उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 किस तिथि से लागू होगी?
- A.1 अक्टूबर 2026
- B.1 जनवरी 2027
- C.1 अप्रैल 2027
- D.1 जनवरी 2028
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। विज्ञप्ति में शीर्षक बिंदुओं में भी और अंत में दोबारा कहा गया है कि नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, जिससे ई-कॉमर्स इकाइयों को अनुपालन अनिवार्य होने से पहले तैयारी का स्पष्ट समय मिल जाता है। तीनों गलत विकल्प प्रशासनिक दृष्टि से संभव लगने वाली तिथियां हैं और यही इनका जाल है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी को केवल इतना याद रहता है कि संशोधन 2026 में हुआ, वह मान बैठता है कि यह तुरंत लागू हो गया और अक्टूबर वाली तिथि चुन लेता है। दोनों वर्षों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। संशोधन करने वाली नियमावली का नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 इसलिए है क्योंकि वह इसी वर्ष बनी, लेकिन उसके लागू होने की तिथि अगले वर्ष पड़ती है। जिस नियमावली में संशोधन हुआ, वह 2020 की है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित हुई थी।
पूरा लेख पढ़ें: ई-कॉमर्स नियमावली में संशोधन, उपभोक्ता संरक्षण होगा मजबूत
अभ्यास प्रश्न
नई नियमावली के अनुसार पूर्व मूल्य घोषणा से पहले कितने दिनों की सबसे कम कीमत होती है?
- A.15 दिन
- B.30 दिन
- C.45 दिन
- D.90 दिन
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संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि जब मूल्य में कमी की घोषणा की जाए तो घटी हुई कीमत और पूर्व मूल्य दोनों दिखाने होंगे, और पूर्व मूल्य की परिभाषा यह है कि घोषणा से पहले के तीस दिनों में जिस सबसे कम कीमत पर वस्तु या सेवा दी गई थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित ई-कॉमर्स नियमावली किस अधिनियम के तहत बनाई गई है?
- A.सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- B.प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- C.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- D.विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009
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विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित की गई थी और वह ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रणालियों से उपभोक्ताओं की रक्षा का ढांचा देती है; 2026 का संशोधन उसी ढांचे को और मजबूत करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 चलाने वाला ईपीएफओ किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
- A.वित्त मंत्रालय
- B.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- C.कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
- D.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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सही उत्तर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, जिसने ईपीएफओ के विशेष अभियान 6 के समापन की घोषणा जारी की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विशेष अभियान 6 के दौरान ईपीएफओ ने कुल कितनी जनशिकायतों का निपटारा किया?
- A.2,05,000
- B.1,80,000
- C.2,36,021
- D.2,02,984
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अभियान के दौरान ईपीएफओ ने कुल इतनी जनशिकायतें निपटाईं, जबकि लक्ष्य 2,05,000 था; यह प्रदर्शन लक्ष्य से 15.1 प्रतिशत अधिक रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिकायत निपटारे और अभिलेख प्रबंधन के लिए अक्टूबर 2026 में पूरा हुआ विशेष अभियान 6 किस संगठन ने चलाया?
- A.कर्मचारी राज्य बीमा निगम
- B.कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
- C.पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
- D.राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करने वाले ईपीएफओ ने अक्टूबर 2026 में चलाया गया विशेष अभियान 6 पूरा किया और कहा कि इस अभियान से प्रशासनिक दक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता तथा बेहतर जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता फिर प्रमाणित हुई।
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