नीति आयोग और जीआईजेड ने एनडीसी-टीआईए द्वितीय समझौता किया

नीति आयोग और जर्मनी की विकास एजेंसी ड्यूश गेसेलशाफ्ट फूर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच ने एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान-परिवहन पहल, द्वितीय चरण के अंतर्गत कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे संक्षेप में एनडीसी-टीआईए द्वितीय कहा जाता है। हस्ताक्षर 3 नवंबर 2026 को हुए और समझौते का उद्देश्य भारत में सड़क माल ढुलाई के डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना है।

एनडीसी-टीआईए द्वितीय क्या है

एनडीसी-टीआईए द्वितीय एशिया के लिए एक क्षेत्रीय पहल है, जिसे जर्मन सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल यानी आईकेआई का समर्थन मिला है। इसके कार्यान्वयन भागीदारों में तीन संस्थाओं के नाम हैं: विश्व संसाधन संस्थान भारत, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भारत और अगोरा एनर्जीवेंडे। समझौता इन परियोजना भागीदारों के आपसी कार्य संबंध को औपचारिक रूप देता है, जिससे स्वच्छ माल ढुलाई पर काम तेज हो सके।

सड़क माल ढुलाई क्यों अहम है

ट्रक और अन्य मालवाहक वाहन उत्सर्जन का बड़ा और बढ़ता स्रोत हैं, और उनका कार्बन भार घटाना भारत के उस बदलाव का आवश्यक हिस्सा माना जाता है, जिसमें परिवहन प्रणाली टिकाऊ, ऊर्जा-सक्षम और कम कार्बन वाली बनेगी। विज्ञप्ति यह भी स्पष्ट करती है कि काम अभी शुरुआती चरण में है: देश में मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों का विद्युतीकरण अभी आरंभिक अवस्था में है। इसके पीछे तीन कमियां बताई गई हैं। पहली चार्जिंग अवसंरचना, जो भारी भार के साथ लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी वित्तपोषण, जहां नए तंत्र आवश्यक हैं क्योंकि विद्युत ट्रकों की आरंभिक लागत अधिक है। तीसरी नियामकीय व्यवस्था, जिसे बाधा बनने के बजाय सक्षम ढांचा देना होगा।

भारत के जलवायु संकल्प से संबंध

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान वह जलवायु प्रतिबद्धता है, जिसे कोई देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराता है, और यह पहल भारत के उन व्यापक प्रयासों में योगदान देगी जो इन लक्ष्यों तथा दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं। परिवहन उन क्षेत्रों में है जिन्हें स्वच्छ बनाना कठिन है, इसलिए विदेशी तकनीकी सहयोग के साथ माल ढुलाई पर अलग कार्यक्रम महत्व रखता है। परीक्षा की दृष्टि से यह याद रखें कि नीति आयोग भारत सरकार का नीति थिंक टैंक है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तथा जीआईजेड वह एजेंसी है जिसके जरिए जर्मनी विदेशों में अपना तकनीकी सहयोग देता है।