12वां ब्रिक्स संसदीय मंच 26-27 अक्तूबर को संविधान सदन में

भारत की संसद 26 और 27 अक्तूबर 2026 को संसद भवन परिसर में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन करेगी। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 22 अक्तूबर 2026 को संसद भवन में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी और इस सम्मेलन को भारत के संसदीय राजनय के इतिहास में नया अध्याय बताया। सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है, उद्घाटन 26 अक्तूबर को होगा और समापन 27 अक्तूबर को।

मुख्य विषय

मंच का मुख्य विषय 'जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों का सुदृढ़ीकरण' है। इसके अंतर्गत चार उच्च-स्तरीय सत्र होंगे:

• रेजिलिएंस - बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं को मजबूत बनाने में संसदों की भूमिका।
• नवोन्मेष - संसदों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी में मानव केंद्रित नवाचार को बढ़ावा।
• सहयोग - संसदीय सहयोग से वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रातिनिधिक बनाना।
• सस्टेनेबिलिटी - सतत और समावेशी भविष्य सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका।

कौन शामिल होंगे

ब्रिक्स के सदस्य देशों तथा भागीदार देशों के पीठासीन अधिकारी और संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति इसमें भाग लेंगे। समूह के 11 सदस्य देशों तथा 10 भागीदार देशों के शिष्टमंडल आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और आगंतुक शिष्टमंडलों के नेताओं से भेंट करेंगे, तथा भारत के उपराष्ट्रपति अतिथियों के सम्मान में भोज देंगे।

साथ चलने वाली बैठकें

25 अक्तूबर 2026 को शिष्टमंडलों के सचिवों की बैठक होगी, जिसमें मंच के संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। ब्रिक्स के सदस्य तथा भागीदार देशों की संसदों की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समितियों के अध्यक्षों की एक विशेष बैठक भी होगी, जिसमें संसदीय राजनय, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर चर्चा होगी। आगंतुक शिष्टमंडलों के नेताओं तथा पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद भी तय हैं, और पूर्ण सत्रों के साथ समानांतर बैठकें भी होंगी।

महत्व क्यों

लोक सभा अध्यक्ष ने इस मंच को सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कड़ी में रखा, जिसमें सभी सदस्य देशों ने भाग लिया था। उनके अनुसार यह संसदीय मंच उसी दिशा में आगे का कदम है, जो विधायिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करेगा और साझा वैश्विक चुनौतियों पर संवाद को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सम्मेलन लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त करेगा, जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाएगा, संवाद से सहमति बनाने का मार्ग खोलेगा और संसदीय संस्थाओं में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। शिष्टमंडलों के सदस्य भारत की संसद का दौरा करेंगे और दिल्ली में सांस्कृतिक भ्रमण में भी शामिल होंगे।