SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अलग आयोग के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक अलग निकाय के रूप में 2004 में काम शुरू किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष बनाया गया था?
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद नवंबर 1998 में बना, जब वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया। ब्रजेश मिश्र पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने और उन्होंने यह पद प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के पद के साथ संभाला।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है?
अनुच्छेद 60 में वह प्रारूप दिया गया है जिसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य सरकार को विधिक विषयों पर सलाह देने और विधिक प्रकृति के अन्य कर्तव्य निभाने का कार्यपालिक अधिकार किसके पास होता है?
संविधान का अनुच्छेद 165 प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था करता है, जो उस राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है?
अनुच्छेद 338A को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने जोड़ा था, जिसने पहले के संयुक्त आयोग को दो अलग निकायों में बाँट दिया और 2004 से अनुसूचित जनजातियों को अपना आयोग दे दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान करती है?
यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करती है और इसे अनुच्छेद 244(2) के साथ पढ़ा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती हैं?
उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, जो स्वयं एक मूल अधिकार है और जिसका प्रयोग केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए हो सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अंतर-राज्य परिषद की स्थापना 1990 में किसकी सिफारिश पर की गई थी?
केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G के विशेष उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं?
अनुच्छेद 371G संविधान के भाग XXI में है, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध रखे गए हैं, और इसे 53वें संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा उस समय जोड़ा गया जब मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है, पर उसे हटाया उसी रीति और उन्हीं आधारों पर जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएँ निम्नलिखित सभी बातों में भिन्न हैं, सिवाय
केंद्र में एक और इकाइयों में दूसरी सरकार, यानी दोहरी सरकार, हर संघीय व्यवस्था की साझा विशेषता है, इसलिए इस बिंदु पर भारत और अमेरिका में अंतर नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही है?
यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 233 में दी गई है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल करता है, पर उसे उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची किस अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी?
नौवीं अनुसूची को संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालत में रद्द होने से बचाया जा सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन आगे नौकरी करने से रोकता है?
यह अनुच्छेद सदस्य न रहने पर कुछ पद धारण करने का प्रतिषेध करता है, और उसका पहला खंड सेवानिवृत्त होने वाले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे किसी भी नौकरी के लिए अपात्र बनाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का पहला लोक सेवा आयोग 1926 में किस निकाय की सिफारिश पर स्थापित किया गया था?
लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम की अध्यक्षता में भारत की उच्चतर सिविल सेवाओं पर बने शाही आयोग ने 1924 में प्रतिवेदन देकर एक सांविधिक लोक सेवा आयोग की सिफारिश की, और उसी के अनुसार भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1926 को भारत का पहला लोक सेवा आयोग स्थापित…
पूरी व्याख्या पढ़ें →दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन कर सकता है?
अनुच्छेद 315(2) कहता है कि यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करें तो संसद विधि द्वारा उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 320 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है?
आयोग संस्तुति करता है; नियुक्ति का आदेश सरकार का नियुक्ति प्राधिकारी निकालता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य छह वर्ष तक या कितनी आयु पूरी होने तक पद धारण करता है?
अनुच्छेद 316(2) प्रत्येक लोक सेवा आयोग के लिए छह वर्ष का कार्यकाल तय करता है पर सेवानिवृत्ति की दो अलग आयु बताता है: संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए 65 वर्ष और राज्य आयोग या संयुक्त आयोग के सदस्य के लिए 62 वर्ष, और दोनों में से जो…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 323 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है?
अनुच्छेद 323(2) राज्य आयोग से अपेक्षा करता है कि वह अपने किए गए कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करे, और राज्यपाल उसे उस ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं जिसमें, यदि कोई हो, आयोग का परामर्श स्वीकार न करने के मामले और उसके कारण बताए…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ लोक सेवा आयोग का व्यय, जिसमें उसके कर्मचारियों के वेतन और पेंशन शामिल हैं:
अनुच्छेद 322 संघ लोक सेवा आयोग के व्यय को, जिसमें उसके सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन भी शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय बनाता है।
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