SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
भारत के किस उपराष्ट्रपति ने पांच-पांच वर्ष के दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए?
वे 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक, यानी लगातार दो पूर्ण कार्यकाल, उपराष्ट्रपति रहे और डॉ. एस. राधाकृष्णन के बाद यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ?
वे 21 अगस्त 1997 को उपराष्ट्रपति बने और 27 जुलाई 2002 को, कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया; पद पर रहते हुए निधन वाले वे एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पदेन किस निकाय का सभापति होता है?
अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा; जब वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तब वह सभापति के कर्तव्य नहीं निभाता और सभापति के रूप में वेतन भी नहीं लेता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला कौन थीं?
वे भारत की बारहवीं राष्ट्रपति थीं और 2007 से 2012 तक पद पर रहीं; यह पद संभालने वाली वे प्रथम महिला थीं और इससे पहले वे राजस्थान की राज्यपाल रहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए?
1977 में शेष सभी नामांकन अस्वीकृत हो जाने पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और वे इस प्रकार चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उपस्थिति में।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है?
अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं; सत्तरवें संविधान संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं भी इसमें जोड़ी गईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाले प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे?
3 मई 1969 को डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के समय श्री वी. वी. गिरि उपराष्ट्रपति थे, और अनुच्छेद 65 के अनुसार ऐसी रिक्ति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पद पर रहते हुए निधन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
उन्होंने मई 1967 में पद संभाला और 3 मई 1969 को उनका निधन हो गया, इसलिए उनका कार्यकाल किसी भी राष्ट्रपति से छोटा रहा और पद पर रहते हुए निधन वाले वे प्रथम राष्ट्रपति हुए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
वे 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक, यानी दो पूर्ण कार्यकाल, उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
उन्होंने 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, पद की शपथ ली और 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है?
अनुच्छेद 371 और उसके उप-अनुच्छेद कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, पर मध्य प्रदेश उनमें शामिल नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. केवल संसद ही पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकती है।
2. राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को शक्तियां सौंप सकता है।
3. राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को लागू करने के लिए पंचायतों को शक्तियां सौंप सकता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
अनुच्छेद 243G के अनुसार संसद नहीं, बल्कि राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने तथा स्कीमें लागू करने की शक्तियां दे सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता?
प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा अपने ही सदस्यों में से चुनती है; इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में दिए गए हैं।
2. भारत की कुछ जनजातियाँ कुछ आय पर आयकर के भुगतान से छूट की हकदार हैं।
3. भारत का संविधान पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?
कथन 2 और 3 सही हैं, जबकि कथन 1 पाँचवीं और छठी अनुसूची को आपस में मिला देता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) के तहत होता है, जो स्वायत्त ज़िला परिषदें बनाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि वह किसे सक्रिय करता है?
लोकतंत्र इस विचार पर टिका है कि साधारण नागरिक सार्वजनिक मामलों को परखने और अपनी सरकार में भाग लेने में सक्षम हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
अनुच्छेद 361 पदावधि के दौरान राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाही से बचाता है, और अनुच्छेद 158 इस दौरान उसके वेतन में कटौती से संरक्षण देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I. किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
II. राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।
III. राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन में कही गई किसी बात के संबंध में किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के भागी नहीं होते।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
अनुच्छेद 361 राज्यपाल को दोनों बताए गए तरीकों से संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 194 सदन में विधायकों द्वारा कही गई बातों को संरक्षण देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो यह निर्दिष्ट करे कि भारत का संविधान आधिकारिक रूप से 'भारत का संविधान' कहलाएगा।
2. भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो यह निर्दिष्ट करे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 निरसित हो गए हैं।
3. भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के प्रारंभ की तिथि के रूप में उल्लेख करे।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है?
तीनों बातें संविधान के भाग XXII के किसी न किसी अनुच्छेद में दी गई हैं, इसलिए तीनों कथन असत्य हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा विधि (कानून) और स्वतंत्रता के बीच के संबंध को सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है?
स्वतंत्रता का अर्थ नियमों का न होना नहीं है; कानून के बिना ताकतवर मनमानी करेगा और बाकी कोई स्वतंत्र नहीं रहेगा।
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