UPSC साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 7–13 सितंबर 2026

सही उत्तर पेरिस है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को समय पर पहल करने और सौहार्दपूर्ण निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया तथा इसे अपनी तरह का पहला सम्मेलन बताया। अपने समापन संदेश में भी उन्होंने इसी शहर का नाम लेते हुए कहा कि पेरिस का यह सम्मेलन स्पष्ट संदेश दे कि सभी देश मिलकर अंतरिक्ष का अन्वेषण करेंगे, मिलकर नवाचार करेंगे और मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। विकल्प बर्लिन गलत है, क्योंकि इस सम्मेलन के संदर्भ में जर्मनी या उसके किसी शहर का उल्लेख कहीं नहीं है। विकल्प रोम भी गलत है, क्योंकि इटली का नाम पूरे विवरण में नहीं आता। विकल्प मैड्रिड इसी कारण गलत है, क्योंकि स्पेन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विज्ञप्ति में केवल फ्रांस, उसकी राजधानी और वहां के राष्ट्रपति का नाम आता है, इसलिए पेरिस ही एकमात्र सही उत्तर है।

सही उत्तर नई दिल्ली है। विज्ञप्ति की शुरुआत में ही बताया गया है कि कृषि एवं वानिकी पर नौवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, और अंत में मंत्रियों ने आतिथ्य तथा व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे मेजबान देश की पुष्टि होती है। विकल्प जकार्ता जल्दबाजी में पढ़ने वालों के लिए जाल है, क्योंकि जकार्ता का नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन वह 2023 में हुए आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव के दो शहरों में से एक के रूप में आता है, दूसरा शहर नई दिल्ली था। विकल्प मनीला कहीं नहीं आता; फिलीपींस का उल्लेख इसलिए है क्योंकि आसियान की ओर से सह-अध्यक्ष वहीं के कृषि सचिव थे, न कि इसलिए कि बैठक वहां हुई। विकल्प बैंकॉक का उल्लेख विज्ञप्ति में बिल्कुल नहीं है। परीक्षा के लिए नौवें संस्करण को नई दिल्ली से और दसवें संस्करण को वर्ष 2028 से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर मलेशिया है। विज्ञप्ति के अनुसार आईएनएस मैसूर भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए मलेशिया के लुमुट पहुंचा, और वहां रॉयल मलेशियाई नौसेना के कर्मियों तथा मलेशिया स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पोत और चालक दल का स्वागत किया। विज्ञप्ति में दिया गया व्यापक संदर्भ भी इसी देश की ओर संकेत करता है, क्योंकि उसमें बारहवीं भारत-मलेशिया उप-समिति बैठक का उल्लेख है और भारत तथा मलेशिया की समुद्री साझेदारी की बात कही गई है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड इसी क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं, इसलिए विकल्प के रूप में सही लगते हैं, लेकिन इनमें से किसी का नाम विज्ञप्ति में नहीं है। ध्यान रहे कि व्यापक ढांचे में आसियान का नाम आने से देश नहीं बदल जाता।

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। विज्ञप्ति में शीर्षक बिंदुओं में भी और अंत में दोबारा कहा गया है कि नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, जिससे ई-कॉमर्स इकाइयों को अनुपालन अनिवार्य होने से पहले तैयारी का स्पष्ट समय मिल जाता है। तीनों गलत विकल्प प्रशासनिक दृष्टि से संभव लगने वाली तिथियां हैं और यही इनका जाल है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी को केवल इतना याद रहता है कि संशोधन 2026 में हुआ, वह मान बैठता है कि यह तुरंत लागू हो गया और अक्टूबर वाली तिथि चुन लेता है। दोनों वर्षों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। संशोधन करने वाली नियमावली का नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 इसलिए है क्योंकि वह इसी वर्ष बनी, लेकिन उसके लागू होने की तिथि अगले वर्ष पड़ती है। जिस नियमावली में संशोधन हुआ, वह 2020 की है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित हुई थी।

