भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए : I. सातवीं अनुसूची में सूची I-संघ सूची II. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार III. राज्यपाल के पद की शर्तें उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए, विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है?

सही उत्तर है A, केवल I और II। सातवीं अनुसूची की सूचियाँ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, दोनों अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में गिनाए गए संघीय विषय हैं, इसलिए इनमें बदलाव के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए।

अनुच्छेद 368(2) का परंतुक उन विषयों को गिनाता है जो केंद्र और राज्यों के संतुलन से जुड़े हैं: राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54 और 55), संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73 और 162), सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का बँटवारा, सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368। इन पर संसद का विशेष बहुमत काफ़ी नहीं होता; कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों को भी साधारण बहुमत से सहमति देनी होती है।

B गलत है क्योंकि राज्यपाल के पद की शर्तें (अनुच्छेद 158) परंतुक में नहीं हैं। C भी इसी कारण गलत है और उसमें II छूट गया है। D गलत है क्योंकि III के लिए केवल संसद का विशेष बहुमत चाहिए।

Exam tip: सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, अनुच्छेद 73 और 162, न्यायपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 368 = विशेष बहुमत और आधे राज्य।