सीआईआई सम्मेलन में सर्कुलर इकोनॉमी पर भूपेंद्र यादव का आह्वान

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के चक्रीय अर्थव्यवस्था सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भारत की सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और शहरी स्थानीय निकायों से मिलकर काम करने का आह्वान किया और कहा कि स्पष्ट नीतियों, नियामक सुधारों, डिजिटल अनुपालन प्रणालियों तथा पूरी सरकार के सम्मिलित प्रयासों से नीतिगत इरादे ठोस कार्रवाई में बदल रहे हैं।

नौ प्रकार के कचरे के अपने नियम

मंत्री ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन का कानूनी ढांचा लगातार मजबूत किया गया है और नौ तरह के अपशिष्टों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, अर्थात प्लास्टिक कचरा, बैटरी कचरा, ई-कचरा, पुराने टायर, इस्तेमाल किया गया तेल, जीवनचक्र पूरा कर चुके वाहन, निर्माण तथा विध्वंस से निकला कचरा, अलौह धातु का कबाड़ और ठोस कचरा। ये नियम उत्पाद के पूरे जीवनचक्र पर लागू होते हैं और कचरे की रोकथाम, रीसाइक्लिंग, पुन: उपयोग, पुनर्निर्माण तथा संसाधनों की पुन:प्राप्ति को समेटते हैं।

प्रसंस्करण और पंजीकरण के आंकड़े

अब तक विनियमित श्रेणियों में लगभग 499.60 लाख मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण हो चुका है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे के अंतर्गत 86,043 से अधिक उत्पादक और 4,880 रीसाइकलर पंजीकृत हैं। ईपीआर उत्पादकों, आयातकों तथा ब्रांड मालिकों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि उनके उत्पाद का जीवनचक्र समाप्त होने पर पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन हो, और ईपीआर प्रमाणपत्रों के हस्तांतरण से रीसाइकल करने वालों को क्षमता बढ़ाने तथा बेहतर तकनीक अपनाने का वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।

नियम अकेले पर्याप्त नहीं

श्री यादव ने स्पष्ट कहा कि केवल नियमों से सर्कुलर इकोनॉमी नहीं बनती, और उन्होंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (LiFE) पहल का उल्लेख किया, जिसमें संसाधनों के विनाशकारी उपभोग के बजाय सोच-समझकर उपयोग की अपील है। डिजिटल अनुपालन, ईपीआर बाजार संचालन और लेनदेन की समय-सीमा पर उद्योग की चिंताओं पर उन्होंने हितधारकों से व्यावहारिक समस्याएं साझा करते रहने को कहा और बताया कि सरकार बाजार-आधारित दृष्टिकोण पर काम कर रही है। प्लास्टिक कचरे पर उन्होंने उत्पादकों और रीसाइकलरों के बीच बेहतर समन्वय मांगा, ताकि रीसाइकल योग्य सामग्री और रीसाइक्लिंग क्षमता, दोनों उपलब्ध रहें।

ठोस कचरा और महत्वपूर्ण खनिज

ठोस कचरा प्रबंधन नियमों पर मंत्री ने तकनीक अपनाने, क्षमता निर्माण, ऑनलाइन निगरानी, जवाबदेही और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने ठोस कचरे को चार श्रेणियों, अर्थात गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष ध्यान वाले कचरे में अलग करने तथा जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इन नियमों के प्रभावी पालन से पुराने कचरे पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। उन्होंने ई-कचरे और बैटरियों से महत्वपूर्ण खनिजों की बेहतर रिकवरी तथा सेकेंडरी कच्चे माल के बाजार और आपूर्ति श्रृंखला की ट्रेसबिलिटी मजबूत करने में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान भी किया।