सही उत्तर असंगठित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण 2025 यानी एएसयूएसई 2025 है। विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए गए हैं। विकल्पों में दिए गए बाकी तीनों सर्वेक्षण वास्तविक हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है और ये अनुमान इनसे नहीं आते। साथ के तथ्य भी याद रखें: यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है, इसमें विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं, और आंकड़े टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए जुटाए गए हैं।

सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 है। विज्ञप्ति में भारत-बांग्लादेश सीमा वाले प्रसंग में इस कानून का नाम दो बार आता है, जहां कहा गया है कि वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने के कारण सोना इसी अधिनियम के तहत जब्त किया गया और उसी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी हुई। यही कानून उत्तर प्रदेश के चंदौली वाले मामले में भी आता है, जहां कार में सवार लोग बरामद 22 छड़ों पर वैध कब्जा साबित नहीं कर सके। बाकी तीनों विकल्प वास्तविक कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी आर्थिक अपराधों से जोड़कर देखते हैं और इसीलिए इन्हें यहां रखा गया है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। सीमा शुल्क सीमा के पार सामान की तस्करी का मामला सीमा शुल्क कानून के दायरे में आता है, इसी कारण वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाला डीआरआई इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है।

सही उत्तर 12,773 करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति के अनुसार मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के 1.44 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं और उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए 12,773 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। विकल्प 2,445.05 करोड़ रुपये सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह राशि विज्ञप्ति में आती तो है, लेकिन वह दूसरे वर्ग से जुड़ी है: अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़े वर्ग के 1.01 करोड़ से अधिक छात्रों को इन्हीं योजनाओं के तहत 2,445.05 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। दोनों जोड़ियों को जोड़ी के रूप में ही याद रखें, ताकि लाभार्थियों की संख्या और राशि कभी अलग न हों। विकल्प 9,773 करोड़ और 21,773 करोड़ सही उत्तर के इतने करीब हैं कि धुंधली याददाश्त वाले अभ्यर्थी को फंसा लेते हैं, जबकि ये विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। विज्ञप्ति में किशोर मकवाना को एनसीएससी का अध्यक्ष बताया गया है और कहा गया है कि यह पुरस्कार उसी आयोग के प्रति उनकी समर्पित सेवा तथा सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया, साथ ही यह भी कि उनके नेतृत्व में आयोग ने अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में अपनी भूमिका मजबूत की है। विकल्प राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे तीखा भ्रम है, क्योंकि उसका नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन अलग संदर्भ में: समारोह की अध्यक्षता उसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने की थी। विकल्प राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थाएं हैं, जिनसे अभ्यर्थी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन इनका उल्लेख यहां नहीं है। प्राप्तकर्ता, उनका आयोग और पुरस्कार का नाम एक साथ याद रखें।

सही उत्तर है मजबूती, नवाचार, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए यही थीम बताई और कहा कि भारत ने पिछले बारह वर्षों में इसी मंत्र को अपनी आर्थिक और व्यापार नीति का आधार बनाया है। विदेश मंत्री ने भी थीम के चारों हिस्सों को दोहराया और बताया कि भारत की अध्यक्षता इसी दिशा में समूह को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। विकल्प A गलत है, क्योंकि यह पंक्ति वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है और इस विज्ञप्ति में ब्रिक्स की थीम के रूप में नहीं दी गई। विकल्प C गलत है, क्योंकि फोरम के विवरण में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, हालांकि वाणिज्य सचिव ने डब्ल्यूटीओ केंद्रित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की बात कही थी। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि घोषित थीम का कोई हिस्सा इसमें नहीं आता। परीक्षा में थीम के चारों शब्द क्रम से पूछे जाते हैं, इसलिए उन्हें उसी क्रम में याद रखें।

