प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के तहत कुल कितने मकान स्वीकृत हुए हैं?

विज्ञप्ति के अनुसार यह बैठक नई दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में हुई, और उन्होंने ही राज्यों को बताया कि समिति हर महीने के दूसरे सप्ताह में बैठेगी तथा उनसे कहा कि विधिवत स्वीकृत परियोजनाएं हर महीने के अंत तक भेजें।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना उन शहरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करती है जिनकी सालाना पारिवारिक आय इस स्तर तक है, और इससे वे कच्चे, अपर्याप्त या किराये के आवास से पक्के घरों में जा सकते हैं।

पिछले अभियान में शुरू हुए ई-कचरे पर ध्यान को आगे बढ़ाते हुए विशेष अभियान 6 में डीएआरपीजी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और रिसाइक्लिंग उद्योग के साथ मिलकर सरकारी दफ्तरों को अधिकृत रिसाइक्लर, रिफर्बिशर और उत्पादकों से जोड़ा।

इसके बाद सैन्य मामलों का विभाग 88.96 करोड़ रुपये, कोयला मंत्रालय 61.41 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 34.81 करोड़ रुपये के साथ रहे।

विशेष अभियान 6 पोर्टल के संकलित आंकड़ों के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों ने ई-कचरे सहित कबाड़ बेचकर 970.33 करोड़ रुपये जुटाए, जो विशेष अभियान 5.0 से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।