चारों फसलों को मिलाकर इस एबीएस राशि का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन है?

सही उत्तर ₹8.23 करोड़ है। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि प्राधिकरण ने यह राशि 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 5 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को स्वीकृत की, जो चार सब्जी फसलों के जैव संसाधनों तक पहुंच से प्राप्त हुई। विकल्प C इस प्रश्न का पुराना जाल है, क्योंकि ₹200 करोड़ भी विज्ञप्ति में है, पर वह संचयी आंकड़ा है। ढांचा शुरू होने के बाद से प्राधिकरण का कुल एबीएस वितरण अब ₹200 करोड़ पार कर गया है, और ₹8.23 करोड़ उसी कुल के भीतर की नई किस्त है। विकल्प B और विकल्प D में केवल दशमलव हटाया गया है या अंक उलट दिए गए हैं, जो राशि वाले प्रश्नों में प्रश्न बनाने वालों की पसंदीदा चाल है। दोहराते समय दोनों आंकड़े साथ रखें, यानी ₹200 करोड़ संचयी और ₹8.23 करोड़ इस दौर की राशि। यह भी याद रखें कि राशि उन तीन बीज कंपनियों से मिली जिन्होंने करेला, भिंडी, मिर्च और प्याज के संसाधनों तक पहुंच बनाई थी।

सही उत्तर जैव विविधता कानून, 2002 की धारा 32(2) है। विज्ञप्ति कहती है कि बोर्डों और परिषदों को यह राशि उसी प्रावधान में दर्ज कामों पर खर्च करनी होगी, और वह सूची भी देती है। इसमें लोक जैव विविधता रजिस्टरों का दस्तावेजीकरण और अद्यतन, जैव संसाधनों का प्राकृतिक आवास में तथा उससे बाहर संरक्षण, क्षरित पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली, जैव विविधता विरासत स्थलों को मजबूत करना, जैव विविधता प्रबंधन समितियों की क्षमता बढ़ाना और सामुदायिक आजीविका में सुधार शामिल हैं। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D भारत के जाने-पहचाने पर्यावरण कानूनों के नाम हैं, और जब सही कानून याद न रहे तो विद्यार्थी इन्हीं में से कोई चुन लेता है, पर एबीएस का पूरा ढांचा जैव विविधता कानून के भीतर ही है। नोट्स में पूरी कड़ी जोड़ें, क्योंकि यही कानून राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाता है।

सही उत्तर 'जटायु की कहानी: भारत के गिद्धों का संरक्षण' है। विज्ञप्ति के अनुसार यह कॉफी टेबल बुक पंचकुला के उद्घाटन सत्र में जारी की गई। इसमें देश की गिद्ध संरक्षण कथा दर्ज है, जो घटती आबादी से चलकर पिंजौर केंद्र पर टिके सफल प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम तक पहुंचती है। विकल्प B, C और D गढ़े हुए शीर्षक हैं और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। सरकारी कार्यक्रमों में जारी पुस्तकों और रिपोर्टों पर प्रश्न बहुत बनते हैं, इसलिए शीर्षक के साथ अवसर और जारी करने वाले का नाम भी नोट करें। पुस्तक के साथ ही गिद्ध संरक्षण पर हुई ऑनलाइन चित्रकला और डिजिटल फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण भी हुआ। मंत्री ने इस मौके पर और गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र बनाने, गिद्ध-सुरक्षित पशु चिकित्सा पद्धतियों, सुरक्षित भोजन की उपलब्धता तथा जंगल में प्रजाति की वापसी के लिए जरूरी तकनीकी क्षमता पर जोर दिया।

सही उत्तर हरियाणा है। पिंजौर हरियाणा में है, और विज्ञप्ति वहां के केंद्र को हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की साझा पहल बताती है। केंद्रीय मंत्री ने पंचकुला की कार्यशाला से पहले दिन की शुरुआत इसी केंद्र के दौरे से की थी, और पंचकुला भी हरियाणा में ही है। विकल्प A, B और D पड़ोसी राज्यों के नाम हैं, और यही भौगोलिक निकटता उन्हें परीक्षा हॉल में भरोसेमंद भ्रामक विकल्प बनाती है। उत्तर पक्का करने में दो ब्योरे मदद करते हैं। पहला, राज्य के अपने पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस कार्यक्रम में बोलते हुए पिंजौर केंद्र के काम को रेखांकित किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि संरक्षण प्रजनन की सफलता जन्मे जानवरों की गिनती से नहीं, बल्कि स्वस्थ और आनुवंशिक रूप से प्रबंधित आबादी, वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी क्षमता और वन्य जीवन में प्रजाति की वापसी से आंकी जानी चाहिए।

सही उत्तर 356 है। विज्ञप्ति दर्ज करती है कि पिंजौर के जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र ने 2025-26 में इतने गिद्धों को आश्रय दिया और इसी अवधि में 35 चूजों का सफल प्रजनन कराया। केंद्र के उस साल का बाकी ब्योरा भी साथ याद रखें, क्योंकि उसकी किसी भी पंक्ति से प्रश्न बन सकता है: 87 गिद्ध प्राकृतिक आवास में छोड़े या पुनर्वास के लिए दिए गए, 90 पक्षी दूसरे संरक्षण-प्रजनन संस्थानों को भेजे गए, और 22 संस्थानों के 1,222 प्रतिभागियों को वहां प्रशिक्षण मिला। विकल्प A, C और D मिलते-जुलते आंकड़े हैं जो विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। यह भी याद रखें कि केंद्र करता क्या है: वैज्ञानिक पालन-पोषण, कृत्रिम ऊष्मायन, पशु चिकित्सा देखभाल, प्रजनन और आनुवंशिक प्रबंधन, जिसका ध्यान श्वेत-पूंछ वाले, लंबी चोंच वाले तथा पतली चोंच वाले गिद्धों पर है। इसे हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मिलकर चलाते हैं।