सही उत्तर है 37। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत मंडपम की इस प्रदर्शनी में भारत के इतने ही डीप-टेक स्टार्टअप और वेंचर दिखाए जा रहे हैं, और इन्हें उस बड़े समूह से चुना गया है जिसने नीस के पहले भारत इनोवेट्स में भाग लिया था। विकल्प D यहां जाल है, क्योंकि वह नीस के मूल समूह का आकार है, नई दिल्ली में दिखाए जा रहे स्टार्टअप की संख्या नहीं; विज्ञप्ति को जल्दी में पढ़ने पर दोनों आंकड़े आपस में बदल जाते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि तेरह उन थीम क्षेत्रों की संख्या थी जिनमें नीस की प्रदर्शनी बांटी गई थी। विकल्प B गलत है, क्योंकि पंद्रह उन संस्थानों की संख्या थी जो नीस में दिखाए गए, जिनमें आईआईटी, आईआईएससी, बीआईआरएसी और iDex शामिल थे। हर आंकड़े को उसके नाम के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है 1 अक्टूबर 2026। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अधिसूचना ने इसी दिन को वह तारीख बताया है जब इस कानून के प्रावधान लागू होंगे। विकल्प A इस प्रश्न में सबसे आम जाल है, क्योंकि वह दिन राष्ट्रपति की मंजूरी का है; मंजूरी और लागू होना दो अलग चरण हैं और कोई कानून मंजूरी के हफ्तों या महीनों बाद लागू हो सकता है। विकल्प B दूसरा जाल है, क्योंकि वह गजट अधिसूचना की तारीख है, जिसने लागू होने की तारीख तय की, खुद कानून शुरू नहीं किया। विकल्प D गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई तारीख नहीं आती। परीक्षा के लिए तीनों तारीखों को एक कड़ी की तरह याद रखें, अगस्त में मंजूरी, सितंबर में अधिसूचना और अक्टूबर में लागू होना, तीनों एक ही वर्ष में।

सही उत्तर है 80 लाख से अधिक। मंत्रालय ने इसे 8 मिलियन खुराकें भी बताया है। यह आंकड़ा फरवरी 2026 में अभियान शुरू होने के बाद के पूरे दौर का है और इसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम में एक बड़ा पड़ाव बताया गया है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह अकेले उत्तर प्रदेश में टीका लगवा चुकी किशोरियों की संख्या है, जो किसी भी एक राज्य में सबसे अधिक है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वह 14 वर्ष की लड़कियों के वार्षिक समूह का आकार है, जो भारत के महारजिस्ट्रार के अनुमान से लिया गया है, दी गई खुराकों की संख्या नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह लाख और करोड़ के पैमाने को उलट देता है और विज्ञप्ति के किसी भी आंकड़े से बहुत बड़ा है। तीनों आंकड़ों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर है 18.77 लाख। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की नौवीं बैठक के बाद मिशन के दूसरे चरण में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या यही है, और संचयी स्वीकृतियां अब बीस लाख के आंकड़े के करीब हैं। विकल्प B सबसे नजदीकी जाल है, क्योंकि वह इन मकानों में से महिलाओं को आवंटित मकानों की संख्या है, जो कुल का बानवे प्रतिशत बैठती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह आंकड़ा ओबीसी लाभार्थियों के लिए स्वीकृत मकानों का है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वह पहले चरण और इस चरण को मिलाकर बना रिकॉर्ड है, जिसमें से एक करोड़ से अधिक मकान पूरे होकर सौंपे भी जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों में पीएमएवाई-यू 2.0 शब्द ध्यान से पढ़ें।

