जल संचय जनभागीदारी: 1.58 करोड़ से अधिक पुनर्भरण संरचनाएं बनीं

पीआईबी की 3 सितंबर 2026 की पृष्ठभूमि रिपोर्ट में जल संचय जनभागीदारी की प्रगति बताई गई, जो सामुदायिक भागीदारी पर टिकी जल संरक्षण पहल है। इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2024 को हुई थी। यह पहल कम लागत वाली भूजल पुनर्भरण तथा जल भंडारण संरचनाएं बनाती है और निष्क्रिय बोरवेल को फिर से चालू करती है। यह संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर चलती है तथा 3 सी से निर्देशित होती है, अर्थात समुदाय, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और लागत।

आंकड़े कैसे बढ़े

जून 2026 में इस पहल का दायरा बढ़ाया गया। इसे जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के साथ जोड़ दिया गया और इसका नाम जल संचय जनभागीदारी: कैच द रेन हो गया।

जल शक्ति शिखर सम्मेलन

जल शक्ति मंत्रालय ने 1 और 2 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में अपना विभागीय शिखर सम्मेलन किया। यह ऐसे सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला था, जिनका उद्देश्य सहकारी संघवाद और केंद्र-राज्य सहयोग मजबूत करना है। जल संचय जनभागीदारी: कैच द रेन सम्मेलन के चार विषयगत स्तंभों में से एक था। बाकी तीन थे जल अवसंरचना परियोजनाएं, पेयजल प्रणालियों की स्रोत स्थिरता, और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जल उत्सव को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन पर ज्ञान और क्षमता मजबूत करने, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और किसानों के अंतर-राज्यीय अध्ययन दौरों तथा मजबूत जल डेटा प्रबंधन का आह्वान किया। सम्मेलन को जल सुरक्षित भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक कदम बताया गया।

दो राज्यों का उदाहरण

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में किसानों ने जल संरक्षण के लिए अपनी जमीन का हिस्सा दिया। आवा पानी झोकी आंदोलन के तहत उन्होंने स्वेच्छा से अपनी कृषि भूमि का 5 प्रतिशत हिस्सा पुनर्भरण तालाबों और सीढ़ीदार गड्ढों के लिए समर्पित किया। 1,260 से अधिक किसानों ने यह मॉडल अपनाया और जिले में 2,000 से अधिक सोख्ता गड्ढे बनाए गए। कई गांवों में भूजल स्तर 3 से 4 मीटर बढ़ा और 17 दूरदराज के आदिवासी बसाहटों में झरने फिर से जीवित हो गए। सरकार ने सूक्ष्म जलग्रहण मानचित्रण, जलभूवैज्ञानिक आकलन और तकनीकी मार्गदर्शन से सहयोग दिया।

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में मुरुगुम्मी, मरेल्ला और थंगेल्ला गांव अनियमित वर्षा, गिरते भूजल और बोरवेल के विफल होने की समस्या झेल रहे थे। जागरूकता के लिए ग्राम सभाएं, घर-घर अभियान, कलाजत्था और कार्यशालाएं आयोजित हुईं तथा रिज-टू-वैली दृष्टिकोण अपनाया गया। मुरुगुम्मी में 71 संरचनाएं बनीं, जिनसे लगभग 8.11 लाख घन मीटर भंडारण क्षमता मिली। मरेल्ला में 53 और थंगेल्ला में 71 संरचनाएं बनीं। इन प्रयासों से लगभग 5,900 लोगों के लिए भूजल की उपलब्धता बढ़ी और संकटग्रस्त पलायन कम हुआ।