करेंट अफेयर्स क्विज: 30 सितंबर 2026

सही उत्तर विद्युत मंत्रालय है। यात्री वाहनों के नए CAFE मानक विद्युत मंत्रालय ने अधिसूचित किए हैं। ऊर्जा दक्षता का विषय इसी मंत्रालय के पास है और इसके अधीन काम करने वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ही नए ढांचे में क्रेडिट की बायआउट व्यवस्था चलाएगा। ये मानक 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे और 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे। विकल्प A यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहनों की सुरक्षा और पंजीकरण से जुड़े नियम बनाता है, पर यह अधिसूचना उसने जारी नहीं की। विकल्प B यानी भारी उद्योग मंत्रालय वाहन उद्योग और इलेक्ट्रिक गतिशीलता की योजनाएं देखता है, फिर भी ईंधन दक्षता के मानक उसके जरिये अधिसूचित नहीं होते। विकल्प D यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ईंधन आपूर्ति और मिश्रण कार्यक्रम संभालता है, और नए ढांचे में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर से मान्यता मिली है, लेकिन अधिसूचना विद्युत मंत्रालय की है। परीक्षार्थी CAFE मानकों को विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 1926 है। भारत का पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को सलाहकार संस्था के रूप में गठित हुआ था, इसीलिए आयोग अपना इतिहास इसी वर्ष से गिनता है और 1 अक्टूबर 2026 को उसके सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। विकल्प A यानी 1919 उस भारत सरकार अधिनियम का वर्ष है जिसने ऐसे आयोग की केवल व्यवस्था की थी, यानी कानूनी रास्ता खोला था, संस्था नहीं बनाई थी। विकल्प B यानी 1924 में ली आयोग ने तुरंत वैधानिक लोक सेवा आयोग बनाने की सिफारिश की थी, यह सिफारिश थी, स्थापना नहीं। विकल्प D यानी 1935 के अधिनियम ने नियुक्ति का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया और संघीय तथा प्रांतीय आयोगों की व्यवस्था की, जो बाद का चरण है। इसलिए केवल 1926 ही सही उत्तर है।

सही उत्तर नौसेना भवन, नई दिल्ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण वहीं शुरू हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना का वरिष्ठ नेतृत्व, ऑपरेशनल और एरिया कमांडर सहित, परिचालन तैयारी, समुद्री सुरक्षा तथा भविष्य की क्षमता पर विचार करने के लिए जुटा। विकल्प B, C और D क्रमशः कोच्चि, मुंबई और विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना कमानों के नाम हैं। ये कमान मुख्यालय हैं और उनके कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए, पर इस संस्करण की मेजबानी उन्होंने नहीं की। परीक्षा की दृष्टि से स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजधानी स्थित नौसेना मुख्यालय में ही रक्षा मंत्री, सीडीएस और थलसेनाध्यक्ष ने नौसेना नेतृत्व से संवाद किया। तीन दिन चलने वाले इस सम्मेलन के बाकी सत्रों में परिचालन, सामग्री, रसद, मानव संसाधन, प्रशिक्षण, बल विकास तथा उभरती तकनीकों के समावेश पर भी विचार होना है, इसलिए आयोजन स्थल के साथ संस्करण संख्या भी याद रखनी चाहिए।

सही उत्तर 35.72 करोड़ रुपये है। एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के तहत दस तकनीकों को यही राशि अनुदान सहायता के रूप में दी गई, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर तीन से स्तर नौ तक ले जाना था, यानी प्रयोगशाला के शुरुआती चरण से बाजार के लिए तैयार उत्पाद तक। विकल्प A, C और D में दी गई राशियां इस कार्यक्रम से जुड़ी नहीं हैं। ध्यान रखने वाली बड़ी संख्या मूल योजना का परिव्यय है, यानी भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के चरण दो का परिव्यय, जो कहीं अधिक है और कई परियोजनाओं में साझा प्रौद्योगिकी विकास तथा सेवा अवसंरचना को सहारा देता है। परीक्षा में अक्सर ये दोनों आंकड़े आपस में उलझाकर पूछे जाते हैं, इसलिए छोटी राशि को एक्सेलेरेटर से और बड़ी राशि को योजना से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर इंदौर है। शहर ने यह लक्ष्य रखा कि बिना शोधित पानी पर्यावरण में जाए ही नहीं, और इसी दृष्टिकोण ने उसे वाटर प्लस प्रमाणन पाने वाला पहला शहर बनाया। आज उसकी नदियों तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्षा जल नालों में बिना शोधित पानी नहीं बहता। विकल्प A यानी सूरत ने अलग रास्ता चुना और तृतीयक शोधन संयंत्रों तथा बड़े पैमाने पर गैर-पेय उपयोग के जरिए शोधित पानी को आर्थिक मूल्य वाला संसाधन बनाया। विकल्प C यानी नवी मुंबई महाराष्ट्र का इकलौता शहर है जिसे पांच सितारा रेटिंग के साथ वाटर प्लस प्रमाणन मिला, पर वह देश में पहला नहीं था। विकल्प D यानी तिरुपति को भी वाटर प्लस घोषित किया गया है और वह राजस्व कमाने वाले संयंत्र के लिए जाना जाता है। इंदौर के मॉडल ने कई छोटे शहरों को प्रेरित किया।