सही उत्तर है 50:50। विज्ञप्ति के अनुसार ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड, दोनों के पास संयुक्त उद्यम का आधा-आधा हिस्सा होगा और शुरुआती पूंजी दोनों पक्षों के इक्विटी योगदान से आएगी; इसे भारत के पोत मरम्मत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी बताया गया है। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि किसी भी असमान बंटवारे का उल्लेख नहीं है; बराबर हिस्सेदारी ही वह बात है जिस पर विज्ञप्ति जोर देती है, क्योंकि इससे कोचीन की सुविधा के लिए दोनों साझेदार बराबर जिम्मेदार बनते हैं। ऐसे उद्यमों में उम्मीदवार अक्सर भारतीय सार्वजनिक कंपनी के पास बहुमत हिस्सेदारी मान लेते हैं, और यही धारणा यह प्रश्न जांचता है। यह भी ध्यान रखें कि यह उद्यम कोई नया शिपयार्ड नहीं बना रहा, बल्कि पहले से मौजूद इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का संचालन, समेकन और विस्तार करेगा, ताकि अलग-अलग तरह के अधिक पोतों की सेवा हो सके।

सही उत्तर है लोथल, गुजरात। विज्ञप्ति के अनुसार शासी परिषद ने जिस परियोजना की समीक्षा की, वह वहीं बन रही है, और इसका उद्देश्य पांच सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी समुद्री विरासत को फिर जीवंत करना तथा दिखाना है, जिससे यह कस्बा समुद्री विरासत, ज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र बने। विकल्प A गलत है और सबसे तेज जाल है, क्योंकि वह स्थल भी उसी राज्य की हड़प्पाकालीन बस्ती है; विज्ञप्ति में केवल एक कस्बा नामित है। विकल्प C गलत है, हालांकि इसी मंत्रालय ने उसी हफ्ते उस बंदरगाह शहर में पोत मरम्मत का संयुक्त उद्यम किया था, जो अलग खबर है। विकल्प D गलत है, क्योंकि यहां ऐसा कोई स्थल नहीं आता। परिसर को लोथल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है अहमदाबाद। आयोग ने इस श्रृंखला का पांचवां सम्मेलन वहीं किया, और इसमें गुजरात भर के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से आए छात्र और शिक्षक शामिल हुए। इस प्रश्न में विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से हर शहर इसी श्रृंखला के पहले चार सम्मेलनों में से एक की मेजबानी कर चुका है, यानी बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तमिलनाडु का चेन्नई और गोवा का मडगांव। ऐसी श्रृंखलाओं पर प्रश्न आमतौर पर मेजबान शहरों के क्रम पर बनते हैं, इसलिए पहले के चार शहरों को एक समूह की तरह याद रखें और पांचवें को गुजरात से जोड़ लें। यह भी ध्यान रखें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उसी दिन राज्य के बूथ स्तर के अधिकारियों से मुलाकात की थी।

सही उत्तर पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम है। तीन दिवसीय यह अभ्यास कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत हुआ और इसी कमान में संपन्न हुआ। उद्घाटन भाषण भी इसी कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर (ऑपरेशन्स) रियर एडमिरल मनोज झा ने दिया था। विकल्प A में पश्चिमी नौसेना कमान है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और यह अभ्यास वहां नहीं हुआ। विकल्प B में दक्षिणी नौसेना कमान है, जो कोच्चि में है और भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमान मानी जाती है, पर यह इसका स्थल नहीं था। विकल्प D में पोर्ट ब्लेयर की त्रि-सेवा अंडमान एवं निकोबार कमान है, जो इस अभ्यास में शामिल नहीं थी। अभ्यर्थी तीनों प्रमुख नौसेना कमानों और उनके मुख्यालयों को साथ याद रखें, क्योंकि अभ्यासों पर प्रश्न प्रायः शहर और कमान दोनों को जोड़कर पूछे जाते हैं। यहां विशाखापत्तनम को पूर्वी नौसेना कमान से जोड़ना उपयोगी है।

