भुवनेश्वर में 19वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 23 से

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ओडिशा सरकार के सहयोग से इस सप्ताह भुवनेश्वर के होटल मेफेयर सैंक्चुअरी में दो बड़े राष्ट्रीय आयोजन कर रहा है। 19वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 23 और 24 अक्टूबर 2026 को होगी, जिसके बाद राष्ट्रीय शहरी संगोष्ठी का दूसरा संस्करण 24 और 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगा। 22 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में हुए कर्टन-रेजर प्रेस सम्मेलन में मंत्रालय के अपर सचिव सतींदर पाल सिंह तथा संयुक्त सचिव प्रवीर कुमार और ओडिशा की अपर मुख्य सचिव उषा पधी ने ये जानकारियां साझा कीं।

विषय और उद्घाटन

सम्मेलन का विषय डिजिटल युग में शहरी सुगमता और रहने योग्यता है, जबकि संगोष्ठी में अर्बन राइजिंग, यानी शहरी प्रणालियों, समाधानों और वितरण पर पुनर्विचार पर चर्चा होगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की उपस्थिति में संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन और नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा मुख्य अतिथि होंगे। वही मंत्री ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र की मौजूदगी में सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।

आयोजन का आकार

• 19वीं यूएमआई सम्मेलन में देशी-विदेशी वक्ताओं सहित लगभग 1,500 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
• प्रदर्शनी में ओडिशा सरकार, मेट्रो रेल कंपनियों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अट्ठाईस प्रदर्शक शामिल होंगे।
• शोध संगोष्ठी के लिए छियालीस शोध-पत्र चुने गए, बीस का मौखिक और शेष छब्बीस का पोस्टर प्रस्तुतीकरण होगा, और सर्वश्रेष्ठ तीन को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा।

नीतिगत पृष्ठभूमि

अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 के अंतर्गत मंत्रालय की वार्षिक पहल है और इसका आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट (इंडिया) के माध्यम से होता है। सत्रों में कम कार्बन वाले सार्वजनिक परिवहन, विभिन्न साधनों के एकीकरण, पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी, मोबिलिटी ऐज अ सर्विस तथा वास्तविक समय की उपग्रह आधारित यात्री सेवाओं पर बात होगी। राष्ट्रीय शहरी संगोष्ठी भारतीय शहरों के भविष्य पर वार्षिक मंच के रूप में शुरू हुई थी और इसका पहला संस्करण नवंबर 2025 में नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान इसका ज्ञान भागीदार है, तथा हुडको और एनबीसीसी प्रमुख प्रायोजक हैं।

सात विषय और ओडिशा की भूमिका

संगोष्ठी सात विषयों पर केंद्रित है: चलने का अधिकार; जल, कचरा और संसाधन दक्षता; किफायती आवास; एकीकृत शहरी विकास एवं अधोसंरचना वितरण; शहरी सेवा वितरण के नए प्रतिमान; मॉडल भवन उपनियम; और मॉडल नगरपालिका कानून। इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्रियों की बैठक भी होगी। ओडिशा इन आयोजनों के दौरान पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत करने और अंकुर पुस्तिका, नगर नियोजन पुस्तिकाएं तथा सार्वजनिक स्थानों से जुड़ी नीति जारी करने की तैयारी में है।