सही उत्तर रिलायंस जियो है, जिसकी परीक्षण मार्गों पर औसत डाउनलोड गति 221.18 एमबीपीएस रही और यह चारों कंपनियों में सबसे अधिक थी। विकल्प A यानी एयरटेल 116.11 एमबीपीएस के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो लगभग आधा है, हालांकि अपलोड में एयरटेल 21.09 एमबीपीएस के साथ रिलायंस जियो की 15.98 एमबीपीएस से आगे रहा। विकल्प D यानी वोडाफोन आइडिया की औसत डाउनलोड गति 20.04 और अपलोड 6.69 एमबीपीएस रही। विकल्प B यानी बीएसएनएल 11.72 एमबीपीएस डाउनलोड और 4.32 एमबीपीएस अपलोड के साथ सबसे पीछे रहा तथा आवाज सेवा में भी उसका प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, क्योंकि उसकी 476 में से 301 कॉल कट गईं। परीक्षा के लिए डाउनलोड और अपलोड के अलग-अलग अव्वल याद रखें, क्योंकि ड्राइव टेस्ट ने इन दोनों स्तंभों में अलग-अलग कंपनियों को शीर्ष पर रखा है।

सही उत्तर 2 से 31 अक्टूबर 2026 है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि वह विशेष अभियान 6 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसी महीने भर की अवधि की तैयारी पर नजर रख रहा है। विकल्प A तैयारी का चरण बताता है, अभियान नहीं, क्योंकि उन दो हफ्तों में विभाग और उसके कार्यालयों ने भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की और ई-कचरा, कबाड़ तथा अनुपयोगी सामान चिह्नित किया। विकल्प B छोटी अवधि देता है और विकल्प D बाद का महीना, जो घोषणा से मेल नहीं खाते। परीक्षा की दृष्टि से दोनों तिथियों को अलग-अलग याद रखें, क्योंकि प्रश्न प्रायः यही पूछते हैं कि दी गई अवधि तैयारी की है या अभियान की, और अभियान अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होकर पूरे महीने चलता है।

सही उत्तर 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर है। नए ढांचे में ईंधन खपत का बेड़ा-स्तरीय मानदंड 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से शुरू होता है और हर साल कड़ा होते-होते 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। कुल मिलाकर यह पांच साल की अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16.7 प्रतिशत का सुधार है। विकल्प A यानी 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर अवधि के पहले साल का आंकड़ा है, अंतिम साल का नहीं, इसलिए वह गलत है। विकल्प C शुरुआती मानदंड से भी ऊंचा है, जिसका मतलब कारों का अधिक ईंधन पीना होता, जो इन मानकों के उद्देश्य के उलट है। विकल्प D अधिसूचित आंकड़े से काफी नीचे है और ढांचे में कहीं नहीं आता। याद रखने का सरल तरीका यह जोड़ी है: अवधि 3.996 से खुलती है और 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर पर बंद होती है।

सही उत्तर भाग चौदह, अनुच्छेद 315 से 323 है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने 1949 में संविधान सभा में ये मसौदा अनुच्छेद रखे थे और यही लोक सेवा आयोगों का संवैधानिक आधार बने। अनुच्छेद 315 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए आयोग की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 316 नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 317 सदस्य को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के आदेश की शर्त रखता है, अनुच्छेद 320 कार्य बताता है और अनुच्छेद 322 खर्च को संचित निधि पर भारित करता है। विकल्प A के अनुच्छेद वित्त, संपत्ति और संविदा से जुड़े हैं। विकल्प B व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। विकल्प D निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग से संबंधित है, लोक सेवा आयोग से नहीं।