सही उत्तर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, जिसे संक्षेप में पीएम-अभिम कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मिशन की परिकल्पना कोविड-19 महामारी के बाद हुई, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था भविष्य की महामारियों और जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना कर सके और साथ ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित न हों। विकल्प A राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का पुराना व्यापक कार्यक्रम है, पर ये ब्लॉक और प्रयोगशालाएं उसके तहत स्वीकृत नहीं हुईं। विकल्प C आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पहचान से जुड़ा है, भौतिक अवसंरचना से नहीं। विकल्प D प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो इलाज का खर्च उठाती है। अभ्यर्थी आयुष्मान भारत के तीनों अंगों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर रायगढ़, छत्तीसगढ़ है। रिकॉर्ड वाली यह सड़क 1.85 किलोमीटर लंबी है और इसे नई दिल्ली के सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तथा जिंदल स्टील लिमिटेड ने मिलकर बनाया। रिकॉर्ड उस कार्यक्रम में दिया गया जिसे डॉ. जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। विकल्प A यानी ओडिशा का अंगुल इस कहानी का हिस्सा तो है, पर अगले चरण का: सीएसआईआर-सीआरआरआई को वहां के जिंदल स्टील संयंत्र से ओडिशा में 40 किलोमीटर सड़क का कार्यादेश मिला है, जो इस रिकॉर्ड से कहीं आगे ले जाएगा। विकल्प C यानी गुजरात का हजीरा वह जगह है जहां यह तकनीक पहली बार बंदरगाह तक जाने वाली छह लेन सड़क पर आजमाई गई, और बाद में बंदरगाह के भीतर 1.1 किलोमीटर की सड़क भी बनी, पर रिकॉर्ड वाली सड़क वह नहीं है। विकल्प D भिलाई एक प्रसिद्ध इस्पात नगर है, जिसे यहां केवल भ्रम के लिए रखा गया है।

सही उत्तर उत्तराखंड है। बद्री मवेशी इस राज्य का महत्वपूर्ण देशी आनुवंशिक संसाधन बताए गए हैं और इन्हें राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इस नस्ल के संरक्षण का वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक, दोनों महत्व है। यह काम करनाल के आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और पंतनगर के जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने मिलकर किया, और पंतनगर स्वयं उत्तराखंड में है। आर्थिक मदद हल्दी स्थित उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद से मिली। विकल्प A, C और D अन्य हिमालयी राज्य हैं, जिनके अपने राज्य पशु हैं, और इन्हें इसलिए रखा गया है कि अभ्यर्थी को केवल इतना याद रह जाए कि नस्ल पहाड़ की है। बद्री नाम को उत्तराखंड से जोड़कर और यह याद रखकर कि वीर्य उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड से आया, उत्तर पक्का हो जाता है।

सही उत्तर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में यह अभियान इसी मंत्रालय ने आयोजित किया और देश भर में इसका समन्वय चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया, जो इसी मंत्रालय के अधीन संस्थान है। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीनिवास राव गांगी रेड्डी ने समुद्री एक्वेरियम और क्षेत्रीय केंद्र में किया। विकल्प A यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन, वन्यजीव और प्रदूषण नियंत्रण देखता है और स्वाभाविक अनुमान लगता है, पर यहां उसका नाम नहीं है। विकल्प C का काम बंदरगाह और पोत परिवहन है, तट सफाई अभियान नहीं। विकल्प D जल शक्ति मंत्रालय नदियों, पेयजल और स्वच्छता पर काम करता है। अभ्यर्थी एनआईओटी और इनकॉइस जैसे महासागर से जुड़े संस्थानों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर मुंबई है। दो दिवसीय यह सम्मेलन श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया और दूसरे दिन इसी शहर में संपन्न हुआ। इसमें केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि जुटे, जिन्होंने निर्माण श्रमिकों के कल्याण, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा की। विकल्प A यानी नई दिल्ली किसी भी राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सबसे स्वाभाविक अनुमान है और इसीलिए सबसे बड़ा भ्रम भी। विकल्प C और D महाराष्ट्र के ही अन्य शहर हैं, जो यह परखते हैं कि अभ्यर्थी को केवल राज्य याद है या शहर भी। इसे याद रखने का भरोसेमंद तरीका यह है कि साझेदार राज्य को उसकी राजधानी से जोड़ लें, क्योंकि उसी राज्य की सरकार आयोजन में साझेदार थी।

