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GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण का उपबंध किस संशोधन ने किया?

  1. A.एक सौ पहला संशोधन
  2. B.एक सौ तीसरा संशोधन
  3. C.एक सौ चौथा संशोधन
  4. D.एक सौ छठा संशोधन

सही उत्तर

D. एक सौ छठा संशोधन

व्याख्या

सही उत्तर है D, एक सौ छठा संशोधन। 2023 में पारित और नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाने वाला यह संशोधन अनुच्छेद 330क तथा 332क जोड़ता है, जिससे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे; यह आरक्षण संबंधित जनगणना के आधार पर किए जाने वाले परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।

विकल्प A गलत है क्योंकि 2016 के एक सौ पहले संशोधन ने अनुच्छेद 246क, 269क और 279क के माध्यम से वस्तु और सेवा कर लागू किया। विकल्प B गलत है क्योंकि 2019 के एक सौ तीसरे संशोधन ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया। विकल्प C गलत है क्योंकि 2020 के एक सौ चौथे संशोधन ने विधानमंडलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण बढ़ाया और आंग्ल भारतीय नामनिर्देशन समाप्त किया। ये चारों संख्याएँ साथ याद करें।

पूरा लेख पढ़ें: संविधान संशोधन और मूल संरचना: अनुच्छेद 368 और प्रमुख वाद

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?

  1. A.अनुच्छेद 356
  2. B.अनुच्छेद 360
  3. C.अनुच्छेद 368
  4. D.अनुच्छेद 370
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 368

इसका शीर्षक है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, और यही अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक सदन में कौन सा विशेष बहुमत चाहिए तथा किन विषयों में राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किस भाग में आता है?

  1. A.भाग 18
  2. B.भाग 19
  3. C.भाग 20
  4. D.भाग 21
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भाग 20

संविधान का भाग 20 बहुत छोटा है, उसका शीर्षक संविधान का संशोधन है और उसमें केवल अनुच्छेद 368 है। आपात तथा प्रकीर्ण उपबंधों के बाद, संविधान के अंत के निकट इसकी यह स्थिति ही परीक्षा में परखी जाती है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया?

  1. A.शंकरी प्रसाद वाद, 1951
  2. B.गोलकनाथ वाद, 1967
  3. C.केशवानंद भारती वाद, 1973
  4. D.मिनर्वा मिल्स वाद, 1980
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केशवानंद भारती वाद, 1973

तेरह न्यायाधीशों की पीठ, जो उस समय तक की सबसे बड़ी पीठ थी, ने सात के मुकाबले छह के बहुमत से कहा कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को क्षति या नष्ट नहीं कर सकती।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस पूर्व निर्णय को उलट दिया?

  1. A.गोलकनाथ वाद
  2. B.बेरुबाड़ी संघ वाद
  3. C.एस आर बोम्मई वाद
  4. D.मिनर्वा मिल्स वाद
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. गोलकनाथ वाद

1967 के गोलकनाथ वाद में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के मुकाबले पाँच से कहा था कि संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति किस संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाई गई?

  1. A.चौबीसवाँ संशोधन, 1971
  2. B.पच्चीसवाँ संशोधन, 1971
  3. C.बयालीसवाँ संशोधन, 1976
  4. D.चवालीसवाँ संशोधन, 1978
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. चौबीसवाँ संशोधन, 1971

यह गोलकनाथ निर्णय के उत्तर में लाया गया था। इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर स्पष्ट किया कि संसद संशोधन द्वारा किसी मूल अधिकार को छीन या कम कर सकती है, और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी, इसलिए वह विधेयक न रोका जा…