सही उत्तर ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन के संचालन और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा में नौसेना के योगदान को रेखांकित किया। उसी संबोधन में उन्होंने आत्मनिर्भरता, स्वदेशी क्षमता विकास और तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया। विकल्प A यानी ऑपरेशन संकल्प और विकल्प D यानी ऑपरेशन सागर रक्षक का इस संबोधन में नाम नहीं आया। विकल्प B यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु समुद्र के रास्ते भारतीय नागरिकों को लाने से जुड़ा है, ऊर्जा सुरक्षा से नहीं। परीक्षा के लिए ऑपरेशन का नाम और उसका उद्देश्य, यानी ऊर्जा आपूर्ति वाले समुद्री मार्गों की सुरक्षा, साथ में याद रखें। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सुरक्षित समुद्र ही सुरक्षित और विकसित राष्ट्र की शर्त है।

सही उत्तर स्तर तीन से स्तर नौ है। अनुदान सहायता का उद्देश्य दस तकनीकों को प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर तीन से, जहां अवधारणा प्रयोगशाला में सिद्ध होती है, स्तर नौ तक पहुंचाना था, जहां तकनीक अपने वास्तविक परिवेश में सिद्ध होकर बेची जा सकती है। मंत्री ने इसे सरल शब्दों में शुरुआती प्रोटोटाइप से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों की ओर बढ़ना बताया, जो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, हाई वोल्टेज मोटर नियंत्रण और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में हुआ। विकल्प A, B और D में बताई गई यात्रा बीच में ही रुक जाती है और बाजार के लिए तैयार उत्पाद तक नहीं पहुंचती, इसलिए वे कार्यक्रम की बनावट से मेल नहीं खातीं। सबसे ऊंचे स्तर तक की पूरी छलांग ही इस पहल की खास बात रही।

सही उत्तर 4,900 एमएलडी यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत छोटे शहरों में सीवेज शोधन संयंत्र लगाने के लिए मंजूर परियोजनाओं से इतनी ही क्षमता जुड़ने का अनुमान है, और इनके पीछे कई हजार करोड़ रुपये की राशि है। विकल्प A, B और D में दिए गए आंकड़े मंजूर क्षमता से मेल नहीं खाते। परीक्षा की दृष्टि से मंजूर राशि और उससे जुड़ने वाली क्षमता, दोनों को साथ याद रखें और यह भी कि ये परियोजनाएं महानगरों के बजाय छोटे शहरों के लिए हैं। साथ ही यह क्षमता वाटर प्लस प्रमाणन ढांचे और ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल के साथ चलती है, जो सीवेज, मल कीचड़ और सेप्टेज के सुरक्षित प्रबंधन को परखते हैं, इसलिए अकेली क्षमता किसी शहर के प्रदर्शन का पूरा पैमाना नहीं है।

सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई है, जो इस क्षेत्र का नियामक है और नियुक्त एजेंसी के जरिए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट कराकर नतीजे दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए प्रकाशित करता है। इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की आवाज और डेटा सेवाओं की गुणवत्ता को वास्तविक समय में परखना तथा कंपनियों पर सेवा सुधारने का दबाव बनाना है। विकल्प B यानी भारतीय मानक ब्यूरो देश की मानक संस्था है और मोबाइल नेटवर्क नहीं परखती। विकल्प C यानी डाक विभाग डाक सेवाएं चलाता है। विकल्प D यानी सी-डॉट दूरसंचार अनुसंधान और विकास संस्था है, जो तकनीक बनाती है, कंपनियों की जांच नहीं करती। ट्राई के परीक्षण में कवरेज, कॉल सेटअप सफलता, कॉल ड्रॉप, ध्वनि गुणवत्ता और डेटा गति शामिल रहती है।

सही उत्तर ई-कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान है। विभाग ने कहा कि इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही सफाई, लंबित मामलों के निपटारे और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग के स्थायी उद्देश्य भी जारी हैं, और तैयारी चरण में निपटान के लिए ई-कचरे की एक निश्चित संख्या चिह्नित की गई। विकल्प B गलत है, क्योंकि अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की भर्ती नहीं हुई, वे पहले से हैं और नियमित समीक्षा बैठकों में प्रगति देख रहे हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि गोदाम बनाना इस प्रशासनिक अभियान का हिस्सा नहीं है, भले ही भंडारण से जुड़े संगठन इसमें शामिल हों। विकल्प D कृषि मूल्य नीति से संबंधित है, जिसका लंबित मामलों और कचरा निपटान के अभियान से कोई संबंध नहीं है।

