कॉन्क्लेव में बताया गया कि 2036 तक भारत की शहरी आबादी कितनी हो सकती है?

कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण 24 अक्तूबर 2026 को भुवनेश्वर में इसी विषय पर शुरू हुआ, जिसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ओडिशा सरकार के सहयोग से करा रहा है, और इसमें 1,200 से अधिक प्रतिभागी जुटे हैं, जिनमें शहरी विकास मंत्री, महापौर तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

सही उत्तर राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान है, जो इस कॉन्क्लेव का ज्ञान भागीदार है, जबकि आवास एवं शहरी विकास निगम तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम मुख्य प्रायोजक हैं।

शहरी विकास विभाग के सचिव ने हाल की पहलों और सुधारों में इसी आकार के शहरी चुनौती कोष को गिनाया, साथ ही सास्की योजना के तहत किए जा रहे सुधारों का उल्लेख किया।

मंत्री ने समापन सत्र में बताया कि चालू मेट्रो नेटवर्क इतना बढ़ चुका है, तथा दिसंबर 2025 से लगभग 174 किमी की नौ मेट्रो परियोजनाएं 59,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत पर मंजूर हुई हैं, जबकि इसी अवधि में लगभग 102 किमी नेटवर्क चालू हुआ।

एकीकरण का आशय मेट्रो, बस, रेल तथा अन्य सेवाओं के बीच निर्बाध संपर्क और मजबूत फर्स्ट एवं लास्ट माइल जुड़ाव से है।