राज्य जैव विविधता बोर्डों को मिली एबीएस राशि किस प्रावधान के तहत खर्च करनी होती है?

विज्ञप्ति दर्ज करती है कि प्राधिकरण ने यह राशि 27 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 5 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को स्वीकृत की, जो चार सब्जी फसलों के जैव संसाधनों तक पहुंच से प्राप्त हुई।

विज्ञप्ति की तालिका प्राप्तकर्ताओं का क्रम देती है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात आते हैं।

मंत्रालय ने ईएसवाई 2014-15 से कार्यक्रम की चार संचयी उपलब्धियां बताईं - इतनी विदेशी मुद्रा की बचत, लगभग 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन, लगभग 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण।

कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों और तीनों तेल विपणन कंपनियों से लिए गए सभी 56 नमूने निर्धारित विनिर्देश के अनुरूप पाए गए, जिनमें एथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच रही और औसत यही आंकड़ा निकला।

यह एथेनॉल मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का विनिर्देश है और तीनों सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश भर में आपूर्ति किए जाने वाले ई20 पेट्रोल को इसी के अनुरूप होना जरूरी है।