एनबीए ने जैव विविधता बोर्डों को 1.04 करोड़ रुपये एबीएस राशि दी

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने पहुंच एवं लाभ साझाकरण (एबीएस) व्यवस्था के तहत जुटाई गई लगभग 1.04 करोड़ रुपये की राशि 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और दो केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को जारी की है। यह धन उन कंपनियों से मिला जिन्होंने शोध तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए कृषि जैविक संसाधन लिए थे, और अब यह उन्हीं राज्यों में संरक्षण कार्य पर खर्च होगा जहां वे फसलें उगती हैं।

राशि किसने दी और किन फसलों के लिए

लाभ साझाकरण की यह राशि तीन कंपनियों ने जमा कराई — क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, सवाना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड तथा नुनहेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भुगतान पांच फसलों तक पहुंच से जुड़ा है — बाजरा (पेनिसेटम ग्लॉकम), ज्वार (सोरगम बाइकलर), मक्का (जिया मेज), धान (ओराइजा सैटाइवा) और लौकी (लेजेनेरिया सिसेरेरिया)। ये पांचों फसलें भारत की कृषि जैव विविधता का आधार हैं और खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका तथा कृषि नवाचार इन पर टिके हैं।

हर राज्य का हिस्सा कैसे तय हुआ

जब जैविक संसाधन बाजार, व्यापारियों या बिचौलियों के रास्ते कंपनी तक पहुंचता है, तो कोई एक लाभ दावेदार पहचाना नहीं जा सकता। ऐसे मामलों में एनबीए क्षेत्र आधारित तरीका अपनाता है: राज्य का हिस्सा उस फसल के भौगोलिक फैलाव और उसके अधीन रकबे के अनुपात में तय होता है, जिसके आंकड़े कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने एकीकृत कृषि सांख्यिकी पोर्टल पर प्रकाशित करता है।

सबसे बड़े हिस्से

कानूनी आधार

भारत की एबीएस व्यवस्था जैविक विविधता अधिनियम, 2002 पर खड़ी है, जिसमें 2023 में संशोधन हुआ, तथा जैविक विविधता नियम, 2024 और पहुंच एवं लाभ साझाकरण विनियम, 2025 पर। अधिनियम की धारा 21 वह प्रावधान है जिसके तहत जैविक संसाधन के उपयोग से मिलने वाले लाभ का न्यायसंगत बंटवारा तय किया जाता है। यह ढांचा जैविक विविधता अभिसमय और नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत के दायित्व पूरे करता है तथा कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्य 13 को आगे बढ़ाता है, जो आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल क्रम सूचना और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान से मिले लाभ के उचित बंटवारे की बात करता है।

अब तक का कुल आंकड़ा

कृषि क्षेत्र से अब तक लगभग 87 करोड़ रुपये यानी करीब 9.16 लाख डॉलर की एबीएस राशि आ चुकी है, जिससे यह इस व्यवस्था का एक बड़ा स्रोत बन गया है। सभी क्षेत्रों को मिलाकर एनबीए ने अब तक 204 करोड़ रुपये से अधिक, लगभग 21.48 लाख डॉलर, एबीएस लाभ के रूप में जारी किए हैं। भारत अपना यह अनुभव सीबीडी सीओपी 17 के एक सहयोगी कार्यक्रम में रखेगा, जो 28 अक्टूबर 2026 को येरेवान, आर्मेनिया में होगा। बोर्डों और परिषदों को यह राशि संरक्षण, संपोषणीय उपयोग, प्रलेखन, शोध, क्षमता निर्माण तथा स्थानीय जैव विविधता प्रशासन को मजबूत करने पर ही खर्च करनी होगी।