राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2026 भुवनेश्वर में शुरू हुआ

राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण 24 अक्तूबर 2026 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शुरू हुआ। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित किया। दो दिन का यह आयोजन 24 और 25 अक्तूबर को चलेगा और इसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ओडिशा सरकार के सहयोग से करा रहा है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ज्ञान भागीदार है, जबकि हुडको और एनबीसीसी मुख्य प्रायोजक हैं। कॉन्क्लेव का विषय 'अर्बन राइजिंग – रीथिंकिंग अर्बन सिस्टम्स, सॉल्यूशंस एंड डिलीवरी' है और स्थल पर 1,200 से अधिक प्रतिभागी मौजूद हैं, जिनमें शहरी विकास मंत्री, महापौर तथा शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, शिक्षा जगत और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

शहरीकरण की रफ्तार

राज्य मंत्री ने बताया कि देश की शहरी आबादी 2011 में लगभग 377 मिलियन थी, जो अब करीब 500 मिलियन हो गई है और 2036 तक 600 मिलियन तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि आजादी की शताब्दी तक लगभग हर दूसरा भारतीय शहर में रहेगा। उनके मुताबिक पीएमएवाई, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, डे-एनयूएलएम और स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरी विकास के अगले दौर की नींव रखी है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने मुख्य भाषण में कहा कि 2047 तक देश की लगभग आधी आबादी शहरी होगी और वह सकल घरेलू उत्पाद का करीब तीन-चौथाई हिस्सा देगी, इसलिए निवेश, संस्थागत प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण जरूरी हैं।

धन और सुधार

शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने उपलब्ध धन का ब्योरा दिया, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष, 5,000 करोड़ रुपये की ऋण भुगतान गारंटी योजना तथा सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिश वाला 10,000 करोड़ रुपये का शहरीकरण प्रीमियम अनुदान शामिल है, साथ ही सास्की योजना के तहत सुधार भी गिनाए गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि राज्य 2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ रहा है और उन्होंने अमा बस सेवा, इलेक्ट्रिक बसों तथा भुवनेश्वर–कटक–पुरी–पारादीप आर्थिक क्षेत्र का उल्लेख किया। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि ड्रिंक फ्रॉम टैप पहल अब 11 शहरों में है और पाइप से पेयजल 114 शहरी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है।

विमोचन और सत्र

उद्घाटन कार्यक्रम में हुडको की अर्बन इन्वेस्ट विंडो पत्रिका, सीपीएचईईओ के लिए समर्थ्य मंच, एंकुर हैंडबुक, ओडिशा की नगर नियोजन पुस्तिकाएं, सरकारी तथा निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थलों पर रूपरेखा, पीएमएवाई-शहरी के लाभार्थियों पर ई-पुस्तक मेरा घर मेरा अभिमान, पीएमएवाई-यू 2.0 मोबाइल ऐप, पीएमएवाई-यू पुरस्कार 2027 की मानक संचालन प्रक्रिया, निर्माण एवं विध्वंस कचरे पर परामर्श तथा पर्याप्त आवास पर परिणाम रिपोर्ट जारी की गई। पहले दिन सात विषयगत सत्र हुए, जिनमें पैदल चलने का अधिकार, जल एवं संसाधन दक्षता, किफायती आवास, एकीकृत अवसंरचना वितरण, शहरी सेवा वितरण के नए तरीके, आदर्श भवन उपनियम और आदर्श नगरपालिका कानून पर चर्चा हुई।