पीएमएवाई-शहरी 2.0 में स्वीकृत मकान 18.77 लाख हुए

सही उत्तर है 18.77 लाख। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की नौवीं बैठक के बाद मिशन के दूसरे चरण में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या यही है, और संचयी स्वीकृतियां अब बीस लाख के आंकड़े के करीब हैं। विकल्प B सबसे नजदीकी जाल है, क्योंकि वह इन मकानों में से महिलाओं को आवंटित मकानों की संख्या है, जो कुल का बानवे प्रतिशत बैठती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह आंकड़ा ओबीसी लाभार्थियों के लिए स्वीकृत मकानों का है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वह पहले चरण और इस चरण को मिलाकर बना रिकॉर्ड है, जिसमें से एक करोड़ से अधिक मकान पूरे होकर सौंपे भी जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों में पीएमएवाई-यू 2.0 शब्द ध्यान से पढ़ें।

सही उत्तर है सत्येंद्र सिंह, सचिव, शहरी विकास विभाग। विज्ञप्ति के अनुसार यह बैठक नई दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में हुई, और उन्होंने ही राज्यों को बताया कि समिति हर महीने के दूसरे सप्ताह में बैठेगी तथा उनसे कहा कि विधिवत स्वीकृत परियोजनाएं हर महीने के अंत तक भेजें। विकल्प C गलत है, हालांकि नामित अधिकारी बैठक में मौजूद थे: वे सभी के लिए आवास के संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक हैं, अध्यक्ष नहीं। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी मंत्री का उल्लेख नहीं है; यह समिति मंत्रालय की एक आधिकारिक संस्था है। विकल्प D गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई भूमिका नहीं आती। स्वीकृति समितियों के प्रश्नों में अध्यक्ष का पद याद रखें।

सही उत्तर है 9 लाख रुपये तक। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना उन शहरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करती है जिनकी सालाना पारिवारिक आय इस स्तर तक है, और इससे वे कच्चे, अपर्याप्त या किराये के आवास से पक्के घरों में जा सकते हैं। विकल्प A और B गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में इनमें से कोई आंकड़ा आय सीमा के रूप में नहीं दिया गया, भले ही आम चर्चा में निचली आय श्रेणियां ऐसी सीमाओं से जोड़ी जाती हैं। विकल्प D भी गलत है और ऐसी कोई सीमा विज्ञप्ति में नहीं आती। आय सीमा के साथ योजना के चारों रास्ते भी याद रखें, यानी खुद पक्का घर बनाना, योजना की परियोजना में घर खरीदना, किफायती किराये का आवास और आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी।