पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने येरेवन, आर्मेनिया में सीबीडी कॉप-17 के दौरान भारत के आई-ओईसीएम दिशानिर्देश 2026 जारी किए, जो 30x30 लक्ष्य से जुड़े हैं।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने कृषि जैविक संसाधनों से मिली लगभग 1.04 करोड़ रुपये की एबीएस राशि 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों तथा दो केंद्रशासित परिषदों में बांटी।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का संचयी एबीएस वितरण ₹200 करोड़ पार कर गया, और उसने 27 राज्य बोर्डों तथा 5 केंद्र शासित परिषदों को ₹8.23 करोड़ स्वीकृत किए।
