डिजिटल कृषि मिशन: 11 करोड़ फार्मर आईडी समय से पहले तैयार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा कर लिया है। फार्मर आईडी किसान की अपनी विशिष्ट डिजिटल पहचान है। यह काम तय तारीख से पांच महीने पहले पूरा हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आंकड़ा बताया और इसे समृद्ध किसान तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम कहा। यह पहचान मंत्रालय के डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही है।

लक्ष्य पांच महीने पहले पूरा

मंत्री के अनुसार 23 अक्टूबर की रात तक गिनती पूरी हो गई। इस काम के लिए 31 मार्च 2027 की समय-सीमा तय थी। कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों और मैदानी स्तर के कर्मचारियों के साझा प्रयास से यह उससे बहुत पहले पूरा हो गया। श्री चौहान ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण बताते हुए केंद्र और राज्य के अधिकारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, जिला टीमों और गांव-गांव काम करने वाले कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।

किसान के लिए क्या बदलेगा

जिस किसान के पास यह डिजिटल पहचान है, उसे हर योजना के लिए वही कागज दोबारा जमा नहीं करने पड़ेंगे और बैंक या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। चार सेवाओं में यह अंतर साफ दिखेगा:

छह करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका

डिजिटल कृषि मिशन 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शुरू हुआ था। इस मिशन के तहत बनाया जा रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जमीन पर असर दिखाने लगा है। फार्मर आईडी आधारित सेवा वितरण के जरिये 6 करोड़ से अधिक किसानों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच चुका है। सत्यापित किसान डेटाबेस को कृषि सेवाओं से जोड़ने से फर्जीवाड़ा और दोहरा सत्यापन खत्म होता है, विभागों के बीच तालमेल बढ़ता है और योजनाओं की निगरानी आसान होती है।

बटाईदार किसान और आगे की राह

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमों के अनुसार बटाईदार किसानों तथा वास्तविक जोतदारों को भी इस डिजिटल मंच से जोड़ने के कदम उठा रहे हैं, ताकि कोई पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। मंत्रालय ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के सिद्धांत पर किसान रजिस्ट्री को और मजबूत करने की बात कहता है और फार्मर आईडी को केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि किसान-हितैषी प्रशासन की बुनियाद मानता है।