औषध विभाग ने चिकित्सा उपकरण पीएलआई योजना में नए आवेदन मांगे; योजना 2035-36 तक बढ़ाई गई और इसके लिए लगभग 2,700 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। पोर्टल दस दिन में खुलेगा।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा तय की, 1,364 फॉर्मुलेशन के घटे दाम 9 नवंबर 2026 से लागू हुए।
निपर रायबरेली और एस्ट्राजेनेका इंडिया ने देश के 25 उभरते अनुसंधान क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मी और निरीक्षण के लिए तैयार क्लिनिकल ट्रायल साइट बनाने का करार किया।
सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर मार्जिन एमआरपी के 30 प्रतिशत तक सीमित किया है, जिससे कैंसर के मरीजों को हर साल 2,500 करोड़ रुपये की बचत होगी।
औषध विभाग ने PRIP योजना के पहले चरण में फार्मा और मेडटेक की 41 परियोजनाओं के लिए लगभग 1,600 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की, कुल अनुसंधान खर्च 4,620 करोड़ रुपये आँका गया।
