संविधान के संघीय उपबंधों को छूने वाले संशोधन का अनुसमर्थन कितने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा आवश्यक है?
- A.आधे से अन्यून राज्यों द्वारा
- B.दो तिहाई से अन्यून राज्यों द्वारा
- C.तीन चौथाई से अन्यून राज्यों द्वारा
- D.सभी राज्यों द्वारा
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, आधे से अन्यून राज्यों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368 जैसे विषयों में विधेयक पहले प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होता है और फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसे साधारण बहुमत से अनुसमर्थित करते हैं।
विकल्प B गलत है क्योंकि दो तिहाई का अंश संसद में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का है, राज्यों का नहीं, और यही मिश्रण जाल बनता है। विकल्प C और विकल्प D गलत हैं क्योंकि संविधान कहीं तीन चौथाई राज्यों या सर्वसम्मति की अपेक्षा नहीं करता; निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसी कठोरता से बचा। यह भी ध्यान रखें कि अनुसमर्थन के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं है।
पूरा लेख पढ़ें: संविधान संशोधन और मूल संरचना: अनुच्छेद 368 और प्रमुख वाद
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?
- A.अनुच्छेद 356
- B.अनुच्छेद 360
- C.अनुच्छेद 368
- D.अनुच्छेद 370
उत्तर देखें
इसका शीर्षक है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, और यही अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक सदन में कौन सा विशेष बहुमत चाहिए तथा किन विषयों में राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है?
- A.भाग 18
- B.भाग 19
- C.भाग 20
- D.भाग 21
उत्तर देखें
संविधान का भाग 20 बहुत छोटा है, उसका शीर्षक संविधान का संशोधन है और उसमें केवल अनुच्छेद 368 है। आपात तथा प्रकीर्ण उपबंधों के बाद, संविधान के अंत के निकट इसकी यह स्थिति ही परीक्षा में परखी जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया?
- A.शंकरी प्रसाद वाद, 1951
- B.गोलकनाथ वाद, 1967
- C.केशवानंद भारती वाद, 1973
- D.मिनर्वा मिल्स वाद, 1980
उत्तर देखें
तेरह न्यायाधीशों की पीठ, जो उस समय तक की सबसे बड़ी पीठ थी, ने सात के मुकाबले छह के बहुमत से कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को क्षति या नष्ट नहीं कर सकती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पूर्व निर्णय को उलट दिया?
- A.गोलकनाथ वाद
- B.बेरुबाड़ी संघ वाद
- C.एस आर बोम्मई वाद
- D.मिनर्वा मिल्स वाद
उत्तर देखें
1967 के गोलकनाथ वाद में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के मुकाबले पाँच से कहा था कि संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति किस संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाई गई?
- A.चौबीसवाँ संशोधन, 1971
- B.पच्चीसवाँ संशोधन, 1971
- C.बयालीसवाँ संशोधन, 1976
- D.चवालीसवाँ संशोधन, 1978
उत्तर देखें
यह गोलकनाथ निर्णय के उत्तर में लाया गया था। इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर स्पष्ट किया कि संसद संशोधन द्वारा किसी मूल अधिकार को छीन या कम कर सकती है, और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी, इसलिए वह विधेयक न रोका जा…
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