सही उत्तर बारह है। पुराने ढांचे में चार ईंधन-बचत तकनीकों को मान्यता थी, नए मानकों ने यह सूची बारह तक बढ़ा दी है, जिससे निर्माताओं को ईंधन बचाने वाले उपकरणों का श्रेय पाने की ज्यादा गुंजाइश मिलेगी। सौर परावर्तक पेंट, उन्नत ग्लेजिंग और उच्च दक्षता वाली वातानुकूलन प्रणाली अब मान्यता प्राप्त तकनीकों में गिनी जाती हैं। हर पात्र तकनीक पर 1 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर की छूट मिलती है और किसी निर्माता की कुल छूट 9.0 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए लाभ असली है पर सीमित भी। विकल्प A, B और D में दी गई संख्याएं इस ढांचे में नहीं आतीं; अधिसूचना में केवल चार से बारह की बढ़ोतरी है। अभ्यर्थी दोनों संख्याएं साथ याद रखें, पुरानी चार और नई बारह, साथ ही प्रति तकनीक छूट और उसकी अधिकतम सीमा भी, क्योंकि प्रश्न अक्सर बढ़ोतरी पर बनते हैं।

सही उत्तर रोज मिलियन बाथ्यू खरबुली हैं, जो 1992 में आयोग की कमान संभालने वाली पहली महिला बनीं। विकल्प A यानी किरण बेदी का नाता आयोग से अलग तरह का है, वे 1972 में आयोग द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुनी गई पहली महिला थीं और उस वर्ष भरी गई रिक्तियों में अकेली महिला थीं, पर उन्होंने आयोग की अध्यक्षता कभी नहीं की। विकल्प C यानी प्रतिभा देवीसिंह पाटिल वह राष्ट्रपति थीं जिन्होंने आयोग की स्थापना दिवस व्याख्यानमाला का उद्घाटन किया था, वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में याद की जाती हैं, आयोग की अध्यक्ष के रूप में नहीं। विकल्प D यानी सुमन शर्मा वर्तमान अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के साथ काम कर रहे आठ सदस्यों में से एक हैं, अध्यक्ष नहीं।

सही उत्तर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हैं, जो नौसेनाध्यक्ष हैं। उन्होंने सम्मेलन की शुरुआत करते हुए मौजूदा समुद्री सुरक्षा माहौल और भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती की समीक्षा की तथा युद्ध तत्परता, फुर्ती, त्वरित प्रतिक्रिया और तकनीक को तेजी से अपनाने पर बल दिया। विकल्प A यानी जनरल एनएस राजा सुब्रमणि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अलग से कमांडरों को संबोधित कर नौसेना को रणनीतिक बल गुणक बताया। विकल्प C यानी जनरल धीरज सेठ थलसेनाध्यक्ष हैं, जिन्होंने त्रि-सेना तालमेल और एकीकृत प्रतिक्रिया पर बातचीत की। विकल्प D यानी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने समुद्री जिम्मेदारियों पर संबोधन दिया। उद्घाटन संबोधन केवल नौसेनाध्यक्ष ने दिया, जबकि बाकी तीनों ने अलग-अलग सत्रों में नौसेना कमांडरों से संवाद किया। इसलिए पद और व्यक्ति का मिलान ध्यान से करें।

सही उत्तर एआरएआई यानी भारतीय वाहन अनुसंधान संघ है। कार्यक्रम में एच. डी. कुमारस्वामी ने एआरएआई जैसी संस्थाओं की भूमिका रेखांकित की, जो किसी तकनीक के विकास, उसके सत्यापन और उद्योग द्वारा उसे अपनाने के बीच की दूरी पाटती हैं। यह भूमिका समर्थित तकनीकों के गतिशीलता संबंधी दायरे से स्वाभाविक रूप से मेल खाती है। विकल्प B यानी सीएसआईआर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जो सामान्य वैज्ञानिक शोध नेटवर्क है और यहां उसका नाम नहीं आया। विकल्प C यानी डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास से जुड़ा है। विकल्प D यानी आईसीएआर कृषि अनुसंधान और शिक्षा की शीर्ष संस्था है। मंत्री ने सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और स्टार्टअप की पूरक भूमिकाओं की भी चर्चा की, जिसमें सत्यापन की कड़ी एआरएआई ने जोड़ी।

सही उत्तर जयपुर है। देहलावास संयंत्र 22.50 हेक्टेयर में 2020-23 के दौरान बना और 215 एमएलडी क्षमता के साथ राजस्थान में सबसे बड़ा है। यह स्काडा प्रणाली से पूरी तरह स्वचालित है और अनुक्रमिक बैच रिएक्टर पर चलता है, जिसमें पानी पार्शल फ्लूम, प्राथमिक क्लैरिफायर और बेसिन से होकर क्लोरीन टैंक तक पहुंचता है। शोधित पानी सिंचाई और उद्योग में दोबारा इस्तेमाल होता है, कुछ हिस्सा पास की कॉलोनी को बागवानी के लिए जाता है और बाकी द्रव्यवती नदी में छोड़ा जाता है, जबकि परिसर के चारों ओर 30,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। विकल्प A, B और C राजस्थान के अन्य बड़े शहर जोधपुर, उदयपुर और कोटा हैं, जहां यह संयंत्र नहीं है। संयंत्र का नाम, शहर और क्षमता साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर असम है। यह ड्राइव टेस्ट सोनितपुर जिले के हिस्सों में किया गया, जो असम लाइसेंस सेवा क्षेत्र में आता है, और इसकी निगरानी ट्राई के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने की। लाइसेंस सेवा क्षेत्र वे इकाइयां हैं जिनके आधार पर भारत में दूरसंचार लाइसेंस दिए जाते हैं और ये प्रायः राज्य की सीमाओं का अनुसरण करती हैं, इसीलिए रिपोर्ट में बार-बार असम एलएसए का उल्लेख है। विकल्प A, C और D क्रमशः मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर हैं, जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हैं और उनके अपने सेवा क्षेत्र हैं, पर इस परीक्षण में वे शामिल नहीं थे। जिला, राज्य और निगरानी कार्यालय को साथ जोड़कर याद रखें, क्योंकि प्रश्न प्रायः स्थान, अवधि और अव्वल कंपनी पर ही बनते हैं और तीनों जानकारियां एक ही विज्ञप्ति से आती हैं।

सही उत्तर भारतीय खाद्य निगम है। विभाग ने बताया कि उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रम इसमें भाग ले रहे हैं और उनमें भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम तथा भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण का नाम लिया। ये तीनों खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और भंडारण नियमन के क्षेत्र में काम करते हैं, इसीलिए वे इसी विभाग के अधीन आते हैं। विकल्प A यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन है। विकल्प C यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागर विमानन के अधीन आता है। विकल्प D यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के अधीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इनमें से कोई भी खाद्य और सार्वजनिक वितरण के दायरे में नहीं आता, इसलिए वे इस विभागीय अभियान का हिस्सा नहीं हैं। परीक्षा में संगठन और उसके मंत्रालय का मिलान अक्सर पूछा जाता है।

सही उत्तर MIDC और WLTP है। नए CAFE ढांचे में रिपोर्टिंग मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकल और वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट वीहिकल्स टेस्ट प्रोसीड्योर, दोनों पर होगी। दोनों को साथ अपनाने से भारत अपना स्थापित चक्र बनाए रखते हुए धीरे-धीरे दुनिया भर में प्रचलित जांच पद्धति की ओर बढ़ सकेगा, इसीलिए अधिसूचना इसे दोहरा तरीका कहती है। विकल्प B भारतीय चक्र को एक पुराने चक्र के साथ जोड़ता है, जिसका इस ढांचे में जिक्र नहीं है। विकल्प C में भारतीय चक्र ही छूट जाता है, और विकल्प D में दी गई पद्धतियां इस अधिसूचना का हिस्सा नहीं हैं। परीक्षा के लिए दोनों के पूरे नाम याद रखें, MIDC के लिए मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकल और WLTP के लिए वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट वीहिकल्स टेस्ट प्रोसीड्योर, और यह भी कि नए मानक दोनों को साथ-साथ इस्तेमाल करते हैं, एक की जगह दूसरा नहीं।