सही उत्तर है शुष्क भूमि पर दिल्ली घोषणापत्र। तीन दिवसीय कांग्रेस नई दिल्ली में संपन्न हुई और समापन सत्र में इसी दस्तावेज का अनुमोदन किया गया, जिसे संक्षेप में 3डी लिखा जाता है। इसमें शामिल सरकारों, संस्थानों, साझेदारों और प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया। यह घोषणापत्र ग्लोबल साउथ में शुष्क भूमि कृषि को बदलने के लिए सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार और सामूहिक कार्रवाई का साझा एजेंडा तय करता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि दस्तावेज के नाम में खाद्य सुरक्षा नहीं बल्कि शुष्क भूमि है, भले ही कांग्रेस में खाद्य सुरक्षा पर चर्चा हुई। विकल्प C गलत है, क्योंकि परिणाम कोई चार्टर नहीं बल्कि घोषणापत्र था। विकल्प D गलत है, क्योंकि दस्तावेज के नाम में मेजबान शहर दिल्ली जुड़ा है। शिखर बैठकों में मेजबान शहर और घोषणापत्र के नाम को साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्रैक। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंगीकृत नई दिल्ली घोषणापत्र का एक प्रमुख परिणाम यह है कि इसी ट्रैक के अंतर्गत पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर विशेषज्ञ कार्य समूह की प्रस्तावित स्थापना का स्वागत किया गया है। यह समूह सदस्य देशों के बीच संवाद, सहयोग और आदान-प्रदान का व्यवस्थित तंत्र बनाने के लिए प्रस्तावित है। विकल्प A गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति इस समूह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के बजाय स्वास्थ्य सहयोग के साथ रखती है, भले ही अनुसंधान इसके काम का हिस्सा है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्तीय विषयों से जुड़ा है, चिकित्सा से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि शेरपा ट्रैक शिखर सम्मेलन की समग्र तैयारी देखता है, किसी विशेष विषय को नहीं। कार्य समूह के विषय को उससे मेल खाते ट्रैक से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है 137.9 मिलियन टन। भारतीय रेल ने अगस्त 2026 में इतनी मात्रा में माल ढोया और वर्ष-दर-वर्ष 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसी महीने माल ढुलाई से मिलने वाला राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 6.27 प्रतिशत बढ़ा, जिससे पता चलता है कि कारोबार मात्रा के साथ-साथ मूल्य में भी मजबूत हुआ। यह ढुलाई कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, उर्वरक और अन्य वस्तु समूहों की मांग से बढ़ी। विकल्प A यानी 130.9 मिलियन टन अगस्त 2025 का आंकड़ा है, इसलिए वह आधार वर्ष का आंकड़ा है, उत्तर नहीं। विकल्प C और विकल्प D में दी गई मात्रा विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। ऐसे प्रश्नों में चालू वर्ष और आधार वर्ष के आंकड़े साथ रखे जाते हैं, इसलिए दोनों संख्याएं सही क्रम में याद रखें।

सही उत्तर है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशन। इसके बोर्ड और इन्वेस्टर्स काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में हुई तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सीईपीआई ने मिलकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उच्च स्तरीय रिसेप्शन आयोजित किया। इस बैठक के साथ संगठन की गवर्नेंस एक दशक बाद भारत लौटी। भारत इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य और लंबे समय से रणनीतिक भागीदार रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा बीआईआरएसी सीईपीआई के साथ एक त्रिपक्षीय रणनीति पर काम करते हैं, जो पहली बार अक्तूबर 2019 में लागू हुई और सितंबर 2025 में पांच और वर्षों के लिए बढ़ाई गई। विकल्प A, C और D गढ़े हुए नाम हैं और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं के संक्षिप्त नाम अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हर अक्षर का सही शब्द याद रखें।

सही उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। भारत 15 से 18 सितंबर 2026 तक वहीं इस फोरम की मेजबानी कर रहा है और दक्षिण एशिया में यह पहला मौका है जब वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजित हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा गुजरात के मुख्यमंत्री पहले दिन संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि नई दिल्ली आयोजन स्थल नहीं है, भले ही घोषणा वहीं स्थित केंद्रीय मंत्रालय से आई। विकल्प C गलत है, क्योंकि फिनलैंड फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और फिनलैंड सरकार के जरिए साझेदार है, पर इस संस्करण का मेजबान शहर भारत में है। विकल्प D गलत है, क्योंकि कच्छ के भुज में अलग पर्यावरण समीक्षा बैठक हुई थी, यह फोरम नहीं। स्थान से जुड़े प्रश्न आम हैं, इसलिए मेजबान शहर ठीक से याद रखें।

सही उत्तर है 3,428 वर्ग किमी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर के एकीकृत प्रबंधन के जरिए चीतों के लिए संरक्षित आवास इस क्षेत्रफल तक बढ़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने उनतीस संस्थापक चीतों से आबादी बढ़ाई है, यह आबादी अब बावन तक पहुंच गई है और उनचास शावक भारत में जन्मे हैं। कुनो में शावकों के जीवित रहने की दर लगभग अड़सठ प्रतिशत है, जो दिखाता है कि उपयुक्त पारिस्थितिक परिस्थितियों में आबादी स्थापित हो सकती है। गुजरात के बन्नी घासस्थल और मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को भावी रिलीज स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। विकल्प A, C और D के आंकड़े विज्ञप्ति से मेल नहीं खाते और सही आंकड़े के इतने करीब हैं कि सरसरी तौर पर पढ़ने वाला उलझ सकता है।

सही उत्तर है प्रशिक्षण पोत। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में आईएनएस सुदर्शिनी को इन्हीं शब्दों में बताया गया है और दर्ज है कि सफल बंदरगाह यात्रा पूरी करने के बाद वह इटली के लिवोर्नो से रवाना हुआ। इस प्रवास के दौरान पोत ने कार्य कुशलता संबंधी संवादों और संयुक्त प्रशिक्षण दौरों में भाग लिया, जिनसे दोनों नौसेनाओं के संबंध मजबूत हुए, और भारतीय प्रशिक्षुओं ने इटली की नौसेना अकादमी तथा पोत आईटीएस वर्जिनियो फासन का दौरा किया। विकल्प B गलत है, क्योंकि निर्देशित मिसाइल विध्वंसक अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत होता है, युवा अधिकारियों का प्रशिक्षण मंच नहीं। विकल्प C गलत है, क्योंकि पनडुब्बी सहायक पोत समुद्र में पनडुब्बियों को सहयोग देता है और यहां ऐसी कोई भूमिका नहीं बताई गई। विकल्प D गलत है, क्योंकि विमानवाहक पोत कहीं बड़ी श्रेणी का होता है।

सही उत्तर 2035 है। देश की भविष्य की रूपरेखा बताते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा। विज्ञप्ति में आगे की केवल यही दो तिथियां दी गई हैं और इनमें पहली तिथि अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ी है। विकल्प 2040 सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह वर्ष विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन वह चंद्रमा पर मानव भेजने से जुड़ा है, अंतरिक्ष स्टेशन से नहीं; दोनों को आपस में मिला देने पर अंक कट जाएगा। विकल्प 2030 विज्ञप्ति में कहीं नहीं है और उसे केवल एक सामान्य दिखने वाले लक्ष्य वर्ष के रूप में रखा गया है। विकल्प 2045 भी इस संबोधन के विवरण में नहीं मिलता। याद रखने का आसान तरीका यह है कि पहले स्टेशन बनेगा और उसके पांच वर्ष बाद चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य है।