PRIP योजना के पहले दौर में 41 परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई?
- A.लगभग 800 करोड़ रुपये
- B.लगभग 1,600 करोड़ रुपये
- C.लगभग 2,400 करोड़ रुपये
- D.लगभग 3,200 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर लगभग 1,600 करोड़ रुपये है। औषध विभाग ने योजना के पहले चरण में मंजूर 41 परियोजनाओं के लिए यही सहायता तय की है। यह आँकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके साथ दो और राशियाँ जुड़ी हैं, अर्थात इन परियोजनाओं से 3,020 करोड़ रुपये का निजी निवेश आने की उम्मीद है और कुल अनुसंधान एवं विकास खर्च करीब 4,620 करोड़ रुपये बैठता है। विकल्प A सरकारी हिस्से को आधा कर देता है, जो इतनी बड़ी सूची के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विकल्प C और विकल्प D दोनों वास्तविक स्वीकृत सहायता से अधिक हैं और विकल्प D निजी निवेश के आँकड़े के करीब है, यही भ्रम परीक्षक तब पैदा करता है जब एक ही विज्ञप्ति में तीन राशियाँ आती हैं। इन्हें एक श्रृंखला में याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: PRIP के पहले दौर में 41 परियोजनाएँ, 1,600 करोड़ की मदद मंजूर
अभ्यास प्रश्न
PRIP योजना चलाने वाला औषध विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- C.रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- D.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
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सही उत्तर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है, जिसके अधीन औषध विभाग आता है और इसी विभाग ने PRIP के तहत मंजूरियों की घोषणा की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →PRIP के पहले दौर में किस प्राथमिकता क्षेत्र में सबसे अधिक परियोजनाएँ मंजूर हुईं?
- A.नई औषधियाँ
- B.जटिल जेनेरिक और बायोसिमिलर
- C.नवीन चिकित्सा उपकरण
- D.नैदानिक परीक्षण अधोसंरचना
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सही उत्तर नई औषधियाँ है, जिसके अंतर्गत 41 मंजूर परियोजनाओं में से 27 आती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन से तीन शीर्ष निगम आईआईटीएफ 2026 में कारीगरों को लाए?
- A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
- B.एनएसएफडीसी, नाबार्ड और सिडबी
- C.ट्राइफेड, एनबीसीएफडीसी और केवीआईसी
- D.एनएसकेएफडीसी, एनएचएफडीसी और एनएमडीएफसी
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मेले में मंत्रालय के मंडप तक कारीगर इन्हीं तीन शीर्ष निगमों के रास्ते पहुंचे और ये उन समुदायों से मेल खाते हैं जिनकी सेवा मंडप करता है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई मित्र।
पूरी व्याख्या पढ़ें →45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप में कितने कारीगर भाग ले रहे हैं?
- A.19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर
- B.13 राज्यों के 190 से अधिक कारीगर
- C.28 राज्यों के 500 से अधिक कारीगर
- D.9 राज्यों के 75 से अधिक कारीगर
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इस वर्ष के व्यापार मेले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भागीदारी का यही पैमाना है, और ये कारीगर मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के माध्यम से मंडप तक पहुंचे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कारीगरों से जुड़ी पहल टीयूएलआईपी का पूरा नाम क्या है?
- A.ट्रेडिशनल आर्टिजंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम
- B.ट्राइबल अपलिफ्टमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्लान
- C.टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर लोकल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम
- D.ट्रेडिशनल उद्यम लाइवलीहुड इंसेंटिव पैकेज
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टीयूएलआईपी की शुरुआत हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आयोजित शिल्प समागम मेले के दौरान की थी, और यही पहल व्यापार मेले में मंत्रालय के मंडप का मुख्य आकर्षण है।
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