राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा बांटी गई एबीएस राशि में सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य को मिला?
- A.महाराष्ट्र
- B.मध्य प्रदेश
- C.उत्तर प्रदेश
- D.बिहार
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर उत्तर प्रदेश है, जिसे 10,35,790 रुपये मिले और यह किसी एक राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। राशि बराबर नहीं बांटी गई: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने क्षेत्र आधारित तरीका अपनाया, इसलिए हर राज्य का हिस्सा संबंधित फसलों के भौगोलिक फैलाव और उनके अधीन रकबे के अनुसार तय हुआ, जिसके आंकड़े कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एकीकृत कृषि सांख्यिकी पोर्टल से लिए गए। महाराष्ट्र को 10,05,218 रुपये और मध्य प्रदेश को 9,81,132 रुपये मिले, इसलिए ये करीब हैं पर सर्वाधिक नहीं। बिहार को 7,95,968 रुपये मिले और वह चौथे स्थान पर रहा। शेष सभी राज्यों को मिलाकर 29,34,084 रुपये दिए गए तथा पूरा वितरण 1,03,63,188 रुपये का रहा, जिसे लगभग 1.04 करोड़ रुपये कहा गया है। इससे साफ है कि प्रश्न में दिए चारों राज्य वितरण में शामिल हैं, पर सबसे बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के खाते में गई।
पूरा लेख पढ़ें: एनबीए ने जैव विविधता बोर्डों को 1.04 करोड़ रुपये एबीएस राशि दी
अभ्यास प्रश्न
भारत में पहुंच एवं लाभ साझाकरण (एबीएस) व्यवस्था किस अधिनियम के तहत चलती है?
- A.वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- B.जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- C.पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- D.वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर देखें
भारत की एबीएस व्यवस्था इसी अधिनियम से संचालित होती है, जिसमें 2023 में संशोधन हुआ, तथा इसके साथ जैविक विविधता नियम, 2024 और पहुंच एवं लाभ साझाकरण विनियम, 2025 लागू हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का एबीएस ढांचा किस वैश्विक ढांचे के लक्ष्य 13 को आगे बढ़ाता है?
- A.कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा
- B.आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सेंडाई ढांचा
- C.आइची जैव विविधता लक्ष्य
- D.पेरिस समझौता
उत्तर देखें
इसका लक्ष्य 13 कहता है कि आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल क्रम सूचना तथा उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से मिले लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं, और राज्य जैव विविधता बोर्डों को दी गई यह राशि ठीक वही काम करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के जैव विविधता और एबीएस कार्य को दिखाने वाला सीबीडी सीओपी 17 सहयोगी कार्यक्रम कहां होगा?
- A.कैली, कोलंबिया
- B.येरेवान, आर्मेनिया
- C.मॉन्ट्रियल, कनाडा
- D.नागोया, जापान
उत्तर देखें
'फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस: एडवांसिंग इंडियाज बायोडायवर्सिटी कमिटमेंट्स थ्रू इनोवेशन, फाइनेंस एंड एबीएस' नाम का यह सहयोगी कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2026 को जैविक विविधता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन में रखा जाएगा और इसमें दिखाया जाएगा कि भारत नीति, नवाचार, वित्त तथा लाभ साझाकरण के जरिये अपने जैव विविधता वादों…
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिला प्रशासनों से किसानों को किन संस्थाओं से जोड़ने को कहा गया, ताकि अवशेष प्रबंधन के समाधान बिना देरी मिलें?
- A.कस्टम हायरिंग केंद्र और मशीन उपलब्ध कराने वाले
- B.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बीमा एजेंट
- C.केवल कृषि उपज मंडी समितियां
- D.पंचायत पुस्तकालय और सहकारी भंडार
उत्तर देखें
आयोग ने जिला प्रशासनों से कहा कि किसानों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, मशीन उपलब्ध कराने वालों तथा अन्य हितधारकों के बीच तालमेल मजबूत किया जाए, जिससे किसानों को अवशेष प्रबंधन के समाधान बिना इंतजार मिल सकें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आयोग ने धान की पराली का ईंधन के रूप में अधिकतम उपयोग कहां करने का निर्देश दिया?
- A.केवल घरेलू चूल्हों में
- B.ताप विद्युत संयंत्रों, ईंट-भट्ठों और उद्योगों में
- C.रेल इंजनों में
- D.केवल नगरपालिका भट्टियों में
उत्तर देखें
आयोग ने इस रास्ते पर जोर दिया और यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्रवार नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों में पराली के वास्तविक उपयोग के लिए जवाबदेह बनाए जाएं तथा अनुपालन की नियमित निगरानी और रिपोर्ट करें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →