वारा
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अनुच्छेद 317(1) उपबंध करता है कि लोक सेवा आयोग, चाहे संघ का हो या किसी राज्य का, के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा, और वह भी तब जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके यह प्रतिवेदन…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का उपबंध करता है?
- A.अनुच्छेद 312
- B.अनुच्छेद 315
- C.अनुच्छेद 320
- D.अनुच्छेद 324
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यह लोक सेवा आयोगों वाले समूह का पहला अनुच्छेद है और कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तथा यह भी कि दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद उनके लिए संयुक्त आयोग बना सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ लोक सेवा आयोग का व्यय, जिसमें उसके कर्मचारियों के वेतन और पेंशन शामिल हैं:
- A.प्रत्येक वर्ष लोक सभा द्वारा मतदान से स्वीकृत होता है
- B.भारत की संचित निधि पर भारित होता है
- C.भारत की आकस्मिकता निधि से पूरा किया जाता है
- D.संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है
उत्तर देखें
अनुच्छेद 322 संघ लोक सेवा आयोग के व्यय को, जिसमें उसके सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन भी शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय बनाता है।
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