प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन: 4,172 वन धन केंद्र मंजूर

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) पर पृष्ठभूमि नोट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यह मिशन वनवासी जनजातीय परिवारों की कमाई का ढांचा कैसे बदल रहा है। देश की 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजातीय आबादी में बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की है जो सालाना आय का 20 से 40 प्रतिशत हिस्सा लघु वन उपज (एमएफपी) से कमाते हैं। वर्षों तक यह उपज बिचौलियों के हाथों ऐसे दामों पर जाती रही जो अपनी मेहनत की लागत से भी कम थे।

मिशन का ढांचा

2021-22 में शुरू हुआ यह मिशन संग्राहकों को पहले स्वयं सहायता समूहों और फिर समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) से जोड़ता है। पंद्रह स्वयं सहायता समूह, यानी करीब 300 संग्राहक, मिलकर एक केंद्र बनाते हैं और केंद्र के कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए। 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुई वन धन योजना इसी मिशन का हिस्सा है और केंद्रों के मॉडल की नींव रखती है। हर केंद्र को प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण, 30 सदस्यों का प्रशिक्षण, बैंकों तथा एनएसटीएफडीसी के सहयोग से कार्यशील पूंजी और किराये पर भंडारण एवं परिवहन की सुविधा दी जाती है।

अब तक की स्थिति

मार्च 2026 तक 4,172 केंद्र मंजूर हुए और 12.48 लाख जनजातीय सदस्य इनसे जुड़े। इनमें 2,911 केंद्र काम कर रहे हैं और 31 जुलाई 2026 तक उनकी बिक्री करीब 168 करोड़ रुपये रही। 87 लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित है। खरीद ट्राइफेड राज्य एजेंसियों के जरिये बाजार भाव की परवाह किए बिना तय दाम पर करता है। 2013-14 से राज्य सरकारों ने 2,67,954 मीट्रिक टन उपज 693.98 करोड़ रुपये मूल्य की खरीदी है।

कानूनी आधार

वन अधिकार अधिनियम, 2006 लघु वन उपज को पौधों से मिलने वाली सभी गैर-काष्ठ उपज मानता है, जिसमें बांस, बेंत, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ता, औषधीय जड़ी-बूटियां, जड़ें और कंद शामिल हैं, और जनजातीय समुदायों को इन्हें इकट्ठा करने तथा बेचने का अधिकार देता है। पेसा अधिनियम, 1996 जनजातीय ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज पर स्वामित्व देता है। केंद्र स्थानीय हाट बाजारों के पास बनाए जाते हैं, जो जनजातीय इलाकों में 5,000 से अधिक हैं और इन्हें चरणबद्ध ढंग से स्थायी ढांचे, भंडारण, पीने के पानी, छाया और तौल उपकरण के साथ आधुनिक बनाया जा रहा है।

जनजातीय गौरव पखवाड़ा

यह नोट जनजातीय गौरव पखवाड़ा के बीच आया है, जो 1 से 15 नवंबर 2026 तक चल रहा है और जनजातीय गौरव दिवस पर समाप्त होगा, यानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जिसे सरकार ने 2021 में इस रूप में घोषित किया था। उस दिन 300 से अधिक जनजातीय परियोजनाएं ली जाएंगी, जिनमें 228 उद्घाटन और 74 शिलान्यास के लिए तैयार हैं। इसी अवसर पर जन-हित पोर्टल तथा राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होंगे और जनजातीय अनुसंधान संस्थान 19 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 160 से अधिक गतिविधियां